काठमाडौं, २ असार ।
सातै प्रदेशका सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। संविधानका अनुसूचीअनुसार प्रदेश सरकारका क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश सरकारका बजेट आएका छन्। सातै प्रदेशले रोजगारी सिर्जना, सीपमूलक तालिम प्रदान, औद्योगिक क्षेत्रका प्रवद्र्धनका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्। 

बागमती प्रदेश सरकारले १० हजार युवालाई स्वदेशमै काम गर्नसक्ने गरी स्वरोजगारमूलक सीप सिकाउन ‘मुख्यमन्त्री सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। सो कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका गरिब, विपन्न र द्वन्द्वपीडित परिवारका व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिममा प्राथमिकता दिइने छ। 

उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए। यस कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योगसँग सहकार्य गरी कार्यस्थलमा नै प्रशिक्षण दिई सोही उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाइ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाइने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आवासीय, आवधिक, सघन सीपमूलक र गन्तव्य मुलुकमा माग हुने तालिम र सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसाययिक परिषद्सँग सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ। 

स्वरोजगार, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजान सङघीय सरकार र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिने, सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत अस्थायी ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइने तथा श्रमिकको पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, श्रमिकहरूको व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्डको अवलम्बन गरी कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन नियमनकारी भूमिका बढाइने उल्लेख छ।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा श्रमिकको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि श्रमिक ‘हेल्प डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याउने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिका विकास गरिने बजेटमा समावेश छ। बागमती प्रदेश सरकारले श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि रु ९७ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रदेश नं १ सरकारले स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि व्यूटीसियन, सिकर्मी, डकर्मी, हजाम, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ एवं अन्य सीपयुक्त प्राविधिक उत्पादन गर्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।