जनताका प्रतिनिधिहरुले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मागले करिब ७ दशकपछि २०७२ असोज ३ गते विधिवत जारी गरिएको नेपालको संविधान–२०७२ कार्यान्वयनमा आएको पनि ८ वर्ष पूरा भइसकेको छ । विश्व इतिहासमै लगभग ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरुको सहमतिमा नयाँ संविधान जारी गरी सकेपश्चात नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको समृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको र लगभग अब राजनीतिक मागहरु सबै पूरा भइसकेको भन्ने आशयलाई मान्ने र मुलुक राजनीतिको स्थायीत्वसँगै आर्थिक विकासको पाटोमा अगाडि बढ्ने आशामा रहेका हामी सबै आम जनतामा अहिले जतिको निराशा कहिले छाएको थिएन् । हुन त २०४६ सालपछिको परिवर्तन पश्चात् आजको दिनसम्म आम नागरिकको अनुहारमा कहिले खुसी छाएको छैन । यदि त्यसलाई जनताको सुख समृद्धिको आधारमा हर्ने हो भने ।
करिबकरिब ७० वर्षपछि विभिन्न आरोह–अवरोह, आन्दोलन, क्रान्ति, जनताको बलिदान र त्यागबाट स्थापित गणतन्त्र वा गराइएको भन्नेमा दुविधाका असामन्जयसता र सधिंयारहरुको खुला चुनौतीको बीचमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको नवौं वर्षमा आउँदासम्म पनि कतिपयले संविधानलाई आत्मसात गर्न नसकेका राजनीतिक दल तथा संविधान जारी गरी हामीहरु नै संविधानको बाबुआमा भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरुबाट विस्तारै संविधानका लिखतहरु मेटाउने अझ ठोस तरिकाले भन्ने हो भने संविधानका पानाहरु च्यातिदै गएको हो कि भन्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । हुन त संविधान नै सबैथोक होइन ।
मुख्य कुरा संविधानमा दस्तावेज भएका विषयवस्तु र जनताका अधिकारहरुको प्रत्याभूति जनताले महसुस गरेका छन् वा छैनन् वा मुलुकमा शुसासन कायम भएको छ कि छैन् । मुलुकको प्रगति भएको छ कि छैन भन्ने विषय संविधान भन्दा ठूलो हो भन्ने विश्लेषण लिखित संविधान नै नभएका राष्ट्रका प्रगति र सुशासनले देखाउँदछ । नेपालको परिपे्रक्षमा भन्ने हो भने संविधान वा विभिन्न परिवर्तनहरुका लाभ राजनीतिक दलका नेताहरु र तीनको आसेपासे र स्वार्थ समूहहरुभन्दा आम नागरिकले पाएका देखिदैन । संविधानमा लेखिएको प्रावधान अनि मर्मअनुरुप आम नागरिक लिङ, धर्म, जात, वर्ग, रंग, पहिचान, भाषा या अन्य कुनै आधारमा विभेद सहनु नपर्ने गरी बहू–जातीय, बहु–भाषिक, बहु–धार्मिक, बहु–साँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायूक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागीतामूलक सिद्वान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने प्रतिवद्धतासहित संविधान जारी भएको थियो । तर, संविधान जारी भइसके पश्चात जनताका दैनिक जीबनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मौलिकहरु कसरी जनतालाई प्रत्याभूत गर्ने विषयमा हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुले आजसम्म बहस गरेका देखिएको छैन । उनीहरुको संविधानप्रतिको सहमति वा विमति