सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण नेपालमा रहेका ९ वटा स्टिल उद्योग संकटको अवस्थामा छन् । ९ वटा उद्योगमध्ये केही उद्योग बन्द अवस्थामा रहेका छन् भने केही उद्योग २५ देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

लामो समयसम्म कोभिड–१९ को मारबाट गाजिएका यी उद्योगलाई सरकारले थप नुनचुक छर्किएका कारण छट्पटाहट अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् ।

२०७८ मा आएको प्रतिस्थापन विधेयकबाट मारमा पर्दै आएका बिलेड्सबाट डण्डी उत्पादन गर्दै आएका स्टिल्स उद्योग २०८० जेठमा आएको आर्थिक विधेयकबाट पनि कुनै न्याय नपाएपछि थप मारमा परेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको नयाँ बजेटमा राखिएको विभेदकारी नीतिका कारण सरकारले अर्बौको राजस्व गुमाएको छ भने हजारौ मजुदरको रोजीरोटी खोसिएको छ । सरकारको गलत नीतिका कारण अर्बौको लगानी रहेका आधा दर्जन बढी उद्योगको लगानी जोखिममा परेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको विभेदकारी बजेटको मारमा परेका उद्योगीहरु अहिलेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटले पनि सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

तत्कालिन समयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट अर्थमन्त्रीमा जर्नादन शर्मा हँुदा प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका थिए भने अहिले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत हुँदा प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेका छन् । उनीहरुको भनाइअनुसार कच्चा पदार्थमा लगाइएको अन्तःशुल्क नहट्दासम्म थलिएका उद्योग उठ्ने कुनै सम्भावना नै छैन् । फलामे छड, जस्तापातालगायत वस्तु उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रुपमा रहेको स्पन्ज आइरन र विलेट्समा फरक–फरक राजस्व दर तोकेर सरकारले विभेदकारी नीति लिएको छ ।

विश्वका प्रायः सबै देशबाट फेजआउट (बन्द) भएको पत्रु पगालेर डण्डी बनाउने उद्योगलाई नेपाल सरकारले लिएको प्रोत्साहन नीतिले वातावरणमा गम्भिर असर परेको छ भने उपभोक्ताले गुणस्तरहीन सामानको उपयोग गर्न बाध्य भएका छन् । पत्रु पगालेको कच्चा पदार्थबाट २० एमएम भन्दा माथिको डण्डी बनाउन नसकिने तथा बनिहाले पनि गुणस्तरहिन हुने स्टिल विज्ञले उल्लेख गरेका छन् । 

सरकारको नीतिले सीमित उद्योगी र सरकारका केही मान्छे मोटाए पनि सरकार र उपभोक्ताले भने ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।

२०७८ मा प्रतिस्थापन विधेयक जारी भएपश्चात विलेट्समा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गर्दै २ हजार ५०० रुपैयाँ प्रतिमेट्रिक टनका दरले अन्तःशुल्क कायम गरिएको थियो । त्यस्तै इन्डक्सन फर्नेस (पत्रु पगालेर डण्डी बनाउने उद्योग) मा प्रयोग हुने स्पन्ज, स्क्राप र पिग आइरनको आयातमा शून्य भन्सार महसुल र शून्य अन्तःशुल्क कायम भएको थियो ।

आर्थिक विधेयक २०७९/२०८० ले समेत सो व्यवस्थालाई प्रश्रय दिँदै गर्दा हाल विलेट्सको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र रु २५ सय प्रतिमेटिक टनका दरले अन्तःशुल्क लाग्दछ । स्क्राप र पिग आइरन आयातमा शून्य भन्सार महसुल एवं शून्य अन्तःशुल्क कायम छ । स्पञ्जको आयातमा केवल १ प्रतिशत भन्सार महसुल एवं शून्य अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ ।

इन्डक्सन फर्नेस (पत्रु पगालेर डण्डी बनाउने उद्योग) का कारण

• वातावरणमा प्रतिकुल असर गर्छ ।
• राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा डण्डी प्रयोग हुदैनन् ।
• बिश्वका अधिकांश देशबाट फेज आउट भएको प्रविधि ।
• कामदारका लागि सधै जोखिम र अशुरक्षा ।
• रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर ।

