नेपालको पहिलो सहकारीको रूपमा बखानपुर ऋण सहकारीको स्थापना भएको दिनको स्मरणस्वरूप प्रत्येक वर्षको चैत २० गतेलाई नेपालमा राष्ट्रिय सहकारी दिवसको रूपमा मनाउने प्रचलन रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय सहकारी दिवसका माध्यमबाट समस्त सहकारीकर्मीहरुलाई ऐक्यबद्ध गराउँदै र आम जनसमुदायमा सहकारीका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गराउने, सरोकारवाला निकाय तथा राज्यलाई सहकारीको महत्व तथा उपादेयताको बारेमा थप जानकारी र उनीहरुको भूमिका आत्मबोध गराउँदै अझ बढी जिम्मेवार ढंगले अगाडी बढ्नका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न थालिएको आज ६७ वर्ष पुगेको छ ।

सहकारी जनता केन्द्रित उद्यमशिलता निर्माण गर्ने आधार हो । जुन, संयुक्त स्वामीत्वमा रहेको र प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित र आफ्ना सदस्यहरूका साझा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षाहरू पूरा गर्नको लागि निश्चित मूल्य र सिद्धान्तहरूमा आधारित उद्यमहरूको रूपमा, तिनीहरूले निष्पक्षता र समानतालाई पहिलो स्थानमा राख्छन् जसले मानिसहरूलाई दिगो उद्यमहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ जसले दीर्घकालीन रोजगारी र समृद्धि उत्पन्न गर्दछ । यसै भावनालाई आत्मसाथ गरी नेपालमा पनि सहकारीताको विकास भएको ६७ वर्ष पूरा भइसकेको छ भने राज्यले पनि सहकारीलाई मुख्य तीन आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा लिएको छ ।

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभावले विगत लामो समयदेखि नेपालमा पनि उद्योग–व्यवसायहरूको कारोबारमा संकुचन, बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा तरलताको व्यवस्थापनको समस्या तथा बजारका देखिएको दोहोरो अंकको  मूल्यवृद्धिको कारण आम जनताको बचतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ भने भोलीका दिनमा यसले सहकारीमा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ । आउने यस प्रकारको चुनौतिलाई सामना गर्नको लागि सहकारीहरु तयार हुनपर्दछ भने विगत वर्षदेखि  सञ्चालकहरुको कमीकमजोरी, राज्यका नीतिमा भएका कमीकमजोरी तथा सहकारीमा राजनीतिकरण तथा नियामक निकायको अनुगमनमा उदासिनता लगायतका कारण धेरै सहकारीहरुमा समस्या देखिए र कतिपयले सदस्यहरुले बचत गरेको रकम समेत फिर्ता गर्न नसकेको बन्द भएको विद्यमान प्रतिकुल अवस्थालाई आत्मसाथ गदै यस वर्ष पनि राष्ट्रिय सहकारीको दिवसको नारामा सहकारीको सुशासनलाई प्रमुखतामा राखी सहकारीहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र छरिएर अनेकौ संख्यामा रहेको सहकारीको संख्यामा कमी ल्याउने उद्देश्यका साथ यस वर्ष राष्ट्रिय सहकारी दिवसको नाराको रुपमा  ‘सहकारीमा सुशासन ः प्रविधि र एकीकरण’ राखिएको बुझ्न सकिन्छ । आगामी दिनमा सबै सहकारी सञ्चालक र सरोकारवाला निकायहरुले यही तय गरेको नारा र  भावनाअनुरुप कार्य गर्न प्रेरितका सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकियोस् भन्ने अपेक्षाका साथ वर्तमानमा सहकारीहरुमा देखिएका समस्या समाधान भएको हेर्न पाइयोस् सबै शुभकामना ।

