एकै प्रकृतिका दुई उद्योगमा फरकफरक राजस्व नीति, एकथरी मौलाउँदा, अर्को संकटमा

भैरहवा, ३१ वैशाख । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत एउटै प्रकृतिका उद्योगलाई फरकफरक नीति बनाउँदा समस्या आएको छ । विधेयकमार्फत इन्डक्सन फर्नेस मिल उद्योगीलाई दिइएको छुट सुविधाका कारण रोलिङ मिल उद्योग संकटमा परेको सम्बन्धित उद्योगीले बताउँदै आएका छन् ।

विश्वका अधिकांश मुलुकले विस्थापित गर्दै आएको इन्डक्सन फर्नेस मिल उद्योगीलाई नेपाल सरकारले प्रवद्र्धन गर्दा एकातर्फ सरकारको राजस्व गुमेको छ भने अर्कोतर्फ पर्यावरणमा गम्भिर असर पुगेको छ । इन्डक्सन फर्नेस मिलले कवाड पेलेर विलेड्स बनाउने गर्छन् ।

तत्कालिन सरकारले एकतर्फी र विभेदकारी रुपमा ल्याएको नीतिका कारण विलेड्सबाट रड उत्पादन गर्ने उद्योग संकटको अवस्था आएको उद्योगीहरुले बताएका छन् । 

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कच्चा पदार्थ विलेट्स पैठारी गर्नेलाई अन्तःशुल्क २ हजार ५ सयप्रति मेट्रिकटन र भन्सार महशुल ५ प्रतिशत कायम गरेको थियो भने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आईरन पैठारीमा भने अन्तशुल्क र भन्सार महसुलमा पूर्ण रुपमा छुट दिइएको थियो । त्यस यता कच्चा पदार्थ विलेट्स पैठारी गर्ने उद्योगीहरुले सरकारले विभेदकारी नीति बनाएको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

फलामे छड उत्पादन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण कच्चा पदार्थहरू विदेशबाट नै पैठारी हुँदै आएको छ । सरकारलाई यस विषयको वास्तविकता थाहा हुँदाहुँदै पनि करोडौं राजस्व गुमाएर इन्डक्सन फर्नेसबाट फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई राजस्व र अन्तशुल्क छुट दिएको उद्योगी बताउँछन् ।

रोलिङ्ग मिल उद्योगीहरुले समान प्रकृतिका उद्योगलाई सरकारले राजस्व नीतिमा विभेद गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

राज्यले विलेट्सबाट छड उत्पादन गर्ने रोलिङ्ग मिललाई भन्दा इन्डक्सन फर्नेसबाट फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई बढी राजस्व छुट सुविधा दिएका कारण प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको पञ्चकन्या समूहका निर्देशक (डाईरेक्टर) उज्ज्वल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

विगत वर्षहरुमा नेपालमा फलामे छड उत्पादन गर्नका लागि बिलेट्सको पैठारी ठुलो मात्रामा गरिन्थ्यो, वार्षिक १२ लाख मेट्रिकटन भन्दा बढी बजार रहेको फलामे छड उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा रोलिङ्ग मिलमा प्रयोग हुने बिलेट्सले ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दथ्यो । यस्तै इन्डक्सन फर्नेस मिलबाट स्पञ्ज, स्क्राप तथा पिग आइरन प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्नेहरूले कुल पैठारी परिमाणमा केवल १५ प्रतिशत हिस्सा रहेको भन्सार तथ्यांकले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ सम्म यही सेरोफेरोमा घुमेको पैठारी विवरण २०७८ भदौ २५ गते जारी भएको प्रतिस्थापन विधेयक र सो पछि जारी आर्थिक ऐनहरूमार्फत लागू गरेका करका दरहरूका कारण विस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको हो ।

विभिन्न मितिमा जारी आर्थिक ऐनहरूमार्फत फलामे छडका कच्चा पदार्थहरूमा लाग्ने करका दरहरूका गरिएको परिवर्तन गरिएको थियो । यसबाहेक बाहेक थप कच्चा पदार्थहरू स्क्राप र पिग आइरन पैठारीमा २०७८।०५।२५ गतेदेखि भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क शतप्रतिशत छुट गरिएको छ । यसका कारण विलेड्सबाट डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग मारमा परेको बताएका छन् ।

इन्डक्सन फर्नेसबाट छड उत्पादन गर्दा केवल २२ प्रतिशतको मात्र वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । तर, भारतबाट पैठारी हुने स्पेयर पार्टस तथा भारतबाटै आउने फर्नेस आयल तथा डिजेलको खर्चलाई वास्तविक मूल्य अभिवृद्धिमा समावेश गर्न नसकिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । इन्डक्सन फर्नेस भट्टीमा काम गर्ने अधिकांश श्रमिकहरु भारतीय रहेको पाइएको छ । भारतीय श्रमिकले पाउने तलब तथा ज्याला भुक्तानी समेत वास्तविक मूल्य अभिवृद्धिमा समावेश गर्न नसकिने ती व्यवसायीको भनाइ छ ।

राजस्वका दरहरूमा गरिएको व्यवस्थामा कारण फलामे छडको कच्चा पदार्थका रूपमा नेपालभित्र बिलेट्सको स्थानमा स्पञ्ज, स्क्राप तथा पिग आइरनको पैठारी परिमाण वर्षेनी क्रमशः बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

बिलेट्सलाई स्पञ्ज, स्क्राप तथा पिग आईरनले प्रतिस्थापन गर्न खोजे पनि ती वस्तुहरूको पैठारीमा भएको परिमाणात्मक वृद्धिले राजस्वमा भने कुनै वृद्धि भएको छैन् ।

डाईरेक्टर श्रेष्ठले भने, ‘इन्डक्सन फर्नेसमार्फत उत्पादन गर्दा १५ प्रतिशत बढी कच्चा पदार्थ प्रशोधनका क्रममा खेर जाने हुदाँ कच्चा पदार्थको पैठारीका लागि थप रकम समेत विदेशिएको छ । जसबाट राज्यको ढुकुटीमा कुनै योगदान नै हुँदैन । उद्योग सञ्चालनका लागि पैठारी प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि बढाउने आधार लिइएको भए पनि वास्तविकतामा बिलेट्सको पैठारी प्रतिस्थापन भइ स्पञ्ज, स्क्राप तथा पिग आइरनको पैठारी बढ्न गयो । राज्यबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रामा कुनै कमी आएन तर राजस्वमा भने राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ ।’

‘गुणस्तर, वातावरणमा पर्ने गम्भिर असर र श्रम सुरक्षाका विश्वका अधिकांश मुलुकबाट ईन्डक्सन फर्नेस प्रविधि विश्वका धेरै मुलुकबाट हटेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘भएका मुलकमा पनि सरकारको कडा निगरानीमा वातारणमा कम असर पर्ने गरी उद्योग चलाइएको छ, हामी गुणस्तर र श्रम सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिएकाले यसमा जान सक्दैनौं ।’

नेपालमा ईन्डक्सन फर्नेसबाट डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले पनि ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म भारतबाट बिलेड्स आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्ने गरेका छन् ।

नेपाल गुणस्तर विभागले विदेशबाट आयात हुने विलेड्स र नेपालमा स्पञ्ज, स्क्राप तथा पिग आइरनबाट निर्माण हुने विलेड्सको गुणस्तर मापनका लागि मापदण्ड निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

कच्चा पदार्थमा दिइएको राजस्व छुटले उत्पादनको लागत कम भइ आम उपभोक्तामा समेत महसुस हुनुपर्नेमा केवल उद्योगीको नाफामा मात्र योगदान पुगेको उपभोक्ता बताउँछन् । सरकारले राजस्वमा छुट दिए पनि स्पञ्ज आईरनबाट बनेको डण्डी र बिलेड्सबाट बनेको डण्डीको मुल्यमा खासै फरक नपाईएको उपभोक्ताको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले समान प्रकृतिका उद्योगलाई सरकारले लगाएको विभेदकारी नीति हटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले लागू गरेको गलत नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, समान प्रकृतिका उद्योगलाई फरकफरक नीति लागू गर्दा कुनै उद्योग मालामाल हुने र कुनै उद्योग टाट पल्टिने हुनुहुँदैन, ’उनले भने ।

सरकारको नीतिका कारण बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेर थुप्रै डण्डी उद्योग बन्द अवस्थामा छन् । बन्द उद्योगलाई सुचारु गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा अध्यक्ष शर्माको जोड छ ।