लुम्बिनी, १४ वैशाख । 
लुम्बिनी विकास कोषमा आएर कानूनी उल्झनका कारण सञ्चालनमा कठिनाई भएका विद्युतीय गाडी सञ्चालनका लागि बाटो खुलेको छ । वैशाख ८ गते बसेको लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेतो नम्बर नम्बर प्लेटमा दर्तामा रहेका ५ वटा बस र १४ वटा भ्यानलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेसँगै सञ्चालनको बाटो खुलेको हो ।

विद्युतीय बस र भ्यान सञ्चालनका लागि कोषका कोषाध्यक्ष ढुुण्डिराज भट्टराई (सिद्धिचरण) को संयोजकत्व गठित ३ सदस्यीय कार्यदलले कार्यविधि निर्माण गरी सञ्चालनको मोडेल बनाएको थियो । ‘अनुुदानमा प्राप्त भएको बस सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण, संघीय मन्त्रालयहरुमा पहल गर्नेसम्मका कामहरु गरे’ कोषाध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘धेरै मिहिनतेपछि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर नम्बर रुपान्तरणको निर्णय गरेको छ, यो निर्णयले विद्युतीय गाडी चल्ने कानुनी अडचन हटेको छ ।’ व्यवस्थित योजना बनाएर प्रस्तावित कार्यविधिलाई छलफल गरी नियमित सञ्चालनमा ल्याउने गरी अगाडि बढ्ने कोषाध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

‘पर्यटकहरुको सेवामा थप उत्साहसँगै रामग्राम, देवदह तथा तिलौराकोटबाट नियमित लुम्बिनी आउने तिर्थयात्रीहरुलाई विद्युतीय गाडीले सहज हुनेछ’ उनले भने ।  कोषाध्यक्ष भट्टराई विद्युतीय बस र भ्यान सञ्चालनका लागि कार्यभार समालेदेखि नै लागि परेका थिए । 

सरकारी नम्बर प्लेटका सवारीसाधन सरकारको सम्पत्ति मानिने र सो सम्पत्ति सार्वजनिक सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने भए पनि अन्य नम्बर प्लेटमा हेरफेर गर्ने कानूनी व्यवस्था नहुँदा मन्त्रालयले कोषलाई हस्तान्तरण गरेपनि विद्युतीय गाडी पार्किङमा राख्नुुपरेको थियो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, नियमावली २०५४ तथा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० (पछिल्लो संशोधन) मा समेत स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेतो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएका सवारीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरणका लागि उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । 

मुख्यमन्त्री लिला गिरी नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनीमा दाताले दिएर सञ्चालन हुन नसकेको गाडी सञ्चालनको बाटो खोलिदिएकोमा कोषाध्यक्ष भट्टराईले धन्यवाद दिएका छन् । सञ्चालनका लागि अब आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने कोषाध्यक्ष भट्टराईले बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव राजेन्द्र थापाले निर्णय कार्यान्वयका लागि बुधबार निर्देशन पठाएका छन ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकृत टुुकराज पाण्डेले निर्णय कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय रुपन्देहीलाई निर्देशन पठाइएको जनाएका छन । 

एसियाली विकास बैंकको अनुुदान सहयोगमा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको भ्रमणमा आउने आन्तरिक र बाह्य तीर्थयात्री एंव पर्यटकलाई सेवा दिने गरी ५ वटा विद्युतीय बस र १४ वटा भ्यान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । मन्त्रालयले बस र भ्यान हस्तान्तरणपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय बुुटवलबाट सेतो नम्बर प्लेटमा दर्ता गरिएको थियो । लुम्बिनी विकास कोषले २०७९ असोज १३ देखि कार्तिक १३ गतेसम्म ‘धम्म यात्रा’ नाम दिएर बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा निशुल्क रुपमा यान्त्रिक परीषणका लागि विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको थियो । 

लुम्बिनी विकास कोषका बोर्ड सदस्य विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा परीक्षण इकाई समिति गठन गरी सफल रुपमा परीक्षण गराइएको थियो । बौद्ध परिपथका क्षेत्रबाट २० हजार २ सय ३६ जना यात्रुले निःशुल्क धम्म यात्रा नामक विद्युतीय बसको सेवा लिएका थिए । 

एसियाली विकास बैंकको अनुुदान सहयोगमा दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत बस, भ्यान र चार्जिंग स्टेशनसोलार प्लाण्ट र सोलार चार्जर स्टेशन निर्माणका लागि २८ करोड लागत लागेको थियो ।