घर टहरा भत्काउन २४ घण्टे ‘अल्टिमेटम’

बुटवल, २४ पुस । लामो समयदेखि निकै चर्चा र विवादमा रहेको बुटवलको राजमार्ग चौराह देखि गोपालर्क सम्मको सडक विस्तारले अब भने गति लिने भएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले सडक निर्माणका लागि सडक किनारामा रहेका घरहरु भत्काउनका लागि बाटो खोलिदिएसँगै बुटवलको उक्त सडक चौडा हुने भएको छ। व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले सडक अतिक्रमण गरी बनाईएका घर भत्काउन घरधनीहरुलाई २४ घण्टे अल्टीमेटम सहितको सुचना जारी गरेको छ ।

राजमार्ग चौराहा देखि चिडियाखोला खण्डको सडक विस्तार गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएसँगै व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले आज शुक्रबार २४ घण्टे सुचना जारी गरेको हो। 

सडक अतिक्रमण गरी बनाईका संरचना तथा घर टहरा खालि गर्न घरधनीलाई लिखीत, माईकिङ तथा विद्युतिय सुचना गरिएको डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतले असार ३ मा आफैले दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै बाटो बिस्तार रोक्नु पर्ने अवस्था नभएको फैसला सुनाएपछि व्यापारिक मार्ग बिस्तार आयोजना बेलहिया बुटवल सडक खण्डले २४ घण्टे सुचना जारी गरेको जनाएको छ। 

त्यस्तै गत असारमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश गर्दै रोक्का गरेको आदेश खारेज गर्दै सडक विस्तार रोक्न नपर्ने लामो समय देखि अवरुद्ध भएको बुटवलको सडकले गति लिने निश्चित भएको हो। सर्वोच्चले पुष २० गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो।

आयोजनाले सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै बुटवलको राजमार्ग चौराह देखि चिडियाखोला चौकीसम्म सडकको मध्यभागबाट दायाँ बाँया २५÷२५ मिटर क्षेत्रभित्र बनेका संरचना खालि गराई सडक विस्तारमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ।

आज प्रकाशित सूचनामा ‘सडक सिमा भित्र पर्ने घर टहरा खालि गर्न घरधनीलाई लिखीत, माईकिङ तथा विद्युतिय सुचना समेत जारी गरिएको प्रमुख मरासिनीले जनाए। उनका अनुसार यसरी सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरु नहटाए कार्यालय आफैले हटाएर घरधनीसँग असुल उपर गरिने छ। 

पटक पटक अदालतको आदेशले रोकिदै आएको उक्त सडकको बिस्तारका बिरुद्ध नारायणी देवि प्रधान लगायतका २४ जनाबाट परेको पछिल्लो रिट निवेदनमा सर्बोच्च अदालतले यस अघि दिएको आफ्नै आदेशलाई यहि पुस २० गते निरन्तरता दिन अस्विकार गरेको थियो। पौष २० गते सर्बोच्च अदालतका न्यायधिस सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोज कुमार शर्माको संयुक्त ईजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडकको केन्द्र बिन्दुबाट दाया बाया २५÷२५ मिटर कायम गरी राजमार्गको नाप नक्सा तयार पारी फिल्डबुक कायम भएपश्चात बांकी रहेका जग्गाको निवेदकहरुले हाल सावीक गराई नयां जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको भन्ने देखिदा २०७७ असार ९ गतेको आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। 

उक्त सडक खण्डमा ३ सय १० घर र बाकि ४७ खाली जग्गा गरी ३ सय ५७ जनाले सडक सिमा मिचेकोमा २ सय जना भन्दा बढीले यस अघिनै घर भत्काई सडक खालि गरी दिएका छन। यसरी सूचना जारी गर्दा पनि अटेरी गरेमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१को दफा १९(२)(घ) बमोजीम कार्वाही प्रक्रिया समेत अघि बढाउने जनाइएको छ ।