भैरहवा, ३ फागुन ।
लुम्बिनी प्रदेश स्थापना भएको चार वर्ष पुरा भएको छ । २०७४ साल फगुन ३ गते आजकै दिन प्रदेश स्थापना भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फागुन ३ गतेलाई प्रदेश स्थापना दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । नेपाली जनताको लामो समयदेखिको आन्दोलन र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धीबाट मुलुक संघीयतामा गएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत भएको आम निर्वाचनमार्फत मुलुकमा सात वटा प्रदेशको स्थापना भएको थियो ।
ठीक ४ वर्षअघि आजकै दिन तत्कालिन प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सपथग्रहण गरी कार्यभार सम्हालेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्काल २ जना मन्त्रीहरु कुलप्रसाद केसीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र बैजनाथ चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिदै सपथग्रहण गराएका थिए। त्यसपछि ३ जना मन्त्रीहरु लिला गिरीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सुदर्शन बराललाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र आरती पौडेललाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चार वर्षको अवधिमा काम भन्दा बदनाम बढी कमाएको छ ।
चार वर्षमा प्रदेश सरकारले आम नागरिकले अनुभुति र महसुस गर्ने गरी काम गर्न सकेन । जनताको काम गर्न गएका सांसद आफ्नै लागि मरिहत्ते मात्र गरे । सरकार जोगाउने र गिराउने खेलमा सरकारको अधिकांश समय गयो ।
२०७८ माघ १९ गते पदबाट राजीनामा दिएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकार जोगाउनकै लागि राजीनामा गरेर त्यसै दिन पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा गएर सपथ लिन नसकेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई बोलाएर सपथ लिएका थिए । जुन विषय निकै आलोचित बनेको थियो ।
प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था भएपछि उनले पुनः राजीनामा गरे । २८ साउन २०७८ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
लुम्बिनीमा प्रदेश सरकार बनेको पहिलो वर्ष गाडी खरिदमा भ्रष्टाचारले तातेको थियो भने कृषि अनुदानका रुपमा वितरण भएको करोडौं रुपैयाँ गैरकिसानले पाएको बिषयले पनि निकै चर्चा पाएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल जस्तै अहिलेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी पनि आलोचित बन्नु भएको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले ९ वटा मन्त्रालयबाट बढाएर १३ बटामा पुर्याइएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले ७ वटा मन्त्रालयबाट बढाएर ९ वटा पुर्याएको थियो । अहिले राज्य मन्त्री समेत गरी लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद १७ सदस्यीय छ ।
अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीलाई भाग पुर्याउनका लागि ९ वटा १३ मन्त्रालय बनाएर १७ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाइएको हो ।
प्रदेश सरकार दलका नेताहरुलाई तलब भत्ता खाने र मुलुकलाई आर्थिक बोझ थोपर्ने थलो बनेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आकार जम्बो हुँदा देशलाई वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ आर्थिक भार पर्ने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक मनिकार कार्कीले चार वर्षको अवधिमा सरकारले जनअपेक्षित काम गर्न नसकेको जिकिर गरे । प्रदेश सरकार नयाँ संरचना थियो, सरकारले यसलाई स्थापित गर्नुपर्ने थियो, जनताले अपनत्व गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन विश्लेषक कार्कीले भने, ‘नेताहरु प्रदेशको संस्थागत विकासका लागि भन्दा पनि आफ्नै सेवा सुविधा र सरकार टिकाउनका लागि लागिपरे ।’
उनका अनुसार सरकारले जनताले महसुस गर्ने गरी सरकारले सेवा प्रवाह गर्न सकेन भने देखिने र सुनिने गरी केही काम गर्न सकेन । प्रदेश सरकार पनि संसदीय अभ्यासको फोहोरी खेलमा डुब्यो, सत्ता टिकाउन हरेक हत्कण्डा गरियो उनले भने, ‘जसका कारण प्रदेशमा आर्थिक बोझ बढ्दै गयो ।’ प्रदेश सरकारले स्थापित गर्न तत्कालिन मुख्यमन्त्री पोखरेल तथा केसी दुवै असफल भएको उनको भनाइ छ ।
गठबन्धनलाई टिकाउनका लागि जम्बो सरकार बनाउनु नै केसी सरकारको आलोचित काम भएको कार्कीको भनाइ छ । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री केसी प्रशासनिक उल्जनमा नै समय खर्च गरिरहेका छन् जसका कारण आफ्नो नीति योजना र कार्यक्रमलाई स्थान र कार्यन्वनमा ल्याउन सकेका छैन्न । यसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई खर्च धान्न गाह्रो भएको छ । ’
४ वर्षमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी
प्रदेश स्थापना भएको ४ प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउनुबाहेक खासै काम हुन सकेको छैन् । विगतका वर्षमा बुटवलमा मनाउने गरिएको प्रदेश स्थापना दिवस यस वर्ष स्थायी राजधानी देउखुरीमा मनाइएको छ ।
