बहुदलीय समाजवाद, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, जनताको बहुदलीय जनवाद, नौलो जनवाद यी सबै वाद र तन्त्रहरु, क्रान्ति प्रतिक्रान्तिका नाराहरु, सुनौलो संसार र विकसित मूलकको सपना, रोजगारीको व्यवस्था र युवा पलायन रोक्ने स्वरोजगारका कुराहरु, पुंजीवादी, साम्यवादी गफहरु, जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र धार्मिक नाराहरु यी सबै निर्वाचनको बेलामा राजनीतिक दलका नेताले देखाउने सपना र गाली गर्ने शब्द मात्र हुन् जस्तो लाग्छ । यी नाराहरु त्यति बेला साकार हुन्छ जति बेला दलका नेताले सैद्धान्तिक कुराहरु गर्छन् र त्यसलाई साकार पार्न निस्वार्थ भावनाले काम गर्छन् ।

 

अन्यथा देश र जनताको हितमा यी शब्दहरु व्यर्थ सिद्ध हुनेछ । नेपाली इतिहास पल्टाएर हेर्दा सायदै जंगबहादुरले वा त्यसपछिका केही राणाहरुले तानाशाह प्रवृति देखाएका थिए नत्र अन्य कुनै पनि राजाहरु र राजनीतिक दलका नेताहरुले यस्तो खालको क्रियाकलाप वा व्यवहार देखाउन सकेका छैनन् । चुनाव हुन्छ ठूलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दछ र दोस्रो ठूलो पार्टीले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने प्रचलन विश्वव्यापी रहेको छ चाहे त्यो दुईतिहाईको नै सरकार किन नहोस् । प्रतिपक्ष भनेको सरकारको ऐना हो जसलाई हेरेर सरकारले आफ्नो कार्यलाई सही बाटोमा अगाडि बढाएको हुन्छ । सरकारले गरेका गल्ती कमजोरीहरुलाई औंल्याइदिने र सही कदम चाल्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भनेकै प्रतिपक्षले हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका सही हुन्छ र त जनताले बहुदलीय व्यवस्थामाथि पूर्ण विश्वास गरेका छन् । जसले सरकारलाई तानाशाह र जनताप्रति गैरजिम्मेवार हुनबाट रोक्छ ।

 

संसदीय व्यवस्थाको जननीको रुपमा बेलायतलाई लिइन्छ भने नेपालमा जहाँनिया राणा शासनको अन्त्यपछि २०१५ सालमा पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन भए पश्चान यो प्रणाली विकसित भएको थियो तर सरकार बनेको १६ महिनामा नै राजा महेन्द्रले त्यो व्यवस्थालाई अन्त्य गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । बेला बेलामा भएका विभिन्न आन्दोलनको प्रभावले राजा विरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमत संग्रह गराए तर त्यो संसदीय व्यवस्थापन: स्थापित हुनको लागि असफल भयो र निर्दलीय शासन व्यवस्था कायम रह्यो । त्यसपछि २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनको प्रभावले गर्दा पुन:संसदीय व्यवस्था स्थापित हुन पुग्यो र सबै दलहरुको औचित्य सिद्ध भयो । नेपाल प्रजातान्त्रिक बहुदलीय शासन व्यवस्था कायम भयो । २०४७ सालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप नेपालका राजनीतिक दलहरु विकास र समृद्धिको नाराहरु लिएर जनता माझ गए चुनाव भयो कोही ठूला पार्टी भए त कोही साना, संसद संख्याको आधारमा ठूलो पार्टीले सरकार बनायो भने प्रतिपक्षको भूमिकामा दोस्रो ठूलो दल भयो ।

 

रचनात्मक रुपमा सरकारका कमी कमजोरीलाई औल्याउनका लागि पाएको प्रतिपक्षको जिम्मेवारीलाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले टायर बाल्ने, बन्द हड्ताल सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको तोडफोड आदिआदि कार्यमा जोड दिन थाले । जुन प्रतिपक्षले सरकारलाई सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने हो जसले जनताका समस्याहरु, गुनासाहरुलाई सरकार समक्ष पु¥याउनुपर्ने हो उही नै संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने सडकमा आएर अनावश्यक रुपमा जनतालाई दुःख दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड गर्ने जस्ता कार्यहरुमा व्यस्त भए । हिजो राणाहरुको तानाशाह र राजाको एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाले गर्दा वाक्क भएका नेपाली जनतालाई पुन: राजनीतिक दलको बन्द हड्ताल र तोडफोडले गर्दा झनै दुःखी तुल्यायो ।

 

सामान्य संसदीय मान्यतालाई समेत अवमुल्यन गर्दै सरकार बनाउने र विगार्ने खेलमा मात्र नेपालका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षहरुको ध्यान गइरह्यो जसले गर्दा राणाहरुले गरेका विकास र राजाले गरेका विकासहरु नै जनताको लागि प्यारो लाग्न थाल्यो । प्रतिपक्ष आफुले भनेको ठिक र सरकारले गरेका हरेक क्रियाकलापहरु बेठीक भन्दै आन्दोलनमा उत्रियपछि संसद सरकार विघटन जस्ता क्रियाकलापहरु सुरु हुन थाल्यो । विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने रकमहरु संसदीय चुनावमा खर्च हुन थाल्यो, विकासका लागि छुट्टयाइएका बजेटहरु व्यक्तिका खोल्टीमा धेरै जान थाल्यो । भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो । कुनै दलको सदस्य भएपछि उसलाई कानुनै नलाग्ने जस्तो देखिन थाल्यो र देश झन भन्दा झन गरीबी मुलुकको सूचीमा समावेश हुन थाल्यो ।

 

विदेशी अनुदान नलिने हो भने सरकार नै धान्न नसक्ने अवस्था सृजना हुन पुग्यो । यस्तो परिस्थितिमा पनि प्रतिपक्षले कुनै महत्वपूर्ण भूमिकामा नभई मात्र भ्रष्टाचारलाई नै प्राथमिकताका साथ सहयोग गरेको जस्तो देखिन थाल्यो । माओवादी सशस्त्र आन्दोलन र २०६२÷०६२ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन जस्ता विभिन्न आन्दोलनका बलमा स्थापित गणतन्त्र नेपाल त झन छाडातन्त्र नै हो कि भन्ने भान पर्न गएको छ । पछिल्लो नेपालको संविधान २०७२ घोषणापछि भएको चुनावबाट बनेको अहिलेको यो नेकपाको दुईतिहाई सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस के यिनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छन् त ? नेपाली काँग्रेस आफ्ना पालामा गर्न नसकेको कुरालाई नारा नै बनाएर, छिमेकी राष्ट्रलाई गाली गरी राष्ट्रियताको छवि देखाएर, पत्यारै नलाग्दा सपनाहरु सृजना गरी जनतामाझ विश्वास लिन सफल नेकपाको सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचार, व्यभिचार, विभिन्न धार्मिक एवं देशका मौलिक सम्पदालाई नै नष्ट पार्ने काम गर्दै अगाडि बढ्दै गर्दा आपैmभित्रको चरम गुटबन्दी र भागबण्डा नमिल्दा ऐतिहासिक एकता भनी दक्षिण एसियाकै ठूलो कम्यूनिष्ट पार्टी भएको घोषणा गरी हामी सबैलाई पत्यार लाग्ने वातावरण बनाएको पार्टी आज एक वर्ष नहुँदै चुम्बकका दुई ध्रुव भन्दा पनि तिक्तताको अवस्था उत्पन्न भएको परिस्थिति र पार्टी भित्रको अन्तरसंघर्षका कारण संविधानलाई नै अमान्य हुने गरी संसद विघटन भएको अवस्थामा नेपाल र नेपालीलाई संकट पर्दा हरेक क्षण नेतृत्व लिन सफल नेपाली काँग्रेसले खै जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन सकेको ?

 

के हिजो वि.पी., गणेशमान, कृष्ण प्रसाद र सुवर्ण समशेरले देखाएका नैतिकताका पाठहरु बिर्सिएका हुन् ? बहुदलीय प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टीले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्दैन ? सरकारलाई देखाउनकै लागि सडकमा मात्र नारा लगाएर अरुलाई गाली गर्न मुर्दावाद जस्तो असभ्य भाषा प्रयोग गर्न मिल्छ ? के यही हो विपीको समाजवाद ? गिरिजाको क्रान्तिकारी नेतृत्वले यही सिकाएको छ ? अहिले देश जुन दिशामा अगाडी बढेको छ त्यो सवैलाई थाहा भएकै छ यस्तो परिस्थितिमा पनि नेपाली काँग्रेस जस्तो जिम्मेवार प्रतिपक्षले राम्रो भूमिका निभाउन नसकेमा उनीहरुको लागियो ऐतिहासिक भूल सावित हुन सक्दछ र देश ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।

 

अन्त्यमा, त्यसैले नेपालमा भएको जहाँनिया राणा शासनको जरा उखालेर फाल्न सफल, राजसंस्थाको कु लाई पनि समाप्त गर्न सफल, सशस्त्र द्वन्द्वलाई पनि शान्तिपूर्ण तवरले निरुपण गर्न सफल र करिब ७० वर्ष देखिको नेपाली जनताको चाहना नेपाली जनताद्वारा लिखित संविधान लेखनको महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने नेपाली कांग्रेसको अहिले कताकता सत्ता र शक्तिको खेलमा लागेको त छैन ? भन्ने नेपाली जनतामा भ्रम परेको छ । नेपाल सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले त्यो भूमिकालाई पुरा गर्नु पर्दछ । सडकमा नाराबाजी गर्ने, बन्द हड्ताल तोडफोड गर्ने कुनै पनि प्रजातान्त्रिक पार्टीको लागि स्वभनीय हुँदैन । प्रतिपक्षसंग सरकारका काम कार्यवाहीलाई विरोध गर्नुपर्छ त्यो संगसंगै जनताका कामलाई पनि छिटोछरितो बनाउनको लागि स्थानीय तह, सरकारी कार्यालयहरु जस्ता स्थानमा भए गरेको ढिलासुस्तीलाई खबरदारी गरी जनतालाई सहयोग गरेमा सबै पक्षको सर्मथन प्राप्त अवश्य हुनेछ ।

 

नेपाल जस्तो गरिबीको रेखामुनी रहेको देशमा रहेको प्रतिपक्षले सरकारबाट भए गरेका कामहरुको सुक्ष्म मूल्यांकन गरी देश र जनताको हितविपरीत छ भने त्यसलाई रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनु पर्छ र सरकारद्वारा गरिएका राम्रा कार्यलाई समर्थन र गलत कार्यको आलोचना गर्ने त्यो पनि संविधानले दिएको अधिकार भित्र बसेर । अन्यथा आफ्नो पार्टीभित्रको गुटबन्दी र पार्टीका सहकर्मीहरुलाई जे जस्तो शब्दले पनि घोच्याउन पछि नपर्ने कम्युनिष्टहरुले देशलाई बाहिर बोक्रो भित्र खोक्रो बनाउन पछि नपर्ने छाँट देखिएको छ ।