पछिल्लो समयमा सहकारीहरुमा समस्या र जोखिम बढेको देखिएको छ भने अहिले सहकारी खुल्ने र बन्द हुने वा निक्षेप कुम्ल्याएर भाग्ने प्रवृति बढ्दै गएको देखिन्छ । सहकारीमा राजनीति हावी असक्षम नेतृत्व कमजोर नीति–नियम बलियो, सहकारी दक्ष र पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखा परेको छ । देशको आर्थिक विकासका हिसाबले सहकारीमा समस्या आउनु भनेको राज्यको अर्थ व्यवस्थामा समस्या देखिनु हो भन्ने अहिले देखिएको आर्थिक संकटले पनि जनाउँछ । सहकारीबाट ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन जानु, राज्यको नियमनको अभावमा तथा व्यवस्थापन समितिको सुशासनको अभावमा बचतको रकम हिनामिना गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित र कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । पछिल्लोपटक नेपालमा देखिएको सहकारीको समस्याका सन्दर्भमा आएका विश्लेषणका आधारमा अएका तथ्यांक डरलाग्दो देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार लाखौं निक्षेपकर्ताका करिब १ खर्ब भन्दा बढी रकम जोखिममा परेको छ । यस्तो अवस्थामा बचतकर्ताहरुको रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषय निकै चुनौतीको विषय भनेको छ । 

समाजमा जातीय, लैंगिक, भौगोलिक लगायत बहुआयामिक असमानता रहने र तिनलाई न्यूनीकरण गर्नमा सहकारी एक उपयुक्त औजार हो भने सशक्तिकरणको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै उपलब्धीमूलक बनाउनका लागि समुदायमा पछि परेका र पारिएकाहरुलाई संगठित गरेर मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने अभियानका साथ सहकारीका माध्यमबाट उत्पादन, प्रशोधन र सामूदायिक गतिविधिमा सबलीकरणका साथै आयआर्जन, खास गरी औद्योगिक विकासका लागि दिगो पूँजी निर्माण आवश्यक हुने, स्वदेशी पुँजी निर्माणका माध्यमबाट आर्थिक विकासका योगदान पु¥याउनका लागि स्थानीयस्तरमा छरिएर रहेको पूँजी संकलन र पूँजी निर्माणको बानी बसाल्ने कार्यमा सहकारी संस्था भरपर्दो माध्यम हुनुपर्दछ । तर, कताकता नेपालको सहकारी आन्दोलन, अभियान र सञ्चालनमाथि उल्लेख गरिएका उद्देश्यहरुबाट बिचलनसहित चल्दैछ ? की भन्ने आभास विशेष गरी केही बचत तथा ऋण सम्बन्धित सहकारीहरुमा देखिएको समस्याबाट आभास हुँदैछ ।

सन्दर्भ : राष्ट्रिय सहकारी दिवस

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको कारोबारका प्रवृत्तिहरुबाट सृजित समस्याका कारण सबै सहकारीहरु नराम्रा छन् भन्ने आम बुझाइबाट सहकारीहरुलाई बचाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । केही संस्थामा देखिएको संस्थागत सुशासनको उल्लंघनको परिणामस्वरुप धेरै सर्वसाधारणको बचत रकम जोखिममा परेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै सहकारी अभियानलाई सुदृढ गर्न सहकारी संस्थाहरु स्वनियममा आधारित भइ सञ्चालित हुनका लागि यसका सञ्चालक र शेयर सदस्यहरुबाट सजगतापूर्वक निरन्तर निगरानी गर्न आवश्यक छ । त्यसै गरी नियमनकारी निकायले निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण कार्यमा विशिष्टीकृत निकायको स्थापना वा सहकार्यका माध्यमबाट सहकारी संस्थाहरुलाई सुदृढ गराउँदै सहकारीहरुको दिगोपनामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ ।

केही संख्यामा रहेका सहकारीमा देखिएको चरम विकृतिले समग्र सहकारी अभियानमा नै असर गरेको तथा समग्र सहकारीहरुका विषयमा नै प्रश्न उठेको छ । अतः एक  बिराउने शाखा पिराउने मान्यतालाई तत्काल समाधान गरी समस्यादेखिका सहकारीलाई र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई  कानूनअनुसार कारवाही गरी सहकारी अभियानलाई शुद्ध बनाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकार, सरोकारवाल निकायहरु गम्भीर हुनु जरुरी छ  । राज्यले अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एउटा बलियो खम्बा सहकारीलाई मानेको छ । तर, सहकारी अगुवाले यसलाई सार्थक बनाउन सकेका छैनन् । सहकारीका विद्यमान सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताहरुभित्र रहेर सम्पूर्ण क्रियाकलापहरुको सही ढंगले परिपालना गर्दै विश्वमा सहकारी क्षेत्रले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई समेत ध्यानमा राख्न आवश्यक छ । नेपालका गरीब, उपेक्षित, कमजोर, अभावग्रस्तहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि उपयूक्त वातावरणको सिर्जना गर्न सहकारी सम्बन्धी रणनीतिक योजना बनाउन यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक समुन्नतिको आंकलन गरी योजनाबद्ध ढंगले सम्पूर्ण तह र तप्काका अत्यधिक जनताहरुलाई सहकारीतातर्फ उन्मुख गराउनु आवश्यक देखिएको छ । नियमहरुलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न गरीबी निवरणको क्षेत्रमा आर्थिक समुन्नति र समृद्धिको लागि कार्य गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।

सहकारीको प्रभावकारी सञ्चालनका्े ब्यवस्था गर्न सहकारी ऐन २०४८, राजनीतिक परिवर्तनपछि सो मा परिमार्जन गर्दै सहकारी ऐन २०७४ लागू गरिएको छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र देखएका समयानुकुल संशोधन हुन नसक्नु, बचत तथा ऋण सहकारी र सहकारी बैंकको लागि आवश्यक ऐन नहुनु, सहकारीमैत्री आर्थिक वातावरणका लागि सरकारको प्राथमिकता एवं राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड स्थापनाको मर्मअनुरुप प्रभावकारी हुन नसक्नु, संस्थागत संयन्त्रको प्रभावकारिताले सहकारी आन्दोलनलाई अघि बढाउन नसक्नु, सहकारी आन्दोलन आर्थिक विकासको माध्यमको रुपमा स्वीकार गरी आम नागरिकको समुन्नतिको संंवाहकका रुपमा अघि बढाउन नसक्नु, सहकारीलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित गर्न पर्याप्त प्रयासको कमी हुनु, ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षणको कमीले मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा नीहित जोखिम बढदै जानु जस्ता समस्याहरू सहकारी क्षेत्रमा छन् जसले गर्दा कताकता त्यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसमा सुधार गरिनु आवश्यक छ ।

वर्तमानमा सहकारीहरुमा देखिएका समस्या समाधानका लागि शेयर सदस्यहरुबीच नै घनीभूत छलफल गरी समस्या व्यवस्थापनको हो कि व्यक्तिगत हो, पत्ता लगाइ समाधानको बाटो पहिल्याउने, व्यक्तिगत लहडमा सहकारीलाई समस्यामा ल्याउने र बदनाम गराउने सञ्चालक, सहकारीका कर्मचारी र शेयरधनीलाई ऋणीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याइ उनीहरूको चल–अचल सम्पति रोक्का गरी नियमन निकायले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइ निक्षेपर्कको रकमको  सुरक्षण गर्न आजको आवश्यकता हो । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको एकीकृत प्रयासबाट मात्रै समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मसाथ र यी तीन स्तम्भहरुको प्रभावकारी समन्वयले आर्थिक विकासमा योगदान पुग्छ भन्ने आदर्श र बुझाइलाई  प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका विभिन्न प्रकारका चुनौती र समस्याहरुलाई समाधान गर्दै सहकारीताको दिगो विकासका लागि अगाडी बढ्न आजको ६७ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसले योगदान दिन सकोस् ।

(लेखक श्रीनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. भैरहवाका उपाध्यक्ष हुन् ।)