कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ । हामी बादलका कुरा गर्ने कि चाँदीको घेराको कुरा गर्ने ? यो छनौट नितान्त व्यक्तिगत हुन सक्छ । हामी बादलरहित नीलो आकाश मात्रको चाहना पनि गर्न सक्छौं । अथवा चाँदीको घेरासहितको कालो बादलको कल्पना गर्न पनि सक्छौं । हामीलाई नीलो आकाश छिटो मन पर्छ । चाँदीको घेरा भएको बादल ढिलो मन पर्छ ।

हामी विदेशिएका दाजुभाइहरुलाई स्वदेश फर्कन आह्वान गर्छौं । के उनीहरु फर्किएपछि यो देश कायापलट हुने हो ? हाम्रा विकास हामीले नै गर्ने हो अरु कोही आएर गरिदैन भनेर आदर्शका सन्देश छोडछौं । के अरुको सहयोग बिना नै विकास हुने हो र ? दल र नेताहरुमा दुईतिहाई मतको धङ्धङ्ती चलिरहन्छ के विकास दुईतिहाई मतसँगै जोडिएको छ ? त्यसै गरी नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता नै विकासको बाधक तत्व हो भनेर प्रचार गर्नेहरुको डरलाग्दो लर्को देख्न थालेको पनि दशकौ भएको छ । के अस्थिर राजनीति विकासको बाधक हो ?  यी प्रश्नहरुको प्रमाणमा आधारित भरपर्दो जवाफ हामीले खोजीरहेका छौं । यसको जवाफ विगत र वर्तमानका शासक वर्गबाट मात्र होइन वर्तमान राजनीतिमा पाइला टेकेका दल जो निकट भविष्यमा शासन सत्तामा पुुग्न अग्रसर भइरहेका छन् । उनीहरुबाट पनि नागरिकले अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

जबसम्म हामीले पूर्वाधार भनेकै विकास हो भन्ने सोचबाट पृथक हुन सक्दैनौ, तबसम्म हामी दीर्घकालीन फाइदा भन्दा अल्पकालीन फाइदाका लागि रोमली रहन्छौ । उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम रेलका कुरा त गर्छौं । यसलाई मिहिन रुपमा जनतालाई बुझाउन सक्दैनौ । किनभने हामीले  विकास रणनीतिमा परिवर्तन गर्न सकेका छैनौ । हामी भुगोलअनुसार सोच्छाैं तर, काम सबै भुगोलमा एउटै प्रकृतिको सोलोडोलो रुपमा गर्छौं ।  हाम्रो अनुभव र अभ्यासले के देखाउँछ भने हामी विगत ७ दशकदेखि अरुबाटै निर्देशित विकासमा अलमलिएका छौं ।    

धेरै विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने हाम्रो स्रोत भएको देशका हामी नागरिकलाई गलत तथ्यांक देखाएर लोडसेडिङको अन्धकारमा बस्नुपर्ने कुरा गरेर तर्साउने काम विगतमा किन गरिए होला ? आखिर त्यसो त भएन नि । तुलनात्मक रुपमा त्यो अवस्था भोगीहाल्न नपरेको यथार्थ अनुभव हामीसँग अहिले पनि छ । त्यो बेला हामीले बादलमा चाँदीको रेखा नदेख्नेहरुले कालोे बखान गर्नुलाई स्वभाविक ठान्यौ । 

हाम्रो विकास योजना र उत्पादन प्रणाली हाम्रो जस्तो देखिए पनि त्यसमा देखिने झिरझिरले हामी परनिरर्भर छौ भन्ने संकेत गर्छ । अहिलेसम्म पनि हाम्रो आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, पूर्वाधार र आर्थिक उत्पादनको अवस्थालाई आफनै तरिकाबाट मापन गर्न सकेका छैनौ । पूर्वाधारमा मात्र ध्यान दिएर सन्तुलित विकासका अर्थ प्राप्त गर्न सक्दैनौ । यो नारामै सीमित रहन्छ । हाम्रा आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नका लागि जहिले पनि विदेशी बजारको भर पर्नुपर्ने स्थिति किन आएको हो भन्नेतर्फ हामी बहस गर्दैनौ ।  यस्तो अवस्थामा हाम्रो विकासको मोडेल पनि परनिर्भरतामा आधारित नभए र के हुने त ?  

