बन्द अबस्थामा रहेका रोलिङ मिल सञ्चालनको तयारीमा

रुपन्देही । आर्थिक वर्ष २०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए । त्यसमा उनले छड बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तशुल्क अप्रत्यासित रूपमा हेरफेर गरे । जसका कारण बिलेड्सबाट डण्डी उत्पादन हुने उद्योग संकटमा परे । 

२०७८/०७९ मा अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्टिल उद्योगको कर नीतिमा हेरफेर गर्दा मेल्टिङ उद्योगीहरुले रामै्रसंग कमाएका थिए । तर, बिलेड्सबाट डण्डी उत्पादन गर्ने रोलिङ मिलको अबस्था भने नराम्रोसंग खस्किएको थियो । 

सरकारले विदेशबाट स्पञ्ज आइरन ल्याएर छड बनाउने उद्योगलाई सहुलियत दिएको भन्दै त्यसको विरोधमा अन्य रोलिङ्ग मिल उद्योगीहरु आन्दोलित भएका थिए । तत्कालिन सरकारको नीतिले थुप्रै उद्योग बन्द हुन पुगेका छन् । रुपन्देहीमा ९ ओटा स्टील उद्योगहरु मध्ये ५ वटा उद्योग अहिलेसम्म पनि बन्द अबस्थामा छन् ।  

तत्कालीन नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए । त्यस पछि त्यस्ता उद्योगका सङख्या बढेर १७ पुगेको छ । तत्कालीन सरकारले प्रतिस्थापन बिधेयक मार्फत कच्चा पदार्थ विलेट्स पैठारी गर्नेलाई अन्तशुल्क २ हजार ५ सय प्रति मेट्रिकटन र भन्सार महशुल ५ प्रतिशत कायम गरेको थियो भने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आईरन पैठारीमा भने अन्तशुल्क र भन्सार महशुलमा पूर्ण रुपमा छुट दिईएको थियो ।

सरकारको नीतिका कारण ६ वटा उद्योगबाट बढेर १७ बटा पुगेका छन् । तर, गुणस्तर, वातावरणमा पर्ने गंभिर असर र श्रम शुरक्षाका साथै बिश्वका अधिकांश मुलुकबाट ईन्डक्सन फर्नेस प्रबिधि हटेका बेला नेपालमा कर छुट दिएर सरकारले अन्य उद्योग बन्द गराउन खोजेको भन्दै उद्योगीहरु निरन्तर सघर्षमा थिए । 

जसको फलस्वरुप १५ जेठ २०८१ मा सार्वजनिक गरिएको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले पहिले १ प्रतिशत भन्सार रहेको स्पञ्ज आइरनमा बढाएर २ दशमलव ५ प्रतिशत बनाइदिए पछि बिलेड्सबाट डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुले केहि राहत पाएको बताएका छन् । त्यस्तै बजेट मार्फत यसमा आवश्यक हुने अन्य कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज र पिग आईरनलाई) शुन्य बाट १ प्रतिशत बनाइएको छ । अर्थमन्त्री पुनले कर नीतिमा परिवर्तन गरेपछि मेल्टिङ उद्योगीहरु भने आन्दोलीत हुदै करको दर यथावत राख्न माग गर्दै आएका छन् । 

मन्त्री पुनले कसैको मुख नहेरी संसदीय समिति, राजश्व बिभागको अध्ययन रिर्पोट, व्यवसायिले नै बिगत देखि राख्दै आएको माग तथा राजनीतिक दलको सुझाव समेतलाई अध्ययन गरेर तथ्यपरक रुपमा करको दरमा परिवर्तन गरिएको बताउदै कर नीति परिवर्तन नहुने बताएका छन् । 

सरकारले मेल्टिङ उद्योग र रोलिङ मिलमा अन्तःशुल्क मात्र बराबर बनाउदा पनि प्रतिपर्धा गर्न केहि सहज भएको पञ्चकन्या स्टील उद्योगका महाप्रबन्धक देवेन्द्र शाहुको भनाई छ । सरकारले बिगतमा गरेको गल्ती सच्चाउछ भन्नेमा हामी बिस्वस्त थियौं, महाप्रबन्धक साहुले भने–‘ सरकारको बर्तमान भन्सार र कर नीतिले हामीलाई केहि सहज बनाएको छ, अझै पनि स्पञ्ज आइरन  र विलेड्स आयतमा फरक देखिएको भन्सार महशुल बराबर बनाउनु पर्छ । यसले राज्य र उद्योगी सबैको हित हुन्छ ।’ 

सरकारले लागु गरेको नयाँ भन्सार र कर नीतिका कारण बन्द अबस्थामा रहेका रोलिङ मिल सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन् । ३ बर्षदेखि बन्द रहेको एभरेष्ट रोलिङ मिल सञ्चालनको तयारीमा रहेको सञ्चालक अरुण गोयनकाले जानकारी दिए । उनले सरकारले डण्डी उत्पादन गर्नका लागि प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आईरन र पिग आईरनमा २ दशमलव ५ प्रतिशत भन्सार महशुल लागु गरेपछि बजारमा सामन्यतया प्रतिपर्धा गर्न सकिन्छ कि भनेर उद्योग सञ्चालनमा लागेको बताए ।

एसआर स्टीलका सञ्चालक सुरज उप्रतीले सरकारले ल्याएको बजेटले बन्द अबस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरेको बताए । उनले दुई बर्ष देखि बन्द रहेको उद्योग सञ्चालनको तयारीमा जुटेको बताए । उद्योग सञ्चालनका लागि योजना बनाईरहेका छौं उनले भने सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केहि सहज बनाएको छ । 

रोलिङ मिल सञ्चालकले बजेटको स्वागत गर्दै कच्चा पदार्थ र बिलेड्स आयतमा फरक परेको २ दशमलव ५ रुपैयाँलाई समान बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले बिलेड्सको आयातमा प्रतिकिलो २ दशमलव ५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क हटाएको छ । अब दुवै प्रकारका उद्योगले उत्पादित डन्डीमा राज्यलाई प्रतिकिलो एक रुपैयाँ अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ । यसबाट विलेड्सबाट डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग र स्‍पञ्ज आइरन प्रयोग गरेर डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूले बजारमा प्रतिपर्धा गर्न सहज भएको उनको भनाई छ । 

तत्कालीन समयमा राज्यले अचानक ईन्डक्सन मेल्टिङ उद्योगलाई एकतर्फि रुपमा संरक्षण गर्दा रोलिङ्ग मिललाई करिब प्रति केजी ६ रुपैया भन्सार बिन्दुमा नै लागत महङ्गो पर्ने गरेको थियो । जसका कारण एक प्रकृतिका उद्योगहरुले बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सकेका थिएनन् । बिलेड्सबाट डण्डी बनाउने उद्योगीहरुले भने एकै प्रकृतिमा दुवै उद्योगको करको दर समान बनाउनु पर्ने आफुहरुको माग अहिलेपनि यथावत रहेको बताएका छन्।