फरक लैंगिक पहिचान भएकै कारण अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन : मन्त्री पाण्डेय

रुपन्देही, ६ फागुन ।
लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले फरक लैंगिक पहिचान भएकै कारण त्यस्ता नागरिकलाई फरक व्यवहार गर्ने र अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताएका छन् । संविधानले फरक लैंगिक पहिचानलाई मान्यता दिएकाले त्यसकै आधारमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई नागरिक अधिकार दिने काममा आफू प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए ।

साहसी कदम रुपन्देहीले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री पाण्डेयले संविधानलाई टेकेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचान अनुसार नागरिकता, विवाह, अंश, वंशको अधिकार संरक्षण गर्न तीन तहकै सरकार लाग्नुपर्ने बताए । उनले गृहमन्त्रीको हैसियतमा नागरिकता, व्यत्तिगत घटना दर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा परेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

लुम्बिनी प्रदेशको निजामती ऐनमा जातिगत तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि १ प्रतिशत आरक्षण छुट्याएको बताउँदै गृहमन्त्रीले यसले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने ढोका खुलेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई अगाडि ल्याउनु राज्यको कर्तव्य भएको बताउदै प्रदेशका बजेट र योजनामा समेट्ने बताए ।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु प्रसाद पन्थीले यौनिक अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने भएकाले त्यसक्षेत्रको हितमा यस समुदायलाई पनि समेट्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रदेश सभा सदस्य जानकी न्यौपानेले तेस्रो लिंगी र अन्तरलिंगी पनि आमाकै कोखबाट जन्मने भएकाले उनीहरुबीच विभेद नहुने नीत बनाउने जनाइन् ।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य भगवती घिमिरेले आफ्नो पहिचान जोगाउँदै रोजगारी र आत्मनिर्भर हुने काममा जोडिन माग गरिन् ।
प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रा गहतराजले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकबारेको भ्रम चिर्न समुदायमा सचेतना आवश्यक भएको बताइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य मीना श्रेष्ठले फरक पहिचानकै कारण विभेद भए त्यस्तो विभेद विरुद्ध लड्न सघाउने बताइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य शान्ति लोध र यमबहादुर नेपालीले प्रदेश सरकारका नीति, योजना बजेट र कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समेट्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

त्यसअघि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरुले पहिचान र सहज जीविकोपार्जनको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका थिए ।
साहसी कदम रुपन्देहीले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको यांैनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरुले पहिचानका आधारमा सहज नागरिकता, विवाह दर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गरिदिन माग गरे ।

साहसी कदमका प्राविधिक सल्लाहकार रेशम न्यौपानेले नागरिकता लिन जानेलाई प्रमाण र मेडिकल परीक्षणको प्रतिवेदन मागेर दुःख दिइएको भन्दै सहज नागरिकताको व्यवस्था गर्न माग गरे । सर्वोच्चको आदेशपछि समलिंगी विवाहलाई अस्थायी प्रमाण राखे पनि अझै पनि सबै समलिंगीहरुलाई विवाह दर्तामा सहजता नभएको उनको गुनासो थियो ।