नेताहरु संसद् वा सदनमा बहुमत अल्पमतका कुरा कम गर्छन् । तर, बहुमत नपाएको कारणलाई विकाससँग जोडेर मतदाता समक्ष ठग कुरा गरिरहन्छन् । यसको अर्थ अल्पमतले विकासको खाका कोर्ने काम गर्न सक्दैन वा विकास गर्न सक्दैन भन्ने छाप पार्न छोड्दैनन् । यसको उल्टो उदाहरण २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा अल्पमतको हैसियतमा सरकारमा पुगेर सानो मन्त्रीमण्डलको माध्यमबाटै अलिकति भए पनि विकाको खाका देखाएको होइन र ? नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा ‘आफनो गाउँ आफै बनाउँ’ भन्ने धारणा ल्याएर केन्द्रको कब्जामा भएको बजेटलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पु¥याइएको होइन र ? जेष्ठ नागरिकहरुलाई मासिक भत्ता दिलाउने काम भएन र ? यो कामले नेकपा (एमाले) लाई जनसमक्ष विकासको सानो उदाहरण दिन सजिलो बनायो । अहिले त्यो काम देशको बाध्यात्मक निरन्तर पदचाप बन्न पुगेको छ । त्यसैमा टेकेर सिलसिलाबद्ध रुपमा हामी विकासको त्यो गतिमा कहाँ पुगेका छौ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो बेलामा कालो बादलमा रहेको चाँदीको घेरा एमालेले देखेकै हो र उपयोग पनि गरेकै हो ।

हाम्रो संघीय प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने संविधान, कानून र नैतिकतामा पनि बादल छ । त्यो बादल वरीपरी सुन्दर चाँदीका रेखाहरु पनि कोरिएको स्पष्ट देख्न सक्दछौ । यी चाँदीका रेखाहरुको आयतन बढाएर कालो बादलको आयतन घटाउने कलाको श्रीवृद्धि गर्नु नै अहिलेकोे नेतृत्वदायी भूमिका हो ।

दुईतिहाई वा बहुमतबाट नै देशको आर्थिक समृिद्ध विकास हुन्छ वा कायापलट हुन्छ भन्ने बिना खाकाको राजनीतिक मनोविज्ञान सम्प्रेषण गरेर राष्ट्र र नागरिकहरुलाई अलमलमा कसैले पनि नपारौ । शासकिय प्रणालीमा देखिएका काला बादलहरु, यसका अपथ्य सहयोगी अवयवहरु हटाउँदै, दागहरु सफा गर्दै विकासका गतिविधि अगाडि बढाउने प्रमुख विषय वर्तमानले सिक्नुपर्छ ।  राजनीतिक निर्णयहरु हावी बनाउने कानूनहरु बनाएर क्षणिक रुपमा आनन्द लिन कुनै दल, व्यक्ति वा स्वार्थ समुह, एजेन्सीको लागि लाभप्रद होला तर नेपाली नागरिकको जीवनस्तर बढाउन यसले काम गर्दैन भन्नेतर्फ सचेत हुनु जरुरी छ । 

हामी अहिले पनि जवाफदेहीताबाट पन्छिन खोजेका छौं । हामी मस्त र व्यस्त अवस्थामा मात्र काम गछौं । विनियोजित पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च, कामको गुणस्तर भन्दा व्यक्तिगत फाइदा उठाउन मस्त, हिउँदमा गरिने काम वर्षातमा गराउन व्यस्त छौं ।

विकासलाइ दूत गतिमा लैजाने कुरा निकै गर्छौ तर, त्यसलाई आवश्यक पर्ने छिटोछरितो प्रक्रिया अपनाउने कानून बनाउन ढिलाइ गर्छौं । हामी डोजरलाई विकासको प्रतिक देख्छौ तर, भएका सडकहरुको स्तरोन्नति र यसलाई निरन्तर मर्मतसम्भार गर्दैनौ ।             

अख्तियारमा धुलो परेको फाइल भन्ने शब्दाबली प्रयोग गरेर कसैकोे अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गर्न प्रयास गरे पनि आखिरमा यो राजनीतिक स्टण्टमा सीमित रहन पुगेको तथ्य पनि हामीसँग ताजै छ । न्यायालय तथा अख्तियारका काम कारवाहीले उजागर गरिरहेका तथ्य नागरिकसामुु छर्लङ्ग भएका छन् । यो वा त्यो रुपमा यी अभ्यासहरु पनि विकास विरोध वा समर्थनमा उभिएका छन् ।

बहुआयामीक विकास व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक र सैद्धान्तिक आधारमा जटिल प्रक्रिया हुन सक्ला । यो जटिलतालाई चिर्न सक्नें क्षमतावान व्यक्ति तथा दलहरुले जटलिताभित्र पनि चाँदीको घेरा देख्छन् । अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने योजना दिन्छन् । गुणात्मक र परिमाणात्मक परिवर्तनलाई स्पष्ट रुपमा देखाउने प्रयास जारी राख्छन् । यस्तो परिवर्तनलाई जनताले उपभोग गरेर मात्र थाहा पाउँछन् । आर्थिक वृिद्धदरको सुगा रटाईको एक्लो सूचक फलाकेर अर्थतन्त्रको समग्र विकासका कुरा गर्ने प्रवृत्तिसँग हामी सचेत रहनुपर्छ । समावेशी आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नको लागि गरीबी र रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्न अर्थतन्त्रभित्र धेरै कुरा गर्नु पर्छ ।

