जिल्ला पश्चिम नवलपरासी, गाउँपालिका सरावल, वडा नम्बर ५ फुल बरिया बस्ने उमेरले १६ वर्षिया जानकी राजभर गरीबीका कारण विगतमा आफ्नै सहपाठीहरुको मद्दतले बालविवाह हुनबाट जोगिएकी थिइन् । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा बस्ने हरेक नेपालीको गाँस, बास र कपासको ग्यारेण्टी गरेको छ । यो गाँस, बास र कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउने हरेक नेपालीको सार्वभौमिक अधिकार हो तर नेपालका धेरै जानकीहरुलाई एउटा सामान्य जीवन धान्नपनि कठिन छ । सुन्दा सामान्य लागे पनि जानकीका लागि यो पीडा मानवीय समवेदना भित्र राखेर हेर्ने हो भने सामान्य मान्न सकिन्न ।

जानकीको भविष्यको कुनै ठुलो सपना छैन । न त उनलाई डाक्टर बन्नु छ, न त उनलाई इञ्जिनियर, पाइलट नै बन्नु छ । उनलाई त कुनै सीपसिकेर आत्मनिर्भर भइ आफ्नै कमाईबाट पेटभरी खान पाए पुग्छ रे । यसका लागि उनले पहल नगरेकी पनि होइनन् । स्थानीय तहले आफ्नै गाउँमा सिलाई बुनाईको ३ महिने तालिम सञ्चालनगर्न लागेको थियो । गरीबीका कारण विद्यालय जान नपाएकी उनी सिलाइकटाई सम्बन्धि सीप सिकेर आफ्नै सिलाइकटाईको काम सुरु गर्ने उनको योजना थियो तर स्थानीय सरकारले तालिममा सहभागी हुन् नागरिकता चाहिन्छ भनेपछि सीप सिकेर सिलाइकटाईको काम सुरु गर्ने उनको सपना भताभुंग भयो ।

देशमा राणा शासन अन्त्य भयो प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र गयो, पञ्चायत व्यवस्था आयो, पञ्चायत व्यवस्था गयो अनि बहुदल आयो, लोकतन्त्र आयो अहिले देशमा गणतन्त्र छ । देशमा तीन तहको सरकार पनि बन्यो तर जानकीलाई यो तन्त्रको बारेमा कुनै मतलब छैन रे । उनी यी तन्त्र बुझ्दा पनि बुझदिनन् रे । उनलाई त कुनै सीप सिकेर आफ्नै कमाईबाट पेट भरी खाने धोको छ रे । उनको यो सपना पुरा गर्न उनलाई एउटा सानो कागजको टुक्राले उनकै भाषामा भन्दा ‘निद हेरागईल’ अर्थात निद्रा हराइ दिएको छ रे । हेर्दा सामान्य लाग्ने, यो कागजको टुक्राले तराईका धेरै युवाहरुको निद्रा हराइ दिएको छ । आफ्नो भविष्य निर्माणको लागि तगारो बनेको यो सानो कागजको टुक्राले, घरघरमा सिंहदरबार भन्ने नेताहरुको मुखबाट धेरैपटक सुनिने यो वाक्यले तराईका धेरै युवाहरुलाई गिज्याइरहेको छ । यो सानो कागजको टुक्रोले धेरै युवाहरुको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने धोको मात्र होईन सामान्य सीप सिकेर आफ्नो श्रम गर्न पनि तगारो भएको छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा नीहित रहेको र राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको विद्यमान अवस्थामा विगतमा नेपाली नागरिकहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठेरो परिरहेको अवस्थालाई महसुस गरी प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले नेपाल राज्यभित्रको नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशिघ्र गर्ने संकल्प लिए अनुरुप २०६३ साल कार्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति र तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नकालागि प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले नागरिकता सम्बन्धि ऐन २०६३ भनीजारी गरिएको छ ।

नागरिकता सम्बन्धि ऐन २०६३ जारी गरे अनुसार, कुनै व्यक्तिको जन्महुँदा निजका बाबु वाआमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भनिएको छ भने,(२) उपदफा (१) माजुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम हुनेछ, (३) नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वाआमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ भनिएको छ र त्यस्तै, (१) सम्वत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहद भित्र जन्मभई नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ, (२) उपदफा (१) बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले संविधानसभाको निर्वाचनहुनु अगावै निवेदन दिने र नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ, (३) उपदफा (२) बमोजिमको समयावधि भित्र विशेष कारणवंश निवेदन दिननसक्ने व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ भनिएको छ ।

सोही ऐनमा, विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्तगर्न चाहेमा (१) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्तगर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफुले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ । (२) विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्मभई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिए बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रदानगर्न सकिनेछ भनेर ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अंगीकृत नागरिकताको हकमा, (३) उपदफा (२) बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्तगर्न चाहने व्यक्तिले देहायका कागजात संलग्न गरी तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदनदिनु पर्नेछ जसमा, (क) आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (ख) नेपालमा जन्मभई स्थायी बसोबास गरेको व्यहोरा खुल्ने सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिस, (ग) बाबुको नागरिकताको आधारमा कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको निस्सा, (४) देहायका शर्त र अवस्था पूरा गरिसकेका विदेशी नागरिक मध्ये विज्ञान, दर्शनशास्त्र, कला, साहित्य, विश्व शान्ति, मानव कल्याण वा नेपालको औद्योगिक, आर्थिक वा सामाजिक उन्नतिमा विशेष योगदान पुर्याएको वा पुर्याउन सक्ने भनी मनासिब आधारमा नेपाल सरकारले ठहर्याएको व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ जसमा (क) नेपाली वा नेपालमा प्रचलित अन्य कुनै भाषा बोल्न र लेख्न जानेको, (ख) नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, (ग) अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको वात्याग्ने घोषणा गरेको, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित, (घ) कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको, (ङ) नेपाली नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्था वा प्रचलन भएको मुलुकको नागरिक भएको, (च) असल चालचलन भएको, (छ) मानसिक रुपले स्वस्थ भएको, (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको सन्तान मध्ये निजले सो नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले जन्मेको सन्तानले तोकिए बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ, (६) यस दफा बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाउने व्यक्तिलाई अनुसूची बमोजिमको शपथ ग्रहण गराई तोकिएको ढाँचामा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्र पाएको मिति देखि त्यस्तो व्यक्ति नेपालको अंगीकृत नागरिक हुनेछ भनिएको छ भने दफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई सम्मानार्थ नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।

नीति, नियम, कानुन जतिसुकै भएपनि कटु सत्य, नेपालका तराई क्षेत्रमा बस्ने लाखौं युवाहरुसंग नागरिकता छैन् । नागरिकताले उनीहरुको भविष्य मात्र खोसिदिएको होइन कि उनीहरुको कानूनी पहिचान पनि खोसिएको छ । एउटा सामान्य सिप सिक्न पनि नागरिकता बाधक रहेको अवस्थामा तराईका लाखौ युवाहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन कति कठिन छ भन्ने कुरा जानकी राजभरलाई नियाल्न सकिन्छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने होइन?