टुक्रिएको बाइसे चौबिसे राज्यलाई एकीकृत गरी सिंगो देश नेपालको निर्माणसँगै देश विकास र हितको लागि एकता नै अपरिहार्य थियोे र हुन्छ नै । नयाँ नेपालको परिकल्पनासँगै धेरै वर्ष जरो गाडेर बसेको राणा शासन, पञ्चायती शासनसँगै निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि दुःखी, गरीब र निमुखाहरुले पनि अधिकार पाइन्छ भन्ने सोझा साझा जनताहरुको मनमा पस्यो र आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर अधिकारको लडाइँ लड्न तयार भए ।
२०६२/६३ को आन्दोलनमा होमिए । तातो गोलीको सामना गर्दै कति त यस संसारबाटै बिलिन भए । कतिको सिउँदो पुछियो, कतिका छोराछोरी बिचल्लीमा परे त कतिले अभिभावक गुमाए । धेरै दिनको आन्दोलनपश्चात बहुदलीय शासन हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरियो । नयाँ नेपाल् बनाउने बहानामा विभिन्न पार्टीका घोषणापत्रहरु सार्वजनिक भए । संसदीय चुनाव, स्थानीय तहको चुनावमा गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्दै चुनावमा सबै राजनीतिक दलहरू होमिए र चुनाव पनि सम्पन्न भयो ।
संसदीय र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्नपश्चात ठूला ओहोदामा पुगि राज्य चलाउन अधिकार पाएकाहरुलाई कुर्सीको मोह अझै बढ्दै गयो । आफ्नो घाँटीको अड्कल नगरी प्रदेश सरकार अरुकै बहकाउमा ल्याइयो । प्रदेश छुट्टाइसकेपछि तीन् तहका संरचना बनाउन र व्यवस्थापन गर्न त्यति सजिलो पनि छैन किन कि देश आर्थिक क्षेत्रमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । ठूला कम्पनी, कलाकारखानाहरु छैनन भएका पनि धेरै सञ्चालनमा छैनन्, त्यसको जिम्मेवार राज्य हुन सकेको छैन ।
अस्थिर राजनीति, बढ्दो बेरोजगारी, व्यक्तिगत स्वार्थ र कुर्सीको लडाइँको जुहारी सधै चलिरहेको नै छ । कहिले भुकम्पले कहिले प्रकृतिले कहिले कोरोना महामारी त्यसैमाथि संकटमा परेको अर्थतन्त्र, मारमा परेका जनताहरु तीन तहका सरकार कसरी उकालो लाग्न सक्छ ? विकासका नाममा बांझो जग्गा, बन्द कलकारखाना, बेरोजगार जनता । त्यसैमाथि अन्याय, अत्याचार, लडाइँ, छलकपट, भ्रष्टाचार, बलात्कार कहिलेसम्म ? समाधान खै ?
