विपद्पछिको राहत र उद्वार कार्यलाई लैंगिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड

भैरहवा, ८ चैत । 
विपद्को समयमा सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्दै विपद्मा महिला, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राहत र उद्वारमा जोड दिइएको छ । विपद्को बेलामा सामाजिक संरचना, उद्वार र राहतका कार्यक्रमलाई लैंगिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ । 

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयले रुपन्देहीको भैरहवामा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा सहभागीले सामाजिक संरचना, उद्वार राहतका कार्यक्रम लैंगिकमैत्री बनाउन आग्रह गरेका हुन् । 

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले नीति राम्रा बनेर मात्र परिवर्तन नहुने भन्दै त्यसका लागि कार्यान्वयनको पाटो सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले सीमान्तकृत समुदायका महिला बालबालिका तथा लक्षित वर्गमा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याउन र विपद्मा छिटो उद्वार गर्न मातहत कार्यालय सबैलाई निर्देशन दिएको बताए ।  

लुम्बिनी प्रदेश बाढी, पहिरो र आगलागी जस्ता विपद् धेरै हुने प्रदेश हो । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका निर्देशक अनिल पोखरेलले विपदमा लैंगिक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यान दिएर विपद व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्पलगायत सबैजसो प्रकोपमा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत वर्ग प्रभावित हुने गरेको बताउँदै विपद् पछिको राहत उद्वारमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने बताए ।  

सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशकी उपसचिव शारदा बस्याल बेल्बासेले विपद्मा महिला तथा बालबालिका हिंसामा पर्ने, बेचबिखन ओसारपसार लगायतबाट पनि प्रभावित हुने बताइन । उनले यसलाई रोक्न लुम्बिनी प्रदेशले महिला बालबालिकाका क्षेत्रमा अपनाएका क्षेत्रगत सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमलाई निरन्तरताको चुनौति रहेको बताइन् । 

तथ्यांक अनुसार विपदमा बालबालिका, गर्भवती वा सुत्केरी महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक अल्पसंख्यक, विपन्न र भौगोलिक विकटका व्यक्ति बढी पर्ने गरेका छन् । विपद जोखिम व्यवस्थापनमा लैंगिक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरणको मर्म नबुझ्दा उनीहरुमा क्षति समेत बढी हुने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरण कार्यक्रमका अनुसार विश्वमा प्राकृतिक विपद्बाट ज्यान गुमाउने ८९ प्रतिशत महिला छन् । जलवायूजन्य विपद्बाट विस्थापित हुनेमा पनि ८० प्रतिशत महिला छन् । 

विपद्मा बढी पर्ने महिला, बालबालिका, अपांगता भएका र यौनिक अल्पसंख्यक समूदायलाई क्षति घटाउन चेतना प्रवाह, पूर्वतयारी र व्यवस्थापनका काम गर्न पनि सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् । 

संघीयस्तरमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र प्रदेश गृह मन्त्रालय समन्वयमा संस्थागत शहरी विपद् तथा भुकम्पीय पूर्वतयारी परियोजना सुपर परियोजनाले गरेको कार्यक्रम अनुसार विपदमा बालबालिका, गर्भवती वा सुत्केरी महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक अल्पसंख्यक, विपन्न र भौगोलिक विकटका व्यक्ति बढी पर्ने गरेका छन् । विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा लैंगिक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरणको मर्म बुझेर काम गर्नु पर्ने सरकोकारवालाको भनाइ छ ।