रुपन्देहीमा पाँच सय बढी अवैध मासु पसल

भैरहवा, ५ फागुन । रुपन्देहीमा पाँच सय बढी मासु पसल अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । मापदण्डमा ल्याउन स्थानीय सरकारले खासै पहल गर्न सकेको छैन् । जसले गर्दा बजारमा अस्वस्थकर मासुको विक्री बढेको छ भने सरकारले राजस्व समेत गुमाइरहेको छ ।

तथ्यांक अनुसार रुपन्देहीमा एक हजार ७० जना व्यवसायी, समितिमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन् । अझै १ हजार ३ सय बढी व्यवसायी, मासु व्यवसायी समितिमा दर्ता छैनन् । करिब २ हजार ४ सय मासु व्यवसायीमा मात्रै ७० प्रतिशत करको दायरामा छन् । निश्चित पसल सञ्चालन नगरी खुला रुपमा मासु विक्री गर्ने २ सय जना भन्दा बढी छन् ।

सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना नगरेका व्यवसायीहरु बिना दर्ता रोकटोक बिनै सहजै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसरी अवैध रुपमा सञ्चालन गरेका व्यवसायीले अस्वस्थकर मासु विक्री गर्ने गरेको मासु व्यवसायी समिति रुपन्देहीका अध्यक्ष हजदार मिया बताउँछन् । दर्ता बिना मासु पसल सञ्चालन गर्नेलाई व्यवसायीलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

हरेक दिन भारतबाट लुकीछिपी कुखुरा, खसी–बाख्रा आए पनि रोक्ने पहल नहुँदा सधैँ मूल्यमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुने गरेको मासु व्यवसायी बसन्त शाहले बताए ।

रुपन्देहीको भारततर्फ ६० किलोमिटर सीमा क्षेत्र छ । सीमित क्षेत्रहरुमा सुरक्षा निगरानी भए पनि अधिकांश ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था छैन् । फितलो सुरक्षा व्यवस्थाको फाइदा उठाएर भारतबाट खसीबाख्रा, कुखुरा तस्करी हुने गरेको छ । करिब तीन वर्ष यता रुपन्देहीका मासु पसलहरु अनुगमन गरिएको छैन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा जानु अघि कानूनी रुपमा जिल्ला प्रशासनले अनुगमनको जिम्मा पाएको थियो । त्यो अधिकार अहिले स्थानीय तहले पाएका छन् । अनुगमनको जिम्मा पाए पनि स्थानीय सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकाय भने मौन छन् ।  

दर्ता प्रक्रियामा आए सरकारले तोकेका मापदण्डहरु लागू गर्नुपर्ने भएकाले धेरै व्यवसायीले दर्ता नगरी व्यवसाय गरिरहेको पशु चिकित्सक बताउँछन् । अहिले स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गरिन्छ । ‘मासु बध गर्ने स्थान र विक्री कक्ष छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्छ, टायल तथा तार जालीको व्यवस्था हुनुपर्छ, मासु बध गरेको २४ घण्टा डिफ्रिज गरेर मात्र विक्री गर्नुपर्ने नियम छ, पशु चिकित्सक भरत काफ्लेले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका प्रशासकीय अधिकृत झबिलाल भट्टराईले लुकीछिपी कुखुरा तथा कुखुराका चल्ला भारतबाट ल्याउने कार्यप्रति प्रशासनले निगरानी बढाएको बताए । उनले यस्तो कार्य कहीकतै भए प्रशासनलाई सूचना दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

आफ्नो क्षेत्र भित्र सञ्चालन भइरहेको व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । तर करको दायरामा ल्याउन स्थानीय तहले केही पहल गर्न सकेको छैन् । जसबाट सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ । रुपन्देहीको भैरहवामा व्यवसायीहरुले मंगलबार अन्तरक्रिया  कार्यक्रम गरी आफ्ना गुनासाहरु सुनाएका हुन् ।