रुपन्देही, १६ जेठ ।
सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता नै चुनौतिपूर्ण देखिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीले जनाएको छ । चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत सरकारले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रु. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्य रु १२ खर्ब ४८ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको हो ।
चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि निकै महत्वकांक्षी भएको बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा समग्रमा २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निकै महत्वकांक्षी देखिन्छ, ’चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा रु. १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेर संशोधनमार्फत १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको भन्दै चेम्बरले बजेट यथार्थमा आधारित हुन नसकेको जनाएको छ ।
शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन बजेटले पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न नसकेको चेम्बरले जनाएको छ । ‘वर्तमान परिस्थितिमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता संकट उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ, ’ चेम्बरले भनेको छ ।
बजेटमा सरकारी खर्च कटौती एवं मितव्ययिताको घोषणा गरिनु स्वागतयोग्य रहेको चेम्बरले जनाएको छ । वि.सं. २०८० साल साउन १ गतेदेखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेवल लगाएर मात्रै बजार पठाउने व्यवस्थाले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने चेम्बरको विश्वास छ ।
त्यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको चेम्बरको ठहर छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै चेम्बरले औषधिजन्य प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीको सम्भावनाको अध्ययन एवं कार्यान्वयन गरिनु सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तथा स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त ब्रोकरमार्फत घर जग्गा बेचबिखनको व्यवस्थाको गरिनुलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ । सरकारले सन् २०२३ देखि २०३३ सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा एवम् आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने चेम्बरको ठहर रहेको छ ।