वडा तहको आर्थिक वृद्धि, र वडाको समग्र विकासको तथ्यांक, हामीले वडा तहबाटै हेर्न पाउनुपर्छ । आफ्नो गाउँपालिकाको समग्र आर्थिक विकासको अवस्था स्थानीय तहबाटै हेर्न पाउनपर्छ । त्यहाँको कालो बादलमाथिको चाँदीको घेरा पनि हामीले त्यही प्रत्यक्ष देखिरहेका हुन्छाैं । यसले स्थानीय तहलाई नागरिकसमक्ष अझ जवाफदेही र पारदर्शी बन्न बाध्य तुल्याउँछ ।           

जुन देशमा जुन क्षेत्रमा जुन चिजको प्रचुरता छ विकासको आधार त्यसैलाई बनाउने हो । हामीसँग धेरै प्राकृतिक बरदानहरु छन् । यसको परिचालन गर्न त्यहीकै जनशक्तिले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । विदेशमा रहेका ती दक्ष जनशक्तिलाई सुविधाहरु प्रदान गरेर आफ्नै ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ । त्यहाँको पानी, काठ, खानीहरुलाई व्यवस्थित तरिकाबाट विविध रुपमा आयआर्जनको श्रोतको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । नेपालमा ब्राजिलपछि हामीसँग ८३ हजार मेघावाट विद्युत छ भन्ने सुन्न थालेको हजुरबाको पालादेखि हो । अहिले पनातीको पालासम्ममा पनि उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन ।

त्यसै गरी राम्रोसँग वन व्यवस्थापन गर्न सकेमा वातावरण नखलबलाई धेरै काठ निर्यात गर्न सकिन्छ । तर, विडम्बना हामी मलेसिया लगायतबाट  फेन्सी काठका वस्तुहरु आयात गरिरहेका हुन्छौ । हामीसँग उत्पादनशील जमिन छ यसको उचित व्यवस्थापन नगरेकाले यसबाट पाइदा लिन सकेका छैनौ । सडक सञ्जाल, जल मार्गलाई विकास गरेर सञ्जालको रुपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौ ।

संघीय सरकार अस्थिर भए पनि स्थानीय सरकार अस्थिर नहुन सक्छ । त्यो बेला संघीय सरकारले आफनो अस्थिरताको कोभाजन स्थानीय सरकारकालाई बनाउनुहुँदैन । यसको लागि नीतिगत परिवर्तन गर्न तयार भइ सहयोगीको भूमिकामा देखिनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता देखाएर निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा शासकहरु जवाफदेहीताबाट उम्कन वा पन्छिन  मिल्दैन । राजनीतिक अस्थिरताको बीचमा पनि विकास सम्भव भएका उदाहरणहरु खोज्न हाम्रो छिमेकी देश भारत पुगे भइहाल्छ अथवा थाइल्याण्डतिर दृष्टि लगाए पनि हुन्छ । अर्को पाटोमा हेर्नुपर्याे भने दशकौ एउटै व्यक्ति शासनमा बस्दा पनि विकास नभएका देशहरु छन् ।

हामी जहिले पनि विकासका बाधकको रुपमा शिक्षा, चेतनातर्फ देखाएर भ्रम पार्न चाहन्छौ यो ठग्ने उपाय मात्र हो । यो कहिल्यै पनि हुन सक्दैनन् । यसका बाधकहरु चेतनशीलहरु नै हुन् ।  यिनीहरु नै भ्रष्ट शासक टिकाउन फरक प्रकृतिका मतहरु दबाउन कम सचेतहरुलाई प्रयोग गर्छन् । उल्टो दोष अरुमाथि देखाएर वा समुदायतर्फ देखाएर आफू जोगिने प्रयास गर्छन् । आफनो वृत्त र तप्काका लागि मात्र विकास बाँड्छन् । यिनीहरु नै राजनीतिज्ञ, विचारक, व्याख्याता विज्ञ बनेर देखा पर्छन् । अथवा स्वार्थकेन्द्रित विकासमा यिनीहरुको दिमाग चलिरहन्छ । यो प्रवृतिबाट हामी टाढा रहनुपर्छ ।

