गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय गलत : एमाले 

काठमडाौँ। नेकपा एमालेले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हटाउने सरकारको निर्णय गलत भएको आरोप लगाएको छ । 

मुलुकको आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेले अर्थमन्त्रीकै दबाबमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएको भन्दै कारवाही गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको आरोप लगाएको हो । गठबन्धन सरकारले अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले अहिले अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरिरहेको र यसो गरेर गठबन्धनले आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासनविरोधी आफ्नो सक्कली रुप देखाएको एमालेकाे ठहर छ ।

एमालेले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको, देशको आयात अनियन्त्रितरुपमा बढेर आठ महिनामा करिब रु १५ खर्ब पुगिसकेको र बढ्दो आयातले उपभोग बढाउने कामबाहेक उत्पादनमा कुनै योगदान नगरेको भन्दै समयमै सोच्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

त्यस्तै हाल व्यापार घाटा बढेको र अहिलेकै अवस्था कायम रहे यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा रु २० खर्ब नाघ्ने एमालेले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वर्तमा सरकारले चाहेको भए अर्थतन्त्र सहि दिशामा जाने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साधेर नै प्रतिष्थापन बजेट ल्याएको र जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरासयी भएको जिकिर गरे । आफ्नै ऐनका आधारमा चल्ने स्वायत संस्था राष्ट्र बैंक भएपनि अर्थमन्त्रालयले अस्वभाविक हस्तक्षेप गरेको उनले बताए । उनले गभर्नरलाई कारावही गरेर सरकारले अत्यनतै निन्दनिय काम गरेको आरोप लगाए। 

त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट बनाउने समय हुन लागेका बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउनु सरकारको ठूलो त्रुटि भएको बताए । उनले अर्थमन्त्रीको कमजोरी लुकाउनकै लागि गभर्नरमाथि छानबिन सुरु गरिएको आरोप पनि लगाए । पाण्डेले श्रीलंकामा आर्थिक संटक आएपछि त्यहाँका अर्थमन्त्री देश छोडेर भाग्न लागेको विषय आफूले सुनेको बताउँदै नेपालमा पनि त्यसो अवस्था आउन नदिन सजक हुनुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तैं पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकार गठबन्धन बचाउन केन्द्रीत हुँदा अर्थतन्त्र धरासयी हुँदा ध्यान दिन नसकेको बताए । उनले स्रोत नखुलेको सम्पती अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा त्यस्तो सम्पती भित्राउन सरकार उद्धत भएको देखिएको आरोप लगाए । अर्थमन्त्रीले आफ्नो असफलता लुकाउन गर्भनरलाई निलम्बन गरेको भन्ने कुरामा शंका नरहेको उनको भनाई छ । 

सरकारले गत शुक्रवार गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै छानबिन गर्ने पूर्व न्यायाधिशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गभर्नरमाथि छानबिन थालिएपछि स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ ।