भैरहवा, २० फागुन ।
नेपालमा पशुपन्छी औषधि, भ्याक्सिन तथा फिड सप्लिमेन्टको कुल मागमध्ये करिब ८० प्रतिशत विदेशबाट आयात हुने गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सरकारको नीति तथा ऋणमा उच्च ब्याजदरले नेपालमा पशुपन्छी औषधीजन्य उद्योगमा लगानी गर्न व्यवसायीहरु उत्साहित नभएका कारण परनिर्भर बन्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ । 

नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको १३ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा ३१ औं साधारणसभाको पूर्व सन्ध्यामा भैरहवामा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका केन्द्रीय अध्यक्ष भुपेन्द्र प्रसाद गौतमले नेपालमा औषधी उत्पादन गर्ने उद्योग नै नभएको बेला २०३५ सालमा बनेको औषधी ऐन उत्पादनमुखी भन्दा आयातमुखी भएका कारण ८० प्रतिशत औषधीमा परनिर्भर बन्नुपरेको बताए । नेपालमा औषधीजन्य कम्पनी नै नभएको बेला बनेको ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने, उद्योग सञ्चालनको लागि जग्गा खरिद गर्दा निकै महंगो हुने भएका कारण सरकारले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने, लगानी गर्ने व्यवसायीलाई शुन्य प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने लगायतमा सरकारले सहयोग गरे देशमा आवश्यक पर्ने औषधी उत्पादन हुने संघका पूर्व अध्यक्ष सोहन प्रसाद अधिकारीले बताए । 

नेपाली पशुपन्छी औषधि क्षेत्रको समुचित उपयोग तथा बृहतर विकास गर्ने उद्देश्यले ‘गुणस्तरीय औषधीको उपलब्धता, व्यवसायिक संरक्षणमा हाम्रो ऐक्यवद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ भैरहवास्थित होटल रेडसनमा यही फागुन २० र २१ गते संघको केन्द्रीय अधिवेशन हुने महासचिव नारायण प्रसाद खनालले बताए । 

आफ्नो कर्तव्य र अधिकारप्रति संगठित भइ पशुपन्छी औषधि व्यवसायीहरुमा समयसापेक्ष बहस चली सरकारसंगको आवश्यक राय सुझाबाट व्यवसायिक हकहितलाई व्यवस्थित गर्दै समस्या पहिचान गर्ने र समयमा नै समाधान गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संघमा हाल देशभरका १ हजार ९ सय ४ सदस्य आवद्ध रहेको महासचिव खनालले बताए । 

अधिवेशनबाट एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक महिला सदस्य, चार खुल्ला सदस्य र सातै प्रदेशबाट सात जना, एक मनोनित सदस्य साथै निवर्तमान अध्यक्ष पदेन रहने गरी कुल २१ सदस्यीय कार्यसमितिको आगामी २ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनेछन् ।