ओलीको आरोप : जनयुद्ध प्रधानमन्त्री बनेर सत्ता कब्जाका लागि मात्रै थियो

काठमाडौं, १ फागुन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनयुद्ध प्रधानमन्त्री पद र सत्ताका लागि मात्रै भएको आरोप लगाएका छन् । 

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्र्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्ला गतिविधिहरु हेर्दा जनयुद्ध सत्ता र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै भएको स्पष्ट हुने बताए ।

उनले राज्य जोगाउने नाउँमा वा जनयुद्ध चलाएर सत्ता कब्जा गर्ने नाउँमा मात्रै जनयुद्ध भएको बताए । उनले सत्ता र प्रधानमन्त्रीका लागि १७ हजार मानिस मर्नुपर्ने ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले जनताले आवाज राख्न र संगठित हुन पाउने अधिकार सो बेलामा पनि रहेको भन्दै जनयुद्धको औचित्य नरहेको जिकिर गरे । उनले हिंसा किन गरेको थियो भन्नेकुरा हालसम्म पनि पुष्टि गर्न नसकेको बताए । उनले युद्धका पीडितहरुले हालसम्म पनि न्याय नपाउनु दुःखद् भएको बताए । 

उनले भने, ‘हामीले साह्रै जटिल अवस्था पार गरेर आयौँ । धेरै जटिल अवस्था । एउटा त, हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । हिंसा भयो देशमा । हिंसा किन र केका लागि भयो ? त्यसको पुष्टि कसैले गर्न सकेको छैन । जनताले आवाज राख्न, बोल्न पाएन, बोलेर आफ्ना कुरा र हीत राख्न पाएन भन्ने अवस्था थिएन । संविधानले बोल्ने अधिकार, संगठित हुने अधिकार दिएको थियो ।

र आफ्ना कुरा राख्ने अधिकार दिएको थियो,हिंसा किन गर्नुप¥यो, त्यो पुष्टि अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको छैन । अनि हिंसा भयो, त्यहाँ शान्तिपूर्ण ढंगले परिवर्तन गर्न र ल्याउन सकिने सरकारमा पुग्न सकिने, सरकारमा पुगेर आफ्ना नीति, देश र जनताको पक्षमा बनाउन सकिने अवस्था थियो । संविधानले शान्तिपूर्ण बाटाहरु बन्द गरेको थिएन । संवैधानिक हिसावले नै बाटाहरु उपलब्ध थिए ।

त्यस्तोमा हिंसा रहर हुन, लहड हुन सक्दैन । हिंसा भयो । यो कुनै राणा शासन थिएन, पञ्चायती थिएन । संगठन गर्न नपाइने, बोल्न नपाइने, विचार व्यक्त गर्न नपाइने अवस्था थिएन ।

अनि फेरि हिंसा किन गर्नुप¥यो ? अलिक पछि हिंसा बिसाएर फेरि आउनुप¥यो । बिसाएर त्यही प्रणालीमा आउँदा ०६३ सालमा हिंसा शुरु गरेको मिति ०५२ सालमा हुँदा ०६३ सालमा आइपुग्दा केमा फरक परेको थियो ? के कारणले फेरि त्यही व्यवस्था, त्यही प्रणालीमा आउनुपरेको थियो ।

त्यही संसदमा नलडीकन हिस्सा लिइयो । सरकारमा भुनाव नलडी पुगियो । अनि हिंसा छोडियो । के भएर र? किन त्यत्ति थियो । त्यसको उद्देश्य । पाल्र्यामेण्टमा अच्छाखासा सिट संख्या र? र सरकारमा राम्रो हिस्सा । अरु त केही प्राप्त गरेको देखिँदैन ।

भनेपछि हिंसा किन गरेको थियो अहिलेसम्म पुष्टि छैन । तर १७ हजार मानिस मारिए । मानव अधिकारको भयावह उल्लंघन भयो । मारिने १७ हजारको कुरा बेग्लै हो, धेरै घाइते, अशक्त भए, अहिले शरीरमा गोली बोकेर हिँडेका छन् । कोही वर्षौंसम्म बिस्तारमा परेर मर्नुपर्ने अवस्था आयो । हिंसाको मात्रै कुरा होइन, आतंक बेग्लै खालको थियो । मान्छे गाउँमा बस्न सकेनन् । सदरमुकाम गए, सदरमुकाममा बस्न सकेनन् राजधानी आए, राजधानीमा बस्न सकेनन् विदेश पलायन भए ।

विदेश पलायन हुने कुराको लस्कर त्यहाँबाट शुरु भएको हो । भयावह हिंसा भयो । राज्य जोगाउने नाउँमा वा जनयुद्ध चलाएर सत्ता कब्जा गर्ने नाउँमा चाहिएको सत्ता रहेछ । जम्माजम्मी सत्ता । सरकार रहेछ, सांसद रहेछ । चाहिएको त प्रधानमन्त्री न रहेछ । अनि त्यत्तिका लागि यत्रो मान्छे मर्नुपर्ने र?’

अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून १८ वर्षसम्म नटुंगिनु बिडम्वना भएको बताए । उनले हिंसा मच्चाउनेहरु सरकारमा पुगेर शासक भइसक्दा समेत पीडितलाई पीडामै राख्नु कतिसम्मको न्यायसंगत हो र? भन्ने प्रश्न गरे ।

उनले लोकतन्त्र काँग्रेसलाई मात्रै आएको बताए । उनले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रति लक्षित गर्दै टाउकामा बम हान्ने र टाउकाको मूल्य तोक्नेहरु सँगै सरकारमा रहेको बेलामा किन शाीन्त प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन नसकेको भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले लडाईं दुई\दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नका लागि गरेको आक्षेप लगाएका हुन् । उनले भने, ‘आज ट्रान्ज्सिनल जस्टिसको कुरा छ । ट्रान्ज्सिनल जस्टिस १८ वर्षसम्म नटुंगिएर यत्तिकै पर सारेर बस्नु हुने कुरा हो ।

पीडितलाई पीडामै राखेर हिंसा मच्चाउनेहरु सरकारमा उहिले नै गइसके । १८ वर्षअघि शासक भइसके । पीडित जस्ताको त्यस्तै । डेमोक्रेसी काँग्रेसलाई आयो हामीले देख्यौँ, तर सघाइते, अपांगलाई आएन । हामी संक्रमणकालीन न्यायका कुरा किन उपलब्ध गराउँदैनौँ ।

राज्यको तर्फबाट मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरु, हिंसा मच्चाउनेहरु, बिद्रोही भनिनेहरु पनि सरकारमा नै छन् । दुई वटै सरकारमा बसेर शासक भएका छन्, किन टुंगिदैन । किन पीडितले न्याय नपाउने ? टाउकामा बम हान्ने र टाउकाको मूल्य तोक्नेहरु सँगै सरकारमा छन्, मिलेका छन् त ।

लडाईं केका लागि दुई,दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीका लागि नै रहेछ । हामी संक्रमणकालीन न्यायलाई सकेसम्म छिटो टुंग्याऔँ भनिरहेका छौँ ।’ अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेको नीति राजनीतिक हितहरुका लागि मात्रै रहेको बताए ।