प्रदेश सरकार : आवश्यकता कि आर्थिकभार ?

नेपालको संविधान २०७२ को मूल भागमा लेखिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने छौ भनी उल्लेख गर्दै नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरी शासन व्यवस्थालाई विकेन्द्रिकरण गर्न खोजिएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको सरकारहरु र तिनीहरुले संविधानतः पाउने अधिकारहरुलाई सही सदुपयोग गरी नेपाललाई एक सुदृढ विकाशील राष्ट्रको रुपमा परिचित बनाउने सपना देखाउने काम भएको छ ।

कुनै पनि राष्ट्र र त्यसको संविधान आफैमा खराब हुने वा तानाशाह हुने भन्ने हुँदैन त्यसले दिएका निर्देशनहरुलाई राष्ट्रका नेतृत्व गरिरहेका नेताहरुले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ? त्यसको व्याख्या कसरी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहन्छ । नेपालमा २००७ साल देखि नै संविधान सभाको माग गरी विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरु भए, तर संविधान सभा गठन हुन सकेन, कही राजाले गर्दा त कही दलहरुको विभाजनले गर्दा । यसै सिलसिलमा २०४७ सालमा नेपालको संविधान तत्कालिन श्री ५ महाराजधिराज विरेन्द्र विर विक्रम शाहले जारी गरे पश्चात नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम यसै संविधान अनुरुप हुनेछ भनि घोषणा गर्नुभयो र नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पनि भयो । सो समयमा हेर्दा नेपालले एक उत्कृष्ट संविधान पाएको थियो । जसको प्रस्तावना नै स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत नै नेपाली जनता हुन् भनी उल्लेख गरिएको थियो, त्यसमा बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्ने शब्दले नेपालका हरेक दलहरुले राष्ट्रिय राजनीति र विकास, शान्ति र शुसासन कायम गर्न आफ्नो भूमिका निभाउन कहीकतै बाधा पर्ने देखिएको थिएन ।

५ विकास क्षेत्रबाट ७ प्रदेश कायम गर्दै नेपाललाई भौगोलिक रुपमा, जनसांख्यिक रुपमा, सबै पहुँचलाई मध्यनजर नगरी केही नेताहरुको नीहित स्वार्थसिद्ध गर्न सीमा निर्धारण गरि भागबण्डा गरियो, जसको परिणाम, कर्णाली र मधेश प्रदेश अलि बढी मर्कामा परेको जस्तो देखिन्छ । प्रदेश स्थापना भयो, सरकारहरु बने, विविध कठिनाइका सामना गर्दै स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामांकन भयो तर प्रदेश सभा वा सरकारबाट जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए के त्यो पूरा भयो त ? अवश्य पनि भएको देखिदैन ।

संविधानले प्रदेश सरकारले गर्न पाउने करिब २१ वटा साझा अधिकार शीर्षकको सूची दिएको छ भने करिब २५ वटा प्रदेश र संघको साझा अधिकारको सूची पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, के यी सूचीहरुमा कुनै पनि कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको छ त ? १÷२ प्रदेशमा केही कानूनहरु बने पनि धेरै अधिकारका क्षेत्रहरुमा आवश्यक कानून र कार्यविधि बनेको छैन । आखिर किन बन्न सकेन त ? प्रदेश सरकार स्थापनाको यतिका वर्ष पनि किन त्यस क्षेत्रको जनतामा निराशा र प्रदेशप्रतिको विश्वास हराउँदै गएको छ त ? के प्रदेश सरकार खाली जनताको आँखामा छारो हाल्न मात्र बनाएको हो ? किन नेताको व्यवस्थापनको लागि मात्र ? प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो स्थापनाको १० वर्ष पनि पूरा गरेको छैन तर मुख्यमन्त्रीहरुको सूची (लिस्ट) हेर्दा ३२÷३३ जनाले आफ्नो कार्यकाल सञ्चालन गरिसके कहिले गर्दैछन् भने बाँकी अवधिमा अरु धेरै परिवर्तन हुने देखिएको छ । सुदुरपश्चिम र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पहिलो मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल पुरा गरे पनि अन्य कसैले पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न सकेनन् भने कोही त एउटै कार्यकालमा २÷२ पटक मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका पनि छन् । के राजनीति भनेको यति मात्रै हो ।

मन्त्री बन्ने, सरकार बनाउने, गिराउने, विश्वासको मत लिने मुद्दा गर्ने पुनः अर्को हुने । नेपालको संघिय संरचना यसैका लागि थियो ? १ सिट जितेको छ मन्त्रालय माग गरेको छ, पार्टी फोरिएका छन्, मन्त्रालयहरु विभाजन गरिएका छन्, सभामुखहरु तानातान, सांसदहरु तानातान, यता जोड उता जोड, कही संसद अवरुद्ध गरेका छन्, कही मुद्दामामिला गरेका छन् । के यहि हो नेपालको राजनीति ? के यही गर्नको जनताले संविधान सभा बनाएको ? के यही गर्नको नेपालीले आन्दोलन गरेको, संघर्ष गरेको, खुनपसिना बगाएको ? खै कहिले सोच्ने हुन् यी नेताले देशका बारेमा भाषण गर्दा कम्युनिष्ट, काँग्रेस, माओवादी, मधेशी, फालान डिस्काना भनेको छ, हामीले गर्छौ भनेको छ ।

जनतालाई कुनै पनि प्रकारको सुविधाका बारेमा कहिल्यै बहस भएको पाइँदैन हाम्रौ संसद भवनमा । विदेशी चलखेलले हाम्रो सत्ता साझेदार फुट्यो, यो पार्टी पनि विदेशीले फुटाइ दियो रे, सत्ताको साँचो विदेशीको हातमा छ रे । भन्दै जनतालाई मुर्ख बनाउनबाहेक के जानेको छन् । यी राजनीतिक दलले । यदी तिमी साँचो भएर बस, तिमी देशका लागि काम गर तिमी देशकोे विकास र समृद्धिमा ध्यान देउन यति सानो मुलुकमा कुन चाहि विदेशीले के को लागि आँखा गडेको हुन्छ र ? हामीले हाम्रो देशको आवश्यकता के हो ? यसको संस्कृति, परम्परा, यहाँको भौगोलिक बनावटलाई विश्लेषण गरी सोही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, यसलाई सुहाउँदो काम गरे कुन विदेशीले तिम्रो सरकार गिराउँछ ? तिम्रो पार्टी फुटाउछ ? तिमीहरु संसदको जोड घटाउ गरी सरकार फेरबदलमा लाग्छौ, मन्त्रालय फुटाउँदै नेता व्यवस्थापनमा लाग्छौ, तिमी १० वर्षमा ७ प्रदेशमा ३२ मुख्यमन्त्री बनाउँछौ, उनीहरुको सेवा सुविधामा ध्यान दिन्छौ, तिमी सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीका लागि क्वाटर बनाउँदै बस्छौ, तिमी सुविधासम्पन्न गाडी चडेर हिड्छौ अनि भन्छौ कि विदेशीको ईशारामा हाम्रो देश चलेको छ ।

देशका युवा बेरोजार छन्, शैक्षिक जनशक्ति विदेश पलायन हुँदैछ । देशको आफ्नो कुनै पनि राम्रो आम्दानीको स्रोत छैन, उद्योग कलकारखानाहरु सञ्चालन छैनन्, भएका पनि बन्द हुन अवस्थामा छन् अनि ऋण खोजेर सरकार चलाउन परेको छ तैपनि चेत आउँदैन सरकारमा किन ? यदि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार हामी विकेन्द्रिकणको खोजीमा हो भने स्थानीय सरकार (तह) लाई बढी अधिकार प्रत्यायोजन र उनीहरुलाई नै जनताप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन सकेमा हामीले ऋण लिएर अनावश्यक आर्थिक भार बोकेको प्रदेश सरकार आवश्यक किन हुने थियो र ?

अन्त्यमा, हाम्रो देश नेपाल सानो मुलुक हो, यहाँको जनसंख्या पनि त्यति धेरै छ्रैन, यहाँका प्राकृतिक सम्पदाहरु, मठ मन्दिरहरु, विभिन्न जातजाति, भेषभूषा, भाषाहरुको फरकफरक मौलिकता रहेको एक अनुपम उदाहरण बोकेको राष्ट्र हो । देश विकासको आधार बनाउँदा हेरेक क्षेत्रको आफ्नै पहिचान छ । हरेक क्षेत्रको आफ्नै मौलिकता र विशेषता रहेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर विकासको खाका कोरेको अवस्थामा देशप्रतिको माया दलहरुप्रतिको सम्मान पक्कै पनि बढ्ने थियो । हिजका दिनमा हामीले राज्यसत्ता राजाको हातमा थियो त्यसैले अब जनताले शासन गर्नुपर्यो भन्दै गर्दा के आज केही नयाँ परिवर्तन भएत ? यदाकदा समावेशीताको कुराहरु, सहभागीताका कुराहरुमा केही सुधार भएको देखिन्छ ।

त्योबाहेक अन्य कुनै उपलब्धी भएको जस्तो लाग्दैन, देशको अर्थतन्त्रले थेग्नै नसक्ने गरी आर्थिक भार थुपारी आवश्यक नै नभएको प्रदेश संरचना बनाएर देश खोक्रो हुँदै गएको आभास जनताले गरिरहेका छन् । प्रदेश संरचनामा भएका खर्चका हिसाबकिताब र यी नेताका व्यवहारहरुले गर्दा यो नेपालीका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात’ भनेझै भएको छ । प्रदेश सरकारले जनतासँग गर्नुपर्ने राहत वा विकासका कुरा भन्दा पनि सरकार कहिले बन्छ र कहिले भत्किन्छ भन्दै ठिक्क जस्तो लाग्छ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक स्रोत, आम्दानीको व्यवस्था, निर्यातमुखी व्यापार यी सबै हेर्दा हामीले किन स्थानीय तह र जिल्ला संरचनालाई बढी भन्दा बढी जिम्मेवारी बनाउने र अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने ? अवश्य पनि देश विकास हुनका लागि धेरै संरचनात्मक विभाजन होइन आवश्यकता अनुसारका अधिकार दिन र उनीहरुलाई नै जिम्मेवार बनाउन सके हाम्रो देश नेपाल एक समृद्धशाली, गौरवमय, विकाशील, विश्वको सबैभन्दा खुसी राष्ट्र बन्न धेरै समय लाग्छ जस्तो लाग्दैन ।