विलेट्स र स्पञ्ज दुवै फलामे छड बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ हुन् । छड बनाउनबाहेक यी कच्चा पदार्थको कुनै फरक प्रयोजनका लागि उपयोगिता नहुने हुँदा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाले एकपक्षीय बजार सिर्जना गर्दै सीमित उद्योगीलाई पोस्ने शिवाय केही गरेको छैन् । सरकारले इन्डक्सन फर्नेसलाई भन्सार छुट दिए पनि उपभोक्ताले भने अन्य उद्योग सरहनै मुल्य तिरेर गुणस्तरहीन सामान खरिद गर्नुपरेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ लाख ७२ हजार २७६ मेट्रिकटन र २०७८/७९ मा ६ लाख ६५ हजार ६५७ मेट्रिक टन विलेट्स आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाखसम्म २ लाख ३६ हजार ४५३ मेट्रिक टन विलेट्स आयात भएको थियो ।

त्यस्तै स्पन्ज, स्क्राप र पिग आईरन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ लाख ५ हजार ३१६ मेट्रिक टन, २०७८/७९ मा ४ लाख ५१ हजार ६६ मेट्रिक टन तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाखसम्म ६ लाख ९९ हजार ७३ मेट्रिक टन आयात भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म पिग आइरन, स्पन्ज आइरन, स्क्राप र पत्रु र विलेट्सको आयातमा कुल ६० अर्ब ४० करोड रकम बाहिरिएको छ । तर, भन्सारमा लिएको विभेदकारी नीतिका कारण अर्बौको सामान आयात गर्दा ठूलो मात्रामा राजस्व गुमेको छ । तर, सरकार राजश्व संकलन गर्न सकिएन भन्दै प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई दिदै आएको अनुदान घटाएर संघीयताको मर्ममाथि खेलवाड गरेको छ ।

हाल नेपालभर ९ उद्योग ( पञ्चकन्या, एसआर, काठमाडौं स्टिल, एभरोल रोलिङ, गोयनका, विनायक स्पात, साख, हामा र कमला स्टिल )  विलेट्सबाट मात्र छड उत्पादन गरिरहेका छन् भने बाँकी १६ उद्योगले स्पञ्ज साथै विलेट्स पनि आयात गर्दै दुवै कच्चा पदार्थहरुबाट छड उत्पादन गरिरहेका छन् ।

सरकारको यसखालको राजस्व नीतिबाट पञ्चकन्या स्टिल, विनायक स्पात, एसआर स्टिल, गोयनका स्टिल, एभरेष्ट रोलिङ्ग इण्डष्ट्रिज, काठमाडौं स्टिल प्रालि मारमा परेका छन् ।

सीमित औद्योगिक घरानालाई पोस्ने गरी नीति ल्याउने, मनोमानी ढंगले करको दर हेरफेर गर्ने मन्त्री, कर्मचारी तथा त्यसमा संलग्न जो कोहीलाई पनि छानबीन गरी कानूनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

तितो यथार्थ 

उद्योग बन्द हुँदा सरकारले पाउदै पाएको राजश्व मात्रै गुमेको छैन, हजारौ कर्मचारीको रोजीरोटी गुमेको छ । सरकारको आफ्नै गलत नीतिले गर्दा युवा बर्गलाई स्वरोजगार बनाउने नीतिलाई उल्टै गिज्जाएको छ । 

नेपाल सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत प्रतिस्थापन विधेयक २०७८ ले ल्यायका फलामे छड उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ विलेट्स तथा स्पञ्ज आईरनको भन्सार विन्दुमा लाग्ने भन्सार महसुल एवं अन्तशुल्कमा गरिएको विभेदकारी तथा एक पक्षीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएका कारण उक्त व्यवस्थाले पारेका तत्कालिन एवं दिर्घकालिन आर्थिक तथा वातावरणिय प्रभावहरुको निम्नानुसारका वस्तुनिष्ठ तथा केहि तथ्य यहाँ उल्लेख गरिएको छ । 

