जबजब चुनाव आउँछ नेपालीहरुमा खुशीयाली छाउँछ किनकी चुनावमा देशका राष्ट्रियस्तरका नेताहरु पनि जनताका घरघरमा आउने गर्छन्, देश विकास र समृद्धिका मीठामीठा सपनाहरु देखाउँछन्, उस्तै परे मिठा मिठाखाने कुराहरु खुवाउँछन् र लता कपडा समेत बाँडन भ्याउँछन् । त्यति मात्र होइन कतै त पैसासंग भोटै साट्न समेत पाइन्छ । यस्तो देशमा पटकपटक चुनाव हुनुपर्दछ अनि मात्र नेतालाई देख्न पाइन्छ । नेपालमा झण्डै ७० वर्षको लामो संघर्षपछि त्यो पनि एक पटकको संविधानसभा भंग गरी पुन : दोस्रो पटक २०७२ साल असोज ३ गते जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभाबाट जसोतसो नेपाल संविधान भनी (हुन त त्यसमा धेरै असन्तुष्टीहरु थिए) जारी गरियो ।
...gif)
जो हिजोदेखि संसदमा थिए तीनै दल र तीनै दलका मुख्य नेता जसले पञ्चायतदेखि नै देशमा राज गरिरहेका थिए, २०४७ सालको संविधान जस्तो यो संविधानलाई पनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो समेत भन्न पछि हटेनन् । त्यसपछि सबै दलले आ–आफ्नै नारा जनतालाई सुखी, सम्वृद्धि र देशलाई विकाशिल राष्ट्रको सूचीमा सुचीकृत गर्ने भन्दै दलहरु गाउँगाउँ, टोलटोल हँुदै जनताका घरदैलोमा नै पुगे, चुनाव भयो तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीबीचको तालमेलले गर्दा उनीहरुले करिब करिब दुईतिहाईको मतले जित हासिल गरे र देशका ४१ औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा के.पी.शर्मा ओली चयन भए । उखान टुक्का र अरुप्रतिको आक्रामक व्यवहारका कारण सधै चर्चामा रहेको ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनका ती व्यवहारहरु जस्ताको त्यस्तै रहन गयो । ५ वर्षको लागि बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले कहिले भारतले त कहिले आफ्नै पार्टीले सरकार गिराउने प्रयास गर्यो भनी पटकपटक मिडियामा प्रस्तुत भइरहे भने उनीहरुको पार्टीभित्रको कुर्सीको भागबण्डा नमिलेपछि अन्ततः उनले कुर्सी बचाउनकै लागि भए पनि संसदको विघटन गर्ने बाटो रोजे र २०७७ पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिपतिद्वारा संसद विघटन भयो ।
नेपालको इतिहासलाई हेर्न हो भने ६ पटक संसद विघटनको प्रयास भएको रहेछ । पहिलो पटक २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसदमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास नभएपछि बढेको विवादका कारण संविधानको व्यवस्था अनुसार संसद विघटन गरे सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि त्यो कानुन सम्वत रहेको हुँदा सो मुद्दा खारेज भयो र मध्यावधी निर्वाचन गरायो । त्यसपछि बनेको मनमोहन भट्टराईको अल्पमतको सरकारले पनि आफुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने वातावरण देखे पछि संसद विघटन गरे तर अर्को सरकार बन्ने सम्भावना कायम नै रहेको भन्दै त्यो प्रस्तावलाई सर्वोच्चले खारेज ग¥यो । त्यसपछि सूर्य बहादुर थापाले पनि २०५४ सालमा संसद विघटन गर्ने प्रयास गरे । त्यसपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो त्यसले पनि २०५६ मा पुनः संसद विघटनको असफल प्रयास गर्याे । २०५८ मा राजदरबार हत्याकाण्डको छानबीन र माओवादी द्वन्द्व व्यवस्थापन जस्ता गहन विषयमा असमझदारी र राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा सक्रिय हुने अवस्था देखिएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ असोज ८ गते संसदको विघटन गरे र तोकेको समयमा चुनाव गर्न नसकेपछि राज्य सत्ता ज्ञानेन्द्रको हातमा पुग्यो भने पछि जनआन्दोलनको बलमा सो संसद पनि पुनःस्थापित भएको थियो ।
यी सबै घटनाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को विभिन्न धाराहरुको प्रयोग गरी भएका थिए तैपनि सर्वोच्चले त्यस्ता घटनालाई तत्कालै निर्णय दिएका उदाहरण हुन् । तर अहिले नेपालको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था त देखिदैन । अहिलेको संविधानको धारा ७६ (मन्त्रिपरिषद गठन) को उपधारा ७ मा भनिएको छ । ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफासिरमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ भनिएको छ, अब प्रश्न आउँछ के अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतप्राप्त गर्न सकेका छैनन् ? उनी त खुदै करिव दुईतिहाई संसद सदस्यको बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री हुन । पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण जनताको मतको अलिकति पनि कदर नगरी पुनःनिर्वाचनमा जानु, ताजा जनादेशका कुरा गर्नु मुर्खताबाहेक अरु केही हो जस्तो लाग्दैन ।
कहाँ गए ती सुखि नेपाली समृद्ध नेपालका नाराहरु, पोलपोलमा आफ्नौ पोष्टरको पर्चा टाँसेर जनतालाई विश्वास दिलाउने प्रयास गरेको कुरा कहाँ हरायो ? घर घरमा ग्यासको पाइप, रेल, पानीजहाजका सपनाहरु क्ता बिलय भए ? जनता कोरोनाको महामारीले थलिएका छन्, अर्थ व्यवस्था धरासायी भएको छ, रोजगारको अवस्था सिर्जना हुन सकेका छैनन्, भएका उद्योग–कलकारखाना करको भारी र बजारमा आएको शुन्यताले बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् यस्तो अवस्थामा पनि अराबौं खर्च गरी सम्पन्न गरिएको निर्वाचनलाई समय नपुग्दै तीन वर्षमा नै विघटन गरी पुनः अरबौं खर्च गरी निर्वाचन गराउने भनेर हिड्नु अलिकति कत्तिको जायज हो ? चुनावमा मिठा मिठा भाषणवाजी गरी भोट बटुल्ने सरकारमा पुगेपछि कुर्सी र सत्ताको लागि लुछाचुडी गरी देशलाई नै बन्धक बनाउन खोज्नुलाई अब जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ ।
अहिले नेपालको संविधानका धाराहरु उपधाराहरु नियमहरु केलाउँदै जाने हो भने कतै पनि स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने व्यवस्था भएको भेटिदैन, यसरी आएको संसद विघटनको प्रस्तावलाई कुनै सोच विचार, सरसल्लाह नै नगरी शितलनिवास गेट प्रवेश गर्ने बित्तिकै सिधै प्रमाणीकरण गरी चुनावको घोषण गर्नु के राष्ट्रपतिको मर्यादाले दिन्छ ? सिंगो देशलाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदलाई सोच्दै नसोची कदम उठाउनु कुनै दलको कार्यकर्ता जस्तो देखिदैन र ? यो सबै त परको कुरा भो संसदीय व्यवस्थामा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी चुनावको घोषणा नै गरी सकेपछि आफूलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रुपमा व्याख्या गर्नुपर्नेमा यहाँ त श्री ३ बराबरको ठानेर कदमहरु अगाडि बढाउने प्रयास गरेको आवास भएको छ । देशलाई नै विघटनको अवस्थामा पु¥याउन सक्ने यस्ता कदमलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतले पनि रातदिन लगाएर भए पनि छिटो टुंग्याउनुपर्ने विषय थिएन र ? किन यस्तो विषयमा तत्काल निर्णय लिन सकिरहेको छ्रैन ?
अन्त्यमा, नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त यो संविधान अनुरुप बनेको सरकारले संविधानलाई नै अमान्य गराउने गरी गरिएको संसद विघटनलाई तत्काल फिर्ता लिइ सहमति सहकार्य र एकताका साथ देश विकासको लागि सबै साथमा लम्कनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा संविधानका हरेक अक्षर र पानाहरुलाई आपैm अनुसार व्याख्या गर्दै जाने हो भने त देशको अवस्था के होला ? अनुमान लगाउन सकिदैन । हाल ओलीको नेतृत्वमा रहेको यस सरकारले आफुले आफुलाई साँच्चै श्री ३ नै सम्झेको हो, सत्ताबाहिर बस्न नचाहेको हो, सबै नेपालीको भावनाको अवमुल्यन गर्दै संसद विघटनको निर्णय गरेको हो भने अनावश्यक खर्चको भारीको रुपमा रहेको संघीयता पनि खारेज गरोस्, स्थानीय तहलाई अझ बढी अधिकार थपिदियोस् र २०७२ सालको संविधान निर्माण गर्नुपूर्व जनतासंग संकलन गरिएको सुझावको पोकाहरुलाई खोलियोस्, र जनताका सुझाव अनुरुपका भावनालाई कदर गरी संविधान संशोधन होस् अनि नेपाली जनताले विकासमुखी तानाशाह पनि सजिलै सहन गर्न सक्छन् । अन्यथा नेपालमा यसरी नै पटकपटक चुनाव हुने र सत्ताको मात्र खेल हुने हो भने बरु २०४७ सालको विश्वको उत्कृष्ट भनिएको संविधानलाई पुनःस्थापित गरौं । नभए राष्ट्रपतिज्यूले संसद विघटनको निर्णयलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ र सरकारका गलत क्रियाकलापलाई रोक्नुपर्छ ।