केवल आ–आफ्ना व्यक्तिगत फाइदा, स्वार्थ सत्ताको लुछाचुडी र भागबण्डामा सीमित राखेको देखिएको छ । पञ्चायतको ३० वर्षमा केही भएन हामी गर्छौं भन्नेहरु सत्तामा आएको पनि ३० वर्षभन्दा बढी समय हुँदा पनि आम जनताको दैनिकीमा परिवर्तन हुने कुनै छनक देखिएको छैन् । राष्ट्र हिजोभन्दा आज झन जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । नागरिक र विशेष गरी युवाहरुमा निराशा छाएको छ । देशमा कुनै भविष्य छैन भन्ने भाष्य स्थापित हुन पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि दल र तीनका हर्ताकर्ता हुँ भन्नेहरुमा कुनै चिन्ता छैन । केवल नचाहिंदो हावादारी भाषण, एक–अर्काविरुद्ध घृणा हुने, जनतामा उत्तेजना फैलाउने अभिव्यक्तिहरु दिनमा मस्त देखिन्छन् ।
२०४६ सालदेखि आजका दिनसम्म आउँदा जुनसुकै पार्टी र तिनका नेताहरु सत्ताको स्वादमा लिप्त हुँदाको इतिहास केलाउने हो भने नेपाल भष्ट्राचारर कुशासनको दुष्चक्रमा परेको त्यसको लाभ सीमित भुइँफुट्टाहरुले लिइरहेका देखिएकै हो । तर, पछिल्लो दशकमा त के समेत स्थापित हुन पुगेको छ भने सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सचिवहरु नै संस्थागत भ्रष्टाचार, कुशासनमा लिप्त हुन पुगेका दखिएको छ ? फलस्वरुप यसले जनतामा यदि व्यापक निराश छाएको छ कि नेपालमा कुन भविष्य नदेखी रोजगारी वा उच्च शिक्षाको नाममा दैनिक ५ हजार भन्दा बढी नागरिक मुलुक छोडेर गइरहेका छन् । मुलुकबाट युवाहरु, उत्पादन र उपभोग गर्ने शक्तिहरु पलायन भइरहेका छन् । समग्रमा मुलुक रित्तिदै छ । गाउँहरु जंगलमा परिणत भइरहेछन् । कसैको मृत्यु हुँदा अन्त्येष्टिको लागि विदेशबाट आफ्नाका लाग तीन–चार दिनसम्म कुुर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भइरहेको छ ? आर्थिक स्थिति जर्जर अवस्थामा छ । सरकारी कोष इतिहासका कहिले नदेखिएको नकारात्मक अंकमा छ । अनि यही रित्तिदै गरेको मुलुकमा रहेका जनसंख्याको हिसाबले बसिखाने समूहहरुमाथि सीमित राजनीतिक व्यक्तिले राज्य गरिरहने बिडम्बनाबाट नेपाली जनता कहिलेसम्म पिल्सिरहने हो यसको जवाफ के संविधान र तिनका आम बाबु हुँ भन्नेहरुले दिनुपर्दैन ? जनताले सोधिरहेका छन् । तर, चाहे हजुरबुवा वर्गको हुन वा बा वा दाई वर्ग राजनीति गर्ने कसैलाई पनि चिन्ता छैन । उनीहरुको धन्दा कमाउने भन्दा केही देखिदैन् ।
संघीयतासहितको संविधानपछि देशको कायापलट हुने छ र नेपाली जनताको आर्थिक स्थितिमा व्यापक सुधार आउने छ भन्ने आशमा रहेका आम नेपाली जनताले यी ८ वर्षसम्म पनि निराशा महसुस गर्ने वातावरण बनिरहेको अवस्था एकातिर छ भने सीमित व्यक्तिरुले मात्र राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधाको दोहन गरिरहने र तिनै मात्र सत्ताको वरीपरी रहने अत्य कहिले हुने हो यकिन हुन सकेको छैन् तर सीमित राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको आर्थिक हैसियत उल्लेख्य परिवर्तन देखिएको छ । कहाँबाट कसरी यस्तो हैसियत निर्माण भयो उनीहरुमा जवाफदेहीता छैन ।
केही राजनीतिक व्यक्तिहरुको स्वार्थको टकराव र सत्ताका सम्पूर्ण सुविधाहरु आफू र आफ्नो परिवार तथा आसेपासेहरुमा मात्र पु¥याउने उद्देश्यमा अवरोध भयो वा लेनदेनको कुरा नमिल्दा रातारात संविधानमाथि प्रहार र संविधानमा लेखिएका लिखतहरु मेट्दै छन् । यिनै २०४६ पछि निरन्तर रुपमा सत्ताको तर मार्नेहरुले गरेको विश्व रेकर्ड कायम गर्ने गरी गरेका कुशासनका कर्तुतहरुका कारण कुनै व्यक्तिले खुलेआम कुनै दरबार जलाउँछु भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा वा वा खुकुरीले छप्काउने कार्य गर्दासम्म आम नागरिकले ताली पिट्दै छन् भन्दै छन् तीनले हाम्रो अभिव्यक्ति बोले धन्यवाद ? भन्दैछन् बहुराष्ट्र सम्मिलित विश्व सम्मेलनहरुमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको कुनै हैसियत देखिदैन । तर, पनि राज्य सत्तामा रहेर तर मार्न पल्लेकाहरु सुध्रिने कुरा गर्दैनन् ।
संविधानमा लेखिएका लिखतहरु च्यातिदै, त्यसको बोझ भने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले नेपाली जनताले बोक्नुपर्ने, सत्ताधारी र पूर्व सत्ताधारीहरु संविधानको मर्मविपरीत र स्वार्थमा रुमलिदै एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्दै सदन चल्न नदिने, सरकार परिवर्तनका लागि सत्ताको किनबेच गर्ने, आफ्नालाई बचाउन संवैधानिक अगंहरु, सुरक्षा निकायहरुमा दबाब र प्रयोग गर्ने ? जस्ता विगतमा झन खराब प्रवृतिहरु देखिदै छ । संविधानले तोकेका राज्यका प्रमुख अगंहरु कार्यपालिका , व्यवस्थापिका, न्यायपालिका विवादित र भ्रष्ट भएका छन् । संविधानका मर्महरु च्यातिएका छन् ? राजनीतिक दलका नेताहरुबाट भए गरेका यस्ता आफ्ना स्वार्थसिद्ध हुने अवस्था आए संविधान मान्ने नभए त्यसलाई कुल्चने परम्परा नै भएको देखिएको छ । संविधान प्रद्वत्त जनताका सेवासुविधा र मौलिक हकहरु जनतालाई संविधान जारी भएको ८ वर्ष पूरा हुँदासम्म प्रत्यभूति हुन नसक्दा पनि कुनै दलहरुमा कुनै प्रकारको आत्मग्लानी देखिएको छैन् ? संविधानको निर्माणकर्ता भनाउँदाहरु कमाउ धन्दामा मस्त रहेको आरोप लाग्दा संविधानमा उल्लेख गरिएका आधारभूत मौलिक हक शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयहरु अब संविधानबाट हटाँउदा हुन्छ नत्र संविधानको औचित्यमाथि प्रश्न उठिसकेको छ ?
जनताका मौलिक हक शिक्षा, स्वाथ्य, सार्वजनिक सुविधा, सुशासन जस्ता मुलभूत तत्वहरुको जनता समक्ष पु¥याउने, राज्य शक्तिहरुमा देखिएको खराब प्रवृति र स्वार्थ समूहहरुको हालीमुहाली रोक्ने कार्यलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा नलैजाने हो र यही प्रवृति रहिरहयो भने राष्ट्र असफलताको बाटोतिर लम्किरहने छ । अराजकता र बेथिति बढ्दै जानेछ । देश रित्तिदै छ । केवल बालबालिका र वृद्धहरुको मात्रै देशभित्र सीमित रहेने देखिदैछ ? यसको व्यापक असर आगामी दशकभित्र देखा पर्ने निश्चित छ । अब पनि सचेत नहुने हो भने देश कहाँ पुग्ने हो सामान्य जनतामा सबैमा चिन्ता छाएको छ । यस्तै भयो भने संविधानको कुनै औचित्य नै रहदैन । चेतना भया ।