आ.व.२०७७।७८ देखि हालसम्म जारि भएका आर्थिक विधेयकहरुले फलामे छड र त्यसका कच्चापदार्थहरु विलेट्स एवं स्पञ्जका लागि कायम गरेको महसुल दरहरुलाई तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयक २०७८ मिति २०७८।०५।२५ मा जारी भए पश्चात विलेट्समा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गर्दै रु २५००।०० प्रति मेट्रिकटनका दरले अन्तशुल्क कायम गरियो भने ईण्डक्सन फर्नेसमा प्रयोग हुने स्पञ्ज, स्क्राप र पिग आईरनको आयातमा शुन्य भन्सार महसुल र शुन्य अन्त शुल्क कायम भयो ।

आर्थिक विधेयक २०७९ र आर्थिक विधेयक २०८० ले समेत सो एकपक्षिय व्यवस्थालाई प्रश्रय दिदै गर्दा हाल विलेट्सको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र रु. २५००।०० प्रति मेट्रिकटनका दरले अन्तशुल्क लाग्दछ । स्क्राप र पिगआईरन आयातमा शुन्य भन्सार महसुल एवं शुन्य अन्त शुल्क कायम छ भने स्पञ्जको आयातमा केवल १ प्रतिशत भन्सार महसुल एवं शुन्य अन्तशुल्क कायम गरिएको छ ।

विलेट्स र स्पञ्ज दुवै फलामे छड बनाउन आवश्यक कच्चापदार्थ हुन् । छड बनाउनबाहेक यी कच्चा पदार्थहरुको कुनै फरक प्रयोजनका लागि उपयोगिता नहुने हुँदा भन्सार महसुल र अन्तशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाले एकपक्षीय बजार सिर्जना गरेको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयक २०७८ जारी हुनुपूर्व फलामे छड बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थहरु विलेट्स र स्पञ्जमध्ये, स्पञ्जको आयात करिब १५ प्रतिशत र विलेट्सको आयात ८५ प्रतिशत रहेकोमा हाल स्पञ्जको आयात ७५ प्रतिशत रहेको छ भने विलेट्सको आयात केवल २५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ७५ प्रतिशत आयातहुने स्पञ्जबाट राजश्वको रुपमा केवल १ प्रतिशत भन्सार महसुलमात्र प्राप्त हुन्छ भने अन्तशुल्क पूर्ण छुट रहेको छ । केवल २५ प्रतिशत आयात हुने विलेट्सबाट भने ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्तशुल्क रु.२५००।०० प्रति मेट्रिकटनका दरले प्राप्त भईरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७।७८ देखि आर्थिक वर्ष २०७९।८० बैशाख मसान्तसम्म नेपालभित्र पैठारी भएका स्पञ्ज तथाविलेट्सको परिमाणात्मक विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

ईण्डक्सन फर्नेसबाट बन्ने छडको गुणस्तरमा विश्वसनीयता नहुने हुँदा माथि उल्लेखित २०७९।८० को विलेट्स आयात परिमाणको करिब ५०% परिमाण ईण्डक्सन फर्नेस सञ्चालन गर्ने उद्योगले नै गुणस्तरीय छड उत्पादनका लागि भन्दै नै पैठारी गरेका छन् ।

यस आर्थिक बर्षमा बैशाखमसान्त सम्मको पैठारि विवरण र सो बाट प्राप्तहुने राजश्वको दर समेत तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

भन्सार महशुल एवं अन्तशुल्क छुटका कारण स्पञ्जबाट छड बनाउने उद्योगहरुको लागत भन्सार बिन्दुमा नै करिब ६ रुपैयाँले कम पर्न जान्छ । प्रशोधन खर्च समेत करिब ५ रुपैयाँले फरक पर्न जाँदा स्पञ्जबाट छड बनाउने उद्योगलाई लागतमा करिब ११ रुपैयाँले कम पर्न जान्छ ।

