भैरहवा, १० जेठ ।
रुपन्देहीमा मिटरब्याज पीडितहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा पीडितहरूले लामबद्ध भएर दिनहुँजसो उजुरी दिइरहेका छन् ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालकाअनुसार रुपन्देहीमा ४ सय १४ जना पीडितले उजुरी दिएका छन् । उजुरी दिने क्रम अझै जारी रहेको उनले बताए । अर्यालले भने, ‘जो जसले उजुरी दिए पनि हामीले दर्ता गरेका छौँ । यसमा पछि छानबीन हुन्छ ।’

मिटर ब्याजको सन्दर्भमा सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले नै उजुरी तथा मुद्दामाथि छानबीन गर्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यलयले उजुरी दर्ता गरी अनलाइन इन्ट्री गराइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताए ।

आफूविरुद्ध उजुरी दिएको भन्दै यतिबेला केही मिटरब्याजीले पीडितलाई घरमै पुगेर धम्काउने, थर्काउने गर्न थालेका छन् । यसरी मिटरब्याज पीडित एकातिर आर्थिक रूपले समस्याग्रस्त भएका छन् भने अर्कोतिर सरकारले गरेको आह्वानअनुसार जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दर्ता गराएकै भरमा साहुमहाजनबाट धम्की र मानसिक तनाव झेल्न बाध्य भएका छन् । 

भैरहवाको गल्लामण्डीमा सामान्य व्यवसाय गर्दै आएकी नेहा वर्माले मिटरब्याजी समूले आफूलाई फसाएको बताए । उनले भनिन्, ‘पहिले विश्वास जित्ने, सम्बन्ध स्थापित गर्ने र त्यसपछि कारोबारमा फसाउने गर्दा रहेछन् । मलाई पनि फसाएका छन् ।’ नेहा जस्तै बर्मेलीटोलकी सावित्री पौडेलले पनि घरखर्च चलाउन रु. २ लाख ऋण लिएको तर यतिबेला २५ लाख तिर्न दबाब दिएको बताइन् ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध देशभरबाट ५ हजार बढी निवेदन परेका छन् । तराई–मधेशका जिल्लाबाट मिटरब्याज पीडितले आन्दोलन सञ्चालन गरेपछि सरकारले गत चैत २० गते आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संकलन भएको निवेदनमाथि कारबाही अगाडि बढाउँदै छ ।

मिटरब्याज पीडितलाई सहयोग गरिरहेका सामाजिक अभियन्ता तथा अधिवक्ता प्रख्यात बञ्जाडेले रुपन्देहीमा मिटर ब्याजीको सञ्जाल डरलाग्दो रहेको बताए । उनले भने, ‘मिटर ब्याजीको विरुद्धमा पीडितको पक्षमा वकालत गर्दा धेरै चुनौती छ तर पनि हामी न्यायको पक्षमा सधै वकालत गरिरहेका छौं । ’

रुपन्देहीमा मिटरब्याज पीडितले संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । समितिका संयोजक उमेश कोरीले मिटरब्याजीलाई कानूनी कारवाहीमा ल्याउन समिति गठन गरेको बताए । मिटरब्याजीको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोगलाई तीन महिनाको अवधि दिएको छ । आयोगले जनकपुरमा केन्द्रीय कार्यालय र काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ भने सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा उजुरी दर्ताको व्यवस्था गरेको छ ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको केन्द्रिय कार्यलय जनकपुरमा रहेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की यतिबेला जिल्ला जिल्लामा पीडितहरूको छलफल सकेर काठमाडौँ फर्किए । केही दिन अगाडि रुपन्देहीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको एक अन्तरक्रियामा अध्यक्ष कार्कीले मिटरब्याजीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्ने बताएका थिए । 

मिटर ब्याज भन्नाले लगानीकर्ता अर्थात साहुले ऋणीसँग बैंक ब्याजदर भन्दा चारगुणा ब्याज असुल्ने, समयमा ब्याज नआएमा त्यसलाई पुनः साँवामा कायमगरी रकम असुल्नु हो ।

यसमा चक्रवर्ती ब्याज लगाउने प्रचलन हुन्छ । यसरी चक्रवर्ती ब्याजको फन्दामा परी धेरै सर्वसाधारणले आफ्नो घरबार, श्री–सम्पत्ति साहुको नाममा लेखाइदिँदासमेत ऋण चुक्ता नभएको देखिन्छ । तराईमा आर्थिक अपराधको रूपमा फैलिँदै गएको मिटरब्याज प्रकरण समाधानका लागि राज्यले आयोग नै गठन गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मिटरब्याज पीडितलाई निवेदन दिन आह्वानसमेत गरेको छ । मिटरब्याजमा पैसा लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो कानूनी जटिलता नहुने, तुरुन्तै एउटा कागज गरेको भरमा सहज रूपले साहु महाजनले दिने हुँदा गरिब तथा निम्न वर्गीय मानिसले यो कर्जाको प्रयोग अधिकतम गरेको पाइएको छ ।