खण्डर बन्दै लुम्बिनी चिनी कारखाना : नासिदै सरकारी सम्पत्ति

परासी, ८ मंसिर । 
संचालकको लापरवाहीले सरकारी सम्पती खण्डर बन्दै गएको छ । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१ मा अवस्थित लुम्बिनी चिनी कारखाना संचालकको लापरवाहीले सरकारी भवनहरु खण्डर बन्दै गएको छ भने जग्गाहरु अतिक्रमण भइरहेको र काठदाउराहरु चोरी हुँदै सरकारी सम्पत्ति नाश भइरहेको छ । मिल विगत ३ वर्षदेखि संचालनमा छैन् । मिलमा मिलका गार्डबाहेक मिलका कोही कर्मचारी तथा मजदूर छैनन् ।

८६ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको मिल, आवासीय भवनहरु मर्मतसम्भार तथा संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ भने मिल भित्रका काठदाउरा चोरी हुने र जग्गा अतिक्रमण समेत भइरहेको राष्ट्रियसभा सदस्य रामलखन हरिजनले जानकारी दिए । उनले भने ‘मिलको सरसफाई छैन, झाडीहर पलाएको छ मिल तथा सवारीसाधनहरुमा खिया लागेर नष्ट भइरहेको छ, आवासका भवनका फर्निचरहरु जम्मा चोरिए र र भवनहरु मर्मतका अभावमा भत्किरहेको छ ।”

२०७४ सालमा मिलका संचालक मनिष कुमार अग्रवालको मृत्युभएपछि उनको घरमा घरायसी अंशबण्डा र समस्याले यो मिल संचालनमा आउन नसकेको मिलका एक कर्मचारीले बताए । यतिबेला मिल पुरै बन्द छ । मिल र आवासीय भवनहरु संरक्षणको अभावमा जीर्ण खण्डर समेत बनेको छ ।  

यस्तो छ चिनी मिलको इतिहास

वि.सं. २०४६ सालमा तत्कालिन श्री ५ सरकार र चीन सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार नवलपरासीको सुनवल गाउँमा (हाल सुनवल नगरपालिका वडा १ सुनवलमा) लुम्बिनी चिनी कारखाना लिमिटेडको स्थापना भयो । एक सिजनमा १२ लाख क्वीन्टल उखु क्रसिङ्ग गर्ने क्षमतावान चिनी कारखानामा करिब ४ सय कर्मचारी काम गर्दै आएका थिए । दुवै सरकारबीच सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले करिब १० करोड र चीन सरकारले ३० करोड गरी ४० करोड रुपैयाँमा उक्त चिनी कारखाना निर्माण गरिएको थियो । चिनी कारखाना निर्माणका लागि वि.सं. २०३८ पुस २३ गते सम्झौता भए पनि निर्माण कार्य २०४५ सालको मसान्तमा भएको थियो र २०४६ सालबाट चिनी मिल संचालन आयो ।

८६ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त चिनी मिल निर्माण गरिएको थियो । ५६ विगाहा क्षेत्रफलमा चिनी मिल, स्प्रिट प्लान्ट र रक्सी उत्पादन प्लान्ट गरि ३ वटा कारखाना र मिलको अफिस र मजदूर बस्ने क्वाटरहरु निर्माण गरिएको छ भने बाँकी ३० विगाहा क्षेत्रफलमा कर्मचारी तथा मजदूर बस्ने आवास भवन, खानेपानी र खेलमैदान समेत बनाइएको छ । कर्मचारी र लेबर बस्नको लागि १७ वटा आवास भवन निर्माण गरिएको छ । उक्त क्षेत्रफल मध्ये १५ विगाहा क्षेत्रफल खेतको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

जसलाई संचालकले ठेक्का लगाउने कार्य गर्दै आएको छ । उक्त सरकारी चिनी मिल  १७ बर्षसम्म निरन्तर संचालनमा रही किसानहरुको उखु क्रसिङ्ग गर्ने, सेडुल अनुसार भुक्तानी दिने, उखु प्रवद्र्धन कार्यक्रम गर्दै रोजगारीको बातावरण सिर्जना गर्दै आएको थियो तर दुर्भाग्यबस त्यति बेला संक्रमणकालको अवस्थामा त्यो मिल सरकारले निजीकरण गरिदियो ।

वि.सं. २०६२ सालमा नेपाल सरकारले मिल संचालक स्वर्गीय मनिष कुमार अग्रवाललाई मिल जम्मा ७ करोड रुपैयाँमा बेचिदियो । मिल विक्री हुँदा सरकार र मिल संचालक स्वर्गीय अग्रवालबीचको सम्झौतामा मिल र स्प्रिट प्लान्टको सम्पुर्ण मेसिन, पार्ट पुर्जाहरु ७ करोडमा विक्री भएको र मिलका भवन तथा जग्गाहरु वार्षिक ४२ लाख रुपैयाँमा लिजमा लिइएको जानकारी मिलको श्रोतले जनाएको छ ।

मिल र आवास भवनको मर्मत सम्भार गर्ने, मिल भित्रका रुखहरुको संरक्षण गर्ने, उखु खेतीलाई प्रबद्र्धनका कार्यक्रम गर्दै मिललाई २५ वर्षसम्म चलाउने भनि सम्झौता भएको थियो तर मिल निजीकरण भएपछि समयमा संचालनमा नआउने, किसानहरुको भुक्तानी समयमा नदिने जस्ता समस्याहरु देखिन थाल्यो । त्यति मात्र होइन मिल संचालक मनिष अग्रवालले मिलका विभिन्न पार्टस पुर्जाहरु विक्री गरेको र मिल भित्रका रुखहरु लुकीछिपी कटान गरी विक्री गर्ने, आवास भवन तथा कार्यालय भवनहरुको मर्मतसम्भार नगरी भवनहरु जीर्ण बनाई खण्डहर समेत बनाएर छोडे । ४ सय कर्मचारी रहेको उक्त मिलमा हाल करिब २ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । २०७४ सालमा मिल संचालक मनिष कुमार अग्रवालको मृत्यु भएपछि उनका परिवारले २०७५ सालमा करिब डेढ महिना मात्र मिल संचालन गरी २ लाख २४ हजार क्वीन्टल उखु क्रसिङ्ग ग¥यो त्यस पछि मिल बन्द नै गरिदियो ।

मिलले चिनी र स्प्रिट प्लान्टबाट उत्पादित स्प्रिट र रक्सीहरु बेचेपछि अझैसम्म किसानहरुको भुक्तानी गरेन । २०७५ सालदेखि नै बन्द अवस्थामा रहेको उक्त मिलले किसानहरुको करिब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ तर भुक्तानीको लागि नत्र मिल संचालकहरु सम्पर्कमा आउँछन् नत्र सरकारले उनीहरुलाई पक्राउ नै गरिरहेको छ । मिल विगत ३ वर्षदेखि बन्द रहेकाले मिल खण्डर भएको छ भने सरकारी जग्गाहरु अतिक्रमण भइरहेको, काठदाउराहरु चोरी भइरहेको र भवनहरु मर्मतको अभावमा जीर्ण बन्दै खण्डहर बनेको अवस्था छ । किसानको भुक्तानी गराउन सरकारले मिल संचालकहरुलाई कानुनी दायरामा किन ल्याउन नसकेको उखु उत्पादक कृषक संघका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले जानकारी दिए ।

मिलको आन्तरिक भ्यालुएशन करिब ३४ करोड रुपैयाँ गरिएको छ । त्यत्रो सम्पत्ति भएको मिललाई सरकारले आफंै किन संचालन गरेन । सरकारले के कारण र किन मिल एकाएक विक्री ग¥यो यो सबैको साझा जिज्ञासा रहेको छ । मिल विक्री हुँदा ठुलो रकमको चलखेल समेत भएको स्थानीयस्तरबाट आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले मिल विक्री गरेर ठुलो नोक्सानी व्यवहोर्न परिरहेको छ । मिल भवनहरु यतिबेला जीर्ण बन्दै खण्डर बनेका छन् भने रुखहरु चोरी भइरहेको, आवास भवनका सबै सरसमानहरु चोरी भइसकेको र लागु दुव्र्यसनको अड्डा समेत बनेको छ । यता जगाहरु अतिक्रमण भइरहेको छ । मिल र आवास कम्पाउण्ड भित्र झाडीहरु प्लाएको छ सरसफाई पनि हुन नसकिरहेको संविधानसभा सदस्य देवकरण कलवारले बताए ।
अब स्थानीयस्तरबाट मिल पुनः सरकारीकरण गरेर संचालन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । यता मिलका संचालहरु सम्पर्कविहीन छन् । किसानहरुले १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएनन् । किसानहरु पटकपटक भुक्तानीका लागि आन्दोलित भइरहे पनि नत्र संचालकले भुक्तानी दिए नत्र प्रशासनले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई भुक्तान दिलाउन सकिरहेको उखु किसान ज्ञानचन्द्रं यादवले आरोप लगाए ।

त्यसै गरी जिल्लामा लुम्बिनी चिनी मिलसहित बागमति खाडसारी चिनी उद्योग र ईन्दिरा सुगर इण्डस्ट्रिज प्रा.लि पनि संचालनमा छ । गत वर्ष ईन्दिरा सुगर मिल पनि संचालक राकेश अग्रवालले नचलाउँदा किसानहरुलाई ठुलो समस्या भएको थियो । मिल यस वर्ष मर्मत गरे पनि यस वर्ष पनि चलाउनलान भनी किसानहरुले विश्वास गरेका छैनन् । इन्दिरा सुगर मिलले पनि विगत ३ वर्षदेखि भुक्तानी दिएको छैन । हाल किसानहरुले लुम्बिनी चिनी मिलबाट १० करोड, इन्दिरा सुगर मिलबाट ८ करोड गरी कुल १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने उखु उत्पादक कृषक संघका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले जानकारी दिए ।

उखु मिलहरुको यस्तै रवैयाले ७.५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा भइरहेको उखु खेती २.५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल घटेर हाल ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा झरेको छ । विगतमा १८ लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन हुँदै आएकोमा हाल उत्पादन झरेर १० लाख क्वीन्टलमा झरेको संघले जनाएको छ । मंसिर पहिलो सातामा उखु क्रसिङ्ग सुरु हुनुपर्ने तर अहिलेसम्म कुनै पनि मिल संचालनमा छैनन । यता सरकारले पनि समर्थन मुल्य निर्धारण गरेको छैन् ।

विगत ३ बर्षदेखि भुक्तानी नपाएका किसानहरु हिँउदे बाली गहुँ मसुरो खेतमा छर्न खेत खाली गर्ने उद्देश्यले धमाधम उखु काटेर प्रतिक्विन्टल ३ सयदेखि ४० सय रुपैयाँमा झेली क्रसरहरुलाइ विक्री गर्दै आएको दुखेसो सुनाएका छन् । किसानहरु आफनो घर व्यवहार मिलाउन र खेतमा हिँउदे बाली छर्न हतार गर्न बाध्य छन् ।