छोटी भन्सार कार्यालय लुम्बिनीलाई स्तरोन्नति गर्न सांसद् घिमिरेको माग

काठमाडौं, २१ भदौ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद्) बासुदेव घिमिरेले छोटी भन्सार कार्यालय लुम्बिनीलाई भन्सार कार्यालयको रुपमा स्तरोन्नति गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले भैरहवा भन्सार कार्यालय मातहत रहेको छोटी भन्सार कार्यालय लुम्बिनीलाई भन्सार कार्यालयकै रुपमा स्तरोन्नति गर्न माग गरेका हुन् । 

लुम्बिनीबाट नजिकै रहेको यो नाकाको स्तरोन्नतिले बाह्य पयर्टकको संख्या अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने उनले बताए । सांसद् घिमिरेले यो नाकाबाट सवारीसाधन नेपालमा सहज रुपमा आउने-जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सीमावर्ती भारतीय कक्रहवा बजार विस्तार भएको र त्यहाँसम्म लामो दुरीका भारतीय सवारीसाधन नियमित सञ्चालन हुने गरेकाले पनि यहाँको छोटी भन्सार कार्यालयलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । छोटी भन्सार कार्यालयलाई सीमित मूल्यका सामानको राजस्व असुली गर्ने मात्र अख्तियारी रहेकोले छोटी भन्सार कार्यालय लुम्बिनीलाई भन्सार कार्यालयकै रुपमा स्तरोन्नति गर्दा राजस्व असुलीमा समेत टेवा पुग्ने सांसद् घिमिरेले बताए ।

सांसद् घिमिरेले द्वन्द्वकाल र कोरोना महामारीमा विस्थापित भएका छोटी भन्सार कार्यालयलाई पूर्ववतः अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन समेत सरकारसँग माग गरेका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा हाल ४१ वटा प्रमुख भन्सार कार्यालय र ती भन्सार कार्यालयको मातहतमा १३२ वटा छोटी भन्सार कार्यालय छन् । संख्यामा यत्तिका धेरै छोटी भन्सार कार्यालय देखिए पनि अधिकांश सञ्चालनमा छैनन् । छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदा सीमावर्ती भारतीय बजारबाट नेपालतर्फ अवैध रुपमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, मेसिनरी सामान लगायतका विभिन्न वस्तुहरु भित्रिने गरेको छ । 

यसबाट सीमा नाकामा एकातिर तस्करी मौलाएको छ भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारलाई ठूलो राजस्व गुमिरहेको छ । त्यसै गरी छोटी भन्सार कार्यालयका भौतिक पूर्वाधार जीर्ण हुँदै जानुको साथै जमिन समेत अतिक्रमणको चपेटामा परेको पाइन्छ । भन्सार कार्यालयहरुले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्नुमा छोटी भन्सार कार्यालयहरु सञ्चालनमा नआउनु पनि रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘अतः सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुको सहजता तथा राजस्व संकलन वृद्धिको लागि बन्द रहेका छोटी भन्सार कार्यालय यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन मैले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ सांसद् घिमिरेले भने ।