गण्डकमा लगानी बालुवामा पानी, ठोकर निर्माणको ठेकेदारद्वारा स्टिमेट दिन आलटाल

परासी, २० माघ। न

वलपरासी स्थित नारायणी नदीको गण्डक बाँधको ठोकर मर्मत कार्यमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ।

ठेकेदारले कमसल र स्थानिय निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी ठोकरहरु मर्मत कार्यमा व्यापक अनियमितता गरेको स्थानियले आरोप लगाएका छन्। ठेकेदारले स्टिमेट अनुसार काम नगरी स्थानिय र कमसल निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी मर्मत कार्य गरेका हुन्। 

गण्डक नदी संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ताका अनुसार ठेकेदारहरु साईट ईन्जिनियरको मिलोमतोमा स्टिमेट अनुसार काम नगरी कमसल निर्माण सामाग्री र सोही खोलाको मेटेरियल प्रयोग गरेर काम गर्दा व्यापक अनियमिता गरेका छन्। 

नेपाल भारत सम्झौता अनुसार त्रिवेणी ब्यारेजको दक्षिण तर्फ नारायणी नदी (स्थानिय नाम गण्डक नदी) को बाँध र ठोकरहरु निर्माण गर्ने सहमति भए अनुसार भारतीय सरकारले बर्षेनी बाँध र ठोकर निर्माण तथा मर्मतका लागि करोडांै रुपैया लगानी गर्दै आएको छ। भारत सरकारले उक्त निर्माण तथा मर्मत कार्यका लागि स्टिमेट पनि आफै गर्ने र ठेक्का पनि भारतीय ठेकेदारलाई नै दिने गरेको छ। सुस्ता गाउँपालिकामा पर्ने कुडिया देखि पक्लिहवाँसम्मको उक्त गण्डक बाँधको ठोकर नं. ७ देखि १२ र लिंक बाँधहरुमा सिसि ब्लक ढलान, पर्कुपाईन निर्माण र बेस बनाउने कार्यहरु भैरहेको छ। उक्त कार्यहरु करिब नेपाली १० करोड रुपैयामा भईरहेको छ।

वर्षेनी भारत सरकारले करांैडांैको रकम गण्डकका ठोकरहरु निर्माण तथा मर्मत कार्यका लागि बिनियोजन गरेपनि भारतीय ठेकदारले गर्ने गुणस्तरहिन र कमजोर निर्माण कार्यले ठोकरहरु वर्षेनी भत्किने र धस्ने गर्दा बनाइएका ठोकरहरु ध्वस्त हुने गरेको गुप्ताले बताए। निर्माण कार्यमा ठेकेदारले नारायणी नदीको गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, मिस्कट प्रयोग गर्दै आएका छन्। स्टिमेटमा भने ठोकर निर्माणका लागि गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, मिस्कट लगाएतका निर्माण समाग्री बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने थियो। 

ठेकेदारले केहि सम्बन्धित निकायहरुलाई मिलाई स्थानिय कमसल निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी करोडांैको बजेट पचाउदै आएको छ। ठेकदार तथा भारतीय ईन्जिनियरहरु काम गर्न अनुमति लिन आएपनि कामको विवरण, स्टिमेट, बजेटबारे कुनै जानकारी नदिने गरेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शिवशंकर रायले जानकारी दिए।

बर्षेनी नेपालमै गण्डक बाँधका ठोकरहरु निर्माण कार्यहुन्छ तर ठेकेदारहरुले आफ्नो मनपरि काम गर्छ, सम्बन्धित निकाय भुआर्जन तथा सम्पर्क कार्यालय, नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिंचाई प्रणाली सेमरी, जिल्ला समन्वय समित र स्थानिय प्रशासन समेतलाई कति बजेटको ठेक्का हो र के–के सामाग्री प्रयोग गर्ने हो सो विषयको स्टिमेट समेत नदिएको ती कार्यालयले जनाएका छन्। 

उक्त क्षेत्रमा गरिने काम भारत सरकारको भएपनि सो कार्यहरुको अनुगमन गर्न भुआर्जन तथा सम्पर्क कार्यालय बाल्मीकि नगर विहारलाई जिम्मा दिइएको छ। सो कार्यालयमा नेपाल सरकारले नै उक्त क्षेत्रका निर्माण कार्यहरुको अनुगमन र समन्वयका लागि अधिकृत नै नियुक्त गरेको छ। तर, पटक पटक स्टिमेट माग गर्दा पनि ठेकदार र भारतीय सम्बन्धित निकायले स्टिमेट दिन आलटाल गर्दै आएको भुआर्जन तथा सम्पर्क अधिकृत तारासिंह थापाले गुनासो गरे। उनले भने, ठेकदारहरु नदीबाट सामाग्री झिक्दा कुनै रोयाल्टी पनि तिरेको छैन्। 

गण्डकमा भारत सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। वर्षेनी तिनै ठोकरहरुको निर्माण कार्य हुन्छ तर एकवर्ष पनि ति ठोकरहरु टिक्न सक्दैनन्। नारायणी नदीमा आउने भिषण बाढीका कारण बनाइएका ति ठोकरहरु भत्किने गरेको ठेकेदारहरुले सफाई दिने गरेका छन्। ठोकर निर्माण गर्दा बोरामा बालुवा भरी तलको बेस बनाउछन्, त्यसमाथि क्विन्टलका क्विन्टल सिसी ब्लक निर्माण गरी ठडयाउछन्। जसका कारण एक दुई महिनामै बोरा कुहिएर बाढीले बालुवा बगाउने र ब्लकहरु नदीमा ढल्ने गर्दछन्। 

नेपाल भारतको सन्धी सम्झौता अनुसार (नारायणी नदी) गण्डकबाट कुनै किसिमका खोलाजन्य पदार्थ तथा पानी कुनै पक्षका व्यक्तिले झिक्न नपाउने जानकारहरु बताउछन्। भातरीय ठेकेदारहरुको मिलोमतोमा सोही खोलाको गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, मिस्कट निकालेर निर्माणमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।

नदीमा आउने भिषण बाढी गाउँमा नपसोस भनि भारत सरकारले वर्षेनी बाँधको उचित मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्न विभिन्न लिन्क बाँध र ठोकरहरु निर्माण गर्दै आएको छ। गण्डक कमाण्ड क्षेत्रका साविकका १३ गाविस हाल सुस्ता, प्रतापपुर र सरावल गाउँपालिका डुबानको जोखिममा छ।