सभामुखले नै दर्ता गराए संवैधानिक निकायको नियुक्ति खारेज मागसहितको रिट

काठमाडौं। विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्। सभामुख सापकोटा रिट दर्ताका लागि आफैं सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। 

सापकोटासंगै नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षका नेता एवं विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य शशी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, अमृता थापालगायतका नेताहरु सर्वोच्च पुगेका थिए।

सभामुख सापकोटाले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा (संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा), राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सीना, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी र विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ३२ जना पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
 
सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विभिन्न निकायमा गरेको नियुक्ति गैरकानूनी भन्दै आएका छन्। उनले परिषद्को बैठकमा आफू र विपक्षी दलका नेताको सहभागिताबिनै निर्णय गरिएको, संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पालना नगरी गैरकानूनी रूपमा नियुक्ति र सपथ गराइएको निवेदनमा जिकिर गरेका छन्।

सभामुख सापकोटाले यसरी गैरकानूनी रूपमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिले काम गर्न नमिल्ने भन्दै जिम्मेवारी रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गरेका छन्।