प्रतिस्थापन विधेयक २०७८ जारी हुनुपूर्व ईण्डक्सन फर्नेस भट्टी सञ्चालन गर्ने केवल ७ उद्योगहरु रहेका थिए भने २२ उद्योगहरुले विलेट्स पैठारी गरी छड उत्पादन गर्दथे । सो विधेयक जारी भएपश्चात करमा एकपक्षीय व्यवस्थाका कारण २ उद्योगहरु आरती स्टिल एवं सालिमार स्टिल बन्द भइसकेका छन्, फेरो स्टिल सञ्चालन गर्न नसकेर विक्री गरिएको छ भने थप २ उद्योगहरु विक्रीमा रहेका छन्।

स्टिल उद्योगमा लगानी गर्दा करिब ८० प्रतिशत रोलिङ्ग मिलमा खर्च हुन्छ भने केवल २० प्रतिशत मात्र ईण्डक्सन फर्नेसमा खर्च हुन्छ । वातावरण प्रतिकूल एवं बन्द हुन लागेको प्रविधिमा गरेको लगानी राष्ट्रहितमा मान्नै सकिदैन।

ईण्डक्सन फर्नेस भट्टीमार्फत स्पञ्ज तथा स्क्रापबाट छड बनाउँदा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने एवं छडको गुणस्तरीयतामा समेत प्रत्याभूति गर्न नसकिने हुँदा यस ईण्डक्सन फर्नेस भट्टी विश्वभर नै बन्जेद गरिएको छ । पर्यावरणमैत्री औद्योगिक नीति हुनुपर्नेमा सस्तो प्रविधि एवं कम लागतमै तयार गर्न सकिने भएकाले नेपालमा यसका असरहरु तथा गुणस्तरमा उठेका चौतर्फी प्रश्नहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै उल्टो यात्रालाई प्रोत्साहन किन गरिदै छ ?

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले समेत यस एक पक्षिय व्यवस्थाले सीमित उद्योग मात्र संरक्षण भएको हुन गई केही अन्य उद्योग धरासायी भई सञ्चालन हुन नसकी ठूलो मात्रामा रावश्व एवं रोजगारी गुम्न गएकाले यस विभेदकारी व्यवस्थालाई न्यायोचित बनाउन भनी मिति २०७९।०३।०९ मा निर्देशन जारी गरेको थियो तर हालसम्म यस एकपक्षीय व्यवस्थालाई सम्बोधन गरिएको छैन।

विश्वव्यापि मान्यताअनुसार, अन्तःशुल्क कच्चा पदार्थको आयात मै भन्सार बिन्दुमा नलगाई स्पञ्ज तथा विलेट्स दुबै कच्चा पदार्थबाट बनेका तयारी वस्तु फलामे डण्डीको उत्पादनमा मात्र लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

स्पञ्ज आईरनबाट बन्ने विलेट्स तथा सोही विलेट्सबाट बन्ने छडको गुणस्तरमा सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठिरहेको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट गुणस्तर मान निर्धारण नभएकाले हाल स्पञ्जबाट बनेका छड ठुला ठुला परियोजनामा प्रयोग योग्य छैन्न । स्पञ्जबाट बन्ने बिलेट्स तथा छड दुबैका लागि छुट्टै गुणस्तर मान निर्धारण गरि आम उपभोक्तालाई सुचित गराउनु पर्दछ।

         अन्तीममा नेपाल सरकारलाई केहि प्रश्नहरु ?

• विलेट्स र स्पञ्जको प्रयोग र उपयोगितामा कुनै फरक नभएता पनि भन्सार महसुलमा फरक किन ?
• विश्व बजारमा नै प्रतिबन्धित भइसकेको ईण्डक्सन फर्नेस प्रविधिमा लगानी गर्न किन प्ररित गरिदैछ ?
• वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने ईण्डक्सन फर्नेस प्रविधिका लागि आवश्यक स्पञ्ज, स्क्राप र पिग आईरनमा अन्तशुल्क पूर्ण छुट किन ? के यो अन्तशुल्कको विश्वव्यापि मान्यता अनुरुप छ ?
• एकतर्फी नीतिका कारण राजश्वमा भइरहेको ठूलो नोक्सानी कसका लागि, के का लागि र कहिलेसम्मका लागि ?