१३ वर्षमा पनि गण्डक बाढीपीडितले पाएनन् क्षतिपूर्ति 

परासी, १२ फागुन । क्षतिपुर्तिको आशमा बसेका गण्डक बाढीपीडितहरु १३ वर्षमा पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । नेपाल सरकारले भारत सरकारसंग कुटनीतिक पहल नगरेका कारण पश्चिम नवलपरासीका गण्डक बाढीपीडितहरु विगत १३ वर्षदेखि क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित छन् ।

क्षतिपूर्तिका लागि गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिले बाढीबाट भएको क्षतिको प्राविधिक मुल्यांकन तथा तथ्यांक संकलन गरी नेपाल सरकारमार्फत नेपाल–भारत ज्वाइन्ट कमेटी अफ कोशी गण्डक प्रोजेक्ट र गंगा बाढ नियन्त्रण आयोग पटनालाई पठाइसकेको छ । ती दुबै निकायले पठाइएको उक्त प्रतिवेदन तथा प्राविधिक मुल्यांकन पास गरी केन्द्रिय मन्त्रीपरिषदलाई फरवर्ड समेत गरिसकेको र नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहलमार्फत भारतको क्याबिनेटबाट सो निर्णय गराउन सुझाव समेत दिएको छ तर नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले सो क्षतिपूर्तिका लागि भारत सरकारसंग कुटनीतिक पहल नगरेकाले क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अडकिरहेको समितिका प्रवक्ता वृजराज कुशवाहाले जानकारी दिए ।

गण्डक नहरमा पानी रोक्ने चेतावनी

सरकारकै लापरवाही र वेवास्ताका कारण गण्डक बाढीपीडितहरु विगत १३ वर्षदेखि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । १४ वर्ष लागातार बाढीको चपेटामा परेका बाढीपीडितहरुले हालसम्म क्षतिपूर्ति नपाउँदा दुःखी हँुदै बाध्य भएर भारतीय नहरमा पानी राक्ने निर्णय गरेको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ताले जानकारी दिए ।

वि.सं. २०५० सालदेखि २०६४ सालसम्म लगातार १४ वर्ष गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा आएको ढुलो बाढीले साविकको १३ गाविस पुर्ण डुबानमा परