कित्ताकाट नहुने गरी लुम्बिनीको राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा

रूपन्देही, ३ असोज । 
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा ३ वर्षअघिबाट गरिएको जग्गा रोक्का आंशिक फुकुवा गरेको छ । ३ वर्षअघि राजधानी कार्यान्वयनका लागि भन्दै शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले राजधानी तोकिएको क्षेत्र राप्ती उपत्यकाको जग्गा विक्रीवितरण र खण्डीकरणमा रोक लगाएको थियो ।

मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले पूर्ण रुपमा जग्गा रोकिराख्दा नागरिकको जनजीवनमा समेत असर पर्न थालेपछि जनताको हितको लागि केही शर्त राखेर राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजधानी क्षेत्र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका केही वडा, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका र लमही नगरपालिकाका केही वडामा गरिएको जग्गा रोक्कालाई कित्ताकाट नहुने र यथाअवस्थामा विक्रीवितरणको लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले सरकारले राजधानी क्षेत्रमा रोक्का भएको जग्गा सरकारले फुकुवा गरेको बताए ।

शुक्रबार दाङस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पाण्डेयले सरकारको व्यवस्थित राजधानी निर्माणको अवधारणलाई असर नगर्ने र टुक्राएर बेच्न नपाउने शर्तमा रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । स्थानीयको जनजीविका सहज गराउ र नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारले यो निर्णय गरेको पाण्डेयले बताए  ।