ओली सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको सपथग्रहण

काठमाडौं, २१ माघ ।

संवैधानिक परिषद्को गत मंसिर ३० र पुुस ५ गतेको बैठकले सिफारिस गरेका संवैधानिक आयोग र बिभिन्न निकायका नवनियुक्त पदाधिकारीले आज सपथग्रहण गरेका छन् ।

परिषद्का पदेन सदस्यहरुमध्ये प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिमै बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरुले आज शितलनिवासमा सपथग्रहण गरेका हुन् ।  

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र सभामुख, उपसभामुखसहित ६ सदस्य रहने संबिधानमा व्यवस्था छ । सपथग्रहण कार्यक्रममा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्यहरु प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शम्सेर जवरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्ल्सिनाको मात्र उपस्थिति रहेको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त प्रेमकुमार राई, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्षमा नियुक्त कमलाकुमारी पराजुली, आदिवासी आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त रामबहादुर थापा र राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्षमा नियुक्त देवराज विश्वकर्माले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन् । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले नवनियुक्त पदाधिकारीहरुलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका थिए । सोही कार्यक्रममा अख्तियारका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयुक्तमा नियुक्त जयबहादुर चन्द र किशोर सिलवाललाई सपथ गराए । 

त्यसै गरी निर्वाचन आयोगका आयुक्तमा नियुक्त रामप्रसाद भण्डारी र जानकी तुलाधरलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सपथ गराएका थिए । त्यस्तै मानवअधिकार आयोगका नवनियुक्त आयुक्त तपबहादुर मगरले सदस्यमा नियुक्त मनोज दुवाडी, डा. सूर्य ढुङ्गेल, लिलि थापा बस्नेत र मिहिर ठाकुरलाई सपथग्रहण गराएका थिए । त्यसै गरी अन्य आयोग तथा समितिमा नवनियुक्त पदाधिकारीहरुलाई सोही आयोग तथा समितिका अध्यक्षले सपथग्रहण गराएका थिए । 

विभिन्न आयोगमा विगत लामो समयदेखि ४५ जना पदाधिकारी खाली थियो । सत्तापक्षकै एक समुह र विपक्षी दलहरुले सो नियुक्तिको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । सभामुख सापकोटाले उक्त सिफारिस औचित्य नरहेको भन्दै सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए ।