नेपाली राजनीति सधै जनता भन्दा पनि सत्ता र शक्तिको पछाडी मात्र दौडिरहेको अवस्था देखिन्छ चाहे त्यो पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण होस्, चाहे राणाकालिन इतिहास होस् वा २००७ सालपछिको हरेक आन्दोलनहरु, सरकारहरु वा भनौ राजनीतिक दलहरु । पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरी देशलाई एकीकरण गरी सो शक्ति हामी सबै एक नेपाली भन्ने भावलाई ‘मेरा साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन सबै जातको फुलबारी हो सबैलाई चेतना भया’ भनेर दिएको दिव्य उपदेशलाई त्यसपछिको इतिहासको कालखण्डमा सवैले गलत तरिकाले सञ्चालन गरी आफ्नो सारा शक्तिलाई सत्ता प्राप्तीमा मात्र लगाएको देखिन्छ ।

राज परिवारको कमजोरीको फाइदा उठाई १९०३ मा जंगबहादुर राणाले कोत पर्व र भण्डारखाल पर्व जस्तो नरसंहार गरी आफ्नो शक्तिलाई सत्तामा पु¥याई १०४ वर्षसम्म निरंकुश शासन व्यवस्था कायम गर्न सफल भएको थियो । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यको लागि राजा त्रिभुवन र नेपालका केही प्रजातन्त्र चाहने युवाहरुले जनआन्दोलनको घोषणा गरी राणा शासनको अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सफल भए । त्यसपश्चात नेपालमा राजनैतिक दलहरुको उदय हुन पुग्यो र देशमा अब केही विकासका कामहरु हुने आशमा जनताहरु रहेको देखिन्छ ।

राजा महेन्द्रको महत्वकांक्षी निर्णयका कारण पुनः एकपटक देशमा तानाशाह शासन व्यवस्थाको उदय भयो तर महेन्द्रले पञ्चायतको स्थापना गरे पनि उनले विकासका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु भने नगराएका होइनन् । राजा महेन्द्रको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा सडक सञ्जाललाई पुर्व–पश्चिम विस्तार गराएका थिए, गाउँ फर्क अभियान सञ्चालन गरेका थिए, अर्थतन्त्र सुधारका लागि पञ्चवर्षीय योजना, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता अतिउत्कृष्ट योजनाहरु ल्याएका थिए । यो सबै योजना सत्ता र शक्तिका कारण नै आएका हुन् ।

नेपालको इतिहासमा जबजब राजनैतिक दलहरुको सुरुवात हुन पुग्यो विस्तारैविस्तारै राष्ट्रिय योजना भन्दा पनि पार्टीका योजनाहरु, पार्टीका कार्यकर्ताहरु, आफ्ना आसेपासे, आफन्तहरुको संरक्षण र उनीहरुका लागि सुविधा सम्पन्नताका विषयहरु मात्र प्रवेश पाएको देखिन्छ । पूर्वीय दर्शनमा विज्ञ हाम्रो देश नेपालमा पश्चिमा शैली र संस्कृतिको बिगबिगी हुन थाल्यो र हामी त्यसतर्फ मात्र ध्यान दिन थालियो । जसका कारण सत्तामा जो छ उसकै गुनगान गाउने, उसकै भक्त हुने र आफ्नो र परिवारप्रतिमा ध्यान केन्द्रित हुन थालेको देख्न सकिन्छ । जब हामीलाई हाम्रो नेतृत्वले अब प्रजातन्त्र पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनी २०४६ साल फागुन ७ देखि निरन्तर चैत २६ गतेसम्म सम्पूर्ण जनता जनआन्दोलनमा होमियो हामी उनीहरुले भने अनुरुप सबै नेपाली एक भएर जनआन्दोलन सुरु भयो देशमा पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भयो र देश राजनीतिक दलको हातमा गयो त्यसपछि सुरु भयो नेपालीहरुको लागि सुख भन्ने कि दुःखका दिन ।

२०४६ सालपछि निरन्तर बनिरहेका सरकारहरुले आफ्नो सत्ताको गलत फाइदा उठाउँदै शक्तिमा टिकिरहन जे पनि गर्ने जस्तो व्यवहार देखाउन थाले । नेपालको मौलिकता भन्दा पनि विभिन्न वादमा मात्र सीमित भएको कारण आज देश आर्थिक रुपमा विघटन हुन पुगेको जस्तो देखिएको छ । हालका राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता दलहरुले देशको भन्दा आफ्नो पार्टी र कार्यकर्ताका लागिमा सत्तालाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसले दुईतिहाइको सरकार समेत बनाइसकेको परिवेशमा पनि देशले कुनै परिवर्तन गर्न नसकेको अवस्थामा २०५२ सालबाट पुनः अर्को वाद ‘माओवाद’ को जन्म भयो र देश विकासको सट्टा युद्धले विनाशतर्पm देशलाई डो¥याउन थाल्यो, भन्दा संसदीय व्यवस्थाले देश विकास हुन सक्दैन भन्दै सुरु भएको सशस्त्र युद्ध अहिले आएर सोही संसदीय व्यवस्थामा टेकेर धेरैपटक देशको नेतृत्व समेत गरिसकेको छ । सोही पार्टीबाट तीनपटक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकपटक डा. बाबुराम भट्टराई देशको प्रधानमन्त्री भए तर देशले के पायो ? संविधान बनाउनलाई ठूलो उपलब्धी ठान्ने नेपालका राजनीतिक दलले सोबाहेक संविधानले दिएका कुन अधिकार नेपाली जनतालाई दिन सफल भए ? देशको कुन क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धी भयो ? कति कलकारखानाहरु खुले ? कतिले देशभित्र रोजगार पाए ? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, यातायातका क्षेत्रमा के के उपलब्धी भए ? कति जनताले न्याय पाए ? देशमा आशालाग्दो गरी के काम भयो ? न विद्युत, न खानेपानी ? भए त केवल नेताका लागि आलिसान महल, यातायातका सुविधा, आफन्तहरुको रोजगारी, वैदेशिक यात्रा सुविधा मात्र उनीहरुका लागि भयो ।

प्रदेश संरचना भयो तर त्यसले फाइदा चाहिं के ग¥यो त ? देशको संसद् बन्धक जस्तो बनाइयो । संसद्लाई सत्ता समीकरणको अंकगणितको गणनामा मात्र सीमित पारियो । ५ वर्ष जनताको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने वाचा साथ गएका सांसद्हरु, मन्त्री, प्रधानमन्त्री फेर्नेबाहेक कुन उपलब्धी हासिल गरे ? आफ्ना कुरा नमिले संसद् समेत बन्द गर्ने ? हल्ला गर्ने, संसदमा भाग नलिने, नेताले जे भन्यो त्यही गर्ने भन्दा अरु खास कुनै उपलब्धी उनीहरुले गरेको देखिदैन । चुनावमा जित्नकै लागि लाखौं करोडौ रकम खर्च गर्ने बिना सिद्वान्त जोसँग पनि सहकार्य गर्ने, हात मिलाउने जनतालाई गुमराहमा राखी भोट हाल्न बाध्य बनाउने र सत्तामा पुगेर शक्ति आर्जन गरेपछि सबै कुरा बिर्सने परिपाटी देखिन थालेको अवस्था छ । स्थिर सरकार नहुँदाको पीडा नेपालका सोझा जनताले भन्दा अरु कसले बुझेको होला र ? सत्ता समीकरण गर्नेले कुनै पनि दिन देशका लागि सोचे त ? अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ ।

अहिले रहेका ७ प्रदेश संरचना र वर्षैपिच्छे फेरिने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु, संघीय सरकारमा फेरिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु, के उनीहरुको सुविधा धान्ने राजस्व हामीले उठाएका छौ ? हरेक वर्ष विकास खर्च पूरा हुन सक्दैन रकम फ्रिज भएका सूचनाहरु आइरहन्छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पनि बिना योजना अलपत्र जस्तो देखिन्छ । कुनै पनि योजनाहरु समयमा र गुणस्तरीय तरिकाले सम्पन्न भएको सायदै भेटिदैन । भैरहवा, पोखरामा विमानस्थलका रुपमा अरबौ रुपैयाँ खर्च भए तर, सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । अझै निजगढमा पनि विमानस्थल बनाउन पर्छ भन्दै हिंडिरहेका हाम्रा नेताहरुलाई हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ विमानस्थल बनाउने पैसा कहाँबाट आउँछ ? विमान कुन रुटबाट आउँछ ? कुन कुन देशबाट नेपाल हेर्न पर्यटन आउँछ ? के हामीलाई ३÷४ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि हाम्रो हवाई रुट पुग्छ ? हाम्रो आकाश त्यति धेरै विमान धान्न सक्ने अवस्थामा छ ? हाम्रो आकाश हवाई सुरक्षाको दृष्टिले विश्वले पत्याउने अवस्थामा छ ? यस्तै अन्य बाटोघाटोहरुको पनि अवस्था त्यही छ । जताततै निराशा मात्र देखिन्छ । धमाधम उद्योगहरु बन्द हुँदैछन् । कृषिका मलखाद, विउहरु उन्नत छैनन्, पाइँदैन पनि र पनि यस्ता समस्याहरु सुन्ने र सोच्ने समय कहाँ छ हाम्रा नेतालाई ।

अन्त्यमा, नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै शब्दको अर्थ एकै भए पनि हामीले शब्दहरु परिवर्तन गर्दै गयौ तर व्यवस्था र व्यहावर परिवर्तन गर्न सकेनौ । हामीलाई मात्र झुटबाहेक अरु सामान्य आवश्यकताका कुनै पनि कुराहरु पनि पुरा गर्न सकेनन् । हामीसँग भएका उद्योग–कलकारखानाहरु सबै राजनीतिक दलको दलदलमा फसेर सकिन लाग्यो । सरकारका मातहतमा रहेका धेरै उद्योगहरुको अस्थिपञ्जर पनि बाँकी छैनन्, विद्यालय विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्तिका कारण अध्ययन भन्दा पनि बन्द र बदनाम मात्र देखिन्छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन देखिए पनि सुलभ स्वास्थ्यबाट आमा नागरिक वञ्चित नै देखिन्छ ।

न्यायमा पनि राजनीतिक भागबण्डा, पार्टीगत संघ र संगठन खोलेका अधिवक्ता, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, पत्रकार, विभिन्न उद्योगी–व्यवसायी संगठनहरु, के उनीहरुबाट यी सबै परिवर्तनमा साथ दिने आशा गर्न सकिन्छ ? एउटा पार्टीको संगठनमा बसेको व्यक्ति कसरी निष्पक्ष हुन सक्छ ? यस्ता धेरै प्रश्नहरुकाबीच घेरिएको नेपाल आज बजारको अवस्था हेर्दा, उद्योगधन्दाहरु धमाधम बन्द हुँदै गर्दा, विश्व बैंकको सूचीमा हाम्रो अवस्था हेर्दा, हरेक दिन नेपालीहरु अध्ययनका लागि भनि विदेशिदै गर्दा, हरेक प्रदेश र संघमा सरकारहरु परिवर्तनको खेल हेर्दै गर्दा, उनीहरुको बोली सुन्दा के नेपाल समृद्धिको बाटोमा अग्रसर होला ? राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य देशको समृद्धि हो कि सत्ता र शक्ति मात्र हो ? भन्ने प्रश्नले सधै सताइरहेको रहन्छ । भगवान पशुपतिनाथले यी नेता र दल र म जस्तो इमान्दार कार्यकर्तालाई समृद्धि देउन् । जय नेपाल ।