हाम्रो आफ्नै विकास मोडेल छैन कहिले हामी औपनिवेशिक विकासबाट प्रभावित हुन्छौ त कहिले अधिकारमुखी विकासमा लागे जस्तो गर्छौं । नेपालमा अर्थशास्त्री योजनाविद्हरुको कमी छैन । तर, केही अर्थशास्त्रीहरु स्वार्थी छन् । भेष बहादुर थापा भन्दा अझै अगाडिदेखि रामशरण महत, युवराज खतिवडासम्मका अर्थशास्त्रीहरु भोगिसकेको छौं । स्वर्णीम वाग्लेहरुलाई जनताले टेष्ट गर्न चाहिरहेका छन् । प्रकाशचन्द्र लोहनीहरु अझै पनि पुरानो कन्तुरबाट नयाँ कुरा झिक्न खोज्दैछन् । तर, हाम्रो आफ्नै विकासको मोडेल जनसाधारणले बुझ्ने गरी बताउन कन्जुस्याई गर्छन् । परम्परामुखी विकास अवधारणबाट हामी कहिले पृथक देखिने र उपनिवेशिक विकासका निर्देशित अभ्यासबाट हामी कहिले कसरी उन्मुक्त हुने हो ? यसको पेचिलो जवाफ आउन बाँकी नै छ ।

अबका दिनहरुमा जुनसुकैको जस्तोसुकै सरकार बने पनि विकासको लागि राजनीतिक साझा अवधारणा साझा कार्यान्वयनतर्फ  लाग्नुपर्नेछ । २०४६ सालपछिको इतिहासमा बहुमतको सरकार पनि ढालिएको छ । कुनै पनि सत्ता साढे ३ वर्ष टिकेको अभिलेख छैन । सरकारपिच्छे नीति कार्यक्रममा फेरबदल गरिएका छन् । योजनाहरु भताभुङ्ग लथालिङ्ग छन् । जनजीवनलाई मात्र होइन राज्यलाई नै रेमिटेन्सले चलाएको छ । हामी कुन अर्थ व्यवस्थामा छौ हामीलाई नै थाहा छैन । रेमिटेन्ससंँग गाँसिएको हाम्रो जिन्दगी कतिबेला धरापमा पर्ने हो कुनै ठेगान छैन ।

अब के गर्ने बजेट नियोजनको पुरातनवादी मार्ग त्यागेर नयाँ मार्गमा चल्ने, आत्मनिरर्भर अर्थतन्त्रका बाटा र पाटाहरु योजना र बजेटमा समाहित गर्ने, कृषि र औद्यागिक उत्पादनहरुलाई बढाउने कुरा नारामा मात्र सीमित नराख्ने, समृिद्ध कुरामा होइन काममा रुपान्तरण गर्ने, कार्य योजनाहरुलाई व्यवहारमा उतार्ने काम गर्न जरुरी छ ।

विकासलाई निर्देशित गर्ने काम राजनीतिले गर्छ । राजनीति कस्तो बनाउने भन्ने कुरा चुनावी प्रणालीमार्फत मतदाताले निश्चित गर्ने हो । हामीले अवलम्बन गरेको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले कहिल्यै पनि बहुमतको सरकार दिन सक्ने अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा बहुुमतको सरकारलाई देखाएर विकासलाई औंला ठडाउन मिल्दैन । यदी यो प्रणाली विकासको बाधक हो जस्तो लाग्छ भने यसलाई तुरुन्त किन नबदल्ने ? सबल र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणमा विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धाको बाटो हामीले समाउन आवश्यक छ । नागरिकको विकासप्रतिको दृष्टिकोण र चाहनालाई सत्ताधारी दलहरुले बोझको रुपमा लिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरु उनीहरुप्रति सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत हुँदैनन् भन्ने कुरा पनि समयमै बुझ्नु जरुरी छ । अहिले हाम्रो देशको भैतिक विकासतर्फ हेर्ने हो भने खानेपानी योजनाहरु, जलविद्युत योजनाहरु सडकहरु वर्षौदेखि योजनामा देखाइए पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । तीनवटा पुलहरु बनाउने योजना बनाइन्छ । ३० महिनासम्म एउटा पुल पुरा नभएको उदाहरण ललितपुरमा त्यहाँका मेयरले बोलीसकेका छन् । त्यसै गरी जाने हो भने हाम्रो एक वर्षमा पूरा हुनुपर्ने विकासका पूर्वाधारहरु ३० वर्षमा पनि पुरा हुन सक्दैनन् । यदी यस्तै हो भने यही निर्वाचन प्रणालीले बनाउने व्यवस्थापिका, यही प्रणालीभित्रको कार्यपालिका र न्यायपालिका पनि दोषमुक्त रहन सक्दैनन् । जबसम्म विकासलाई पानीको फोका जस्तो बनाइन्छ । तबसम्म जनता समक्ष विकासको अनुुभुति पुुग्न सक्दैन भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ ।