शिक्षा र विदाको असर

नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी २०८२ साल चैत २२ गते आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्र विदाको घोषणापश्चात यसले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे आम जनतामा चासोको विषय बनेको छ । हुन त यस्तो दुईदिने विदा विश्वका अन्य विकसित र अल्पविकसित राष्ट्रहरुमा पनि लागू गरिएको छ । त्यसैले व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्थामा यसले त्यति नकारात्मकता वा काममा ढिलासुस्ती तथा शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यति ठूलो प्रभाव पार्ला जस्तो त लाग्दैन । र, पनि शिक्षा क्षेत्रमा हेर्दा अहिलेको हाम्रो पाठ्यक्रमले यसलाई या भनौ थप विदालाई धान्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपालमा यो भन्दा पहिले पहिलेका सरकारले पनि दुई दिन विदा दिने घोषणा गरेको उदाहरणहरु पनि नभएको होइनन् । तर, त्यो टिकाउ हुन सकेको थिएन । जस्तो २०५६ सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई सरकारको पालामा दुईदिने विदा दिने प्रचलन सुरु भएको भए पनि करिब २ वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको थिएन भने फेरी २०७९ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हप्ताको दुई दिन विदाको घोषणा गरे । तर, जनताबाट व्यापक गुनासोहरु आउन थालेपछि करिब १ महिनामा नै सो घोषणाबाट सरकार पछि हटेको थियो । त्यसैले अहिले नै यो सबै कुरालाई ठीक वा बेठिक भन्ने होइन । यसले पार्ने असरहरु र जनताको पर्खाइपछिको मूल्यांकनले नै यसलाई टुंगो लगाउला ।

दुई दने सार्वजनिक विदाले सरकारी कार्यालयहरुमा हुने सेवासुविधालाई समय व्यवस्थापन तथा सरलता कायम गरी जनताले सेवाको प्रभावकारितामा ध्यान दिएको अवस्थामा त्यति फरक नपर्ला । तर, विद्यालय वा विश्वविद्यालयहरुमा अहिलेको पाठ्यक्रम हेर्दा यो निर्णयले कही न कही शिक्षा क्षेत्रमा असर गर्ने जस्तो देखिएको छ । हाम्रो देशको पाठ्क्रम, पाठ्यभार, परीक्षा प्रणाली, पाठ्यपुस्तकको भार र त्यसभित्रको अध्ययन शिर्षक आदिका कारण एकै शैक्षिक सत्रमा सम्पूर्ण विषयवस्तुहरु हाम्रो शिक्षा प्रणालीले चाएको उद्देश्य पुरा हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने अवस्था देखिदैन । नेपाल बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक र भौगोलिक विविधता भएको देश भएकाले दुईदिने विदासँगसँगै केही राष्ट्रिय दिवसहरु, धार्मिक तथा साँस्कृतिक चाडपर्वहरु, प्रदेशका विशेष दिनहरुका साथै स्थान विशेषमा हुने स्थानीय जातीय पर्वहरु आदिका कारण अन्य विदाहरु घटने सम्भावना रहेको देखिदैन । त्यस्तै हिमाली जिल्लाहरुमा चिसोका कारण र तराई क्षेत्रमा अत्याधिक गर्मीका कारण र पहाडी क्षेत्रमा पनि वर्षाको समयमा हुने बाढी पहिरोले पनि थप केही दिन बाध्यात्मक विदा हुने देखिन्छ । अहिले हामीले विद्यालयहरुमा अध्ययन गरिरहेका पाठ्यपुस्तक, अभिभावकको भावना, शिक्षकहरुलाई विद्यार्थी पास गराउनैपर्ने दबाबका कारण यो विदाले गुणस्तरीय शिक्षामा धेरै असर पार्ने देखिन्छ । हाम्रो जस्तो अविकसित या भनौ विकासोन्मुख देशहरुले ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेकै शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । यसैमा कमी भएमा कही न कही सरकारले सञ्चालन गर्ने अन्य नीतिहरु कार्यान्वयन, विश्व बजारमा हाम्रो सोच वा प्रतिष्पर्धात्मक बजारीकरणमा देखिएको तीव्रता, प्रविधिमा भएको अविश्वनीय प्रगति आदिका कारण त्यसलाई पछ्याउनका लागि पनि हामीले धेरै कुराहरु सुधार गरेर अगाडी जानुपर्ने हुन्छ ।

अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र पनि सुरु भइसकेको अवस्थामा पाठ्यक्रमलाई परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था पनि देखिदैन भने सरकारले गरेको निर्णयलाई पनि अवज्ञा गर्न सकिदैन । त्यसैले यो समयमा शिक्षामा पनि केही संक्रमणकालिन अवस्थाका रुपमा विश्लेषण गरी पाठ्यभार घटाएर वा अन्य कुनै माध्यमले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ सरकारले कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षक, विद्यालय प्रशासन, नगर तथा गाउँपालिका शिक्षा समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई तथा शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अबको शैक्षिक सत्रको लागि सिकाइका लागि नयाँ वर्गीकरण तथा पाठ्यक्रमको गहन विश्लेषण र वर्गीकरण गरी लागू गर्न जरुरी देखिएको छ । दैनिक पाठ योजनाका माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावकारी गराउनका लागि शैक्षिकहरुले हरेक पाना भन्दा पनि पाठ्यपुस्तकमा भएका पाठहरुलाई शिक्षकहरुले नै सिकाउनुपर्ने पाठ, विद्यार्थीले आफै अध्ययन गर्न सक्ने पाठ र सामाजिक ज्ञान दिने पाठहरुलाई वर्गीकरण गरी पाठ योजनामा समावेश गरी अध्ययन–अध्यापन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । झट्ट हेर्दा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा केही समस्या आउने देखिए पनि यो अब बाध्यकारी जस्तो पनि देखिन्छ । अझ नेपालको संविधानको धारा ३१ मा व्यवस्था भएको प्रत्येक नेपालीले आधारभूत शिक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ भने वर्तमान सरकारले पनि आफ्नो १८ बुँदे प्रतिवद्धतापत्रको मस्यौदामा पनि यही कुरालाई उल्लेख गरेको छ । अब यसको कार्यान्वयन पक्षलाई विश्लेषण गर्दा हाल नेपालमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको अभाव चरम छ, जसले गर्दा विद्यालयहरुले निजी स्रोत वा आन्तरिक आम्दानीबाट शिक्षक भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ । कक्षाकोठाहरुको प्रयाप्तता नहुनु, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक सामग्रीको अभावले निःशुल्क शिक्षालाई चुनौति नै दिएको छ भने अझै संस्थागत विद्यालयहरुले यो नियमलाई कसरी अवलम्बन गर्ने हुन् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । नेपालको गणस्तरीय शिक्षाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धात्मक विद्यार्थी उत्पादन र विकासमा निजी विद्यालयहरुको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । निजी विद्यालयहरुका आफ्नै आन्तरिक समस्या छन् । योसँगै करोडौं लगानी लाखौं विद्यार्थीहरु र हजारौ शिक्षक–कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । यदी निःशुल्क शिक्षा भएको अवस्थामा यी विद्यालयहरु चल्ने अवस्था पनि देखिदैन । त्यसमाथि अहिलेको दुईदिन विदाले कही शैक्षिक गुणस्तर खस्किने त होइन ? तर, पनि समयमा नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पाठ्यक्रम निर्माण तथा सिकाइ पद्दति लागू गरेको केही समय समस्या आए पनि यसले भविष्यमा कही न कही राम्रो नतिजा दिने कुरामा भने विश्वास गर्न सकिन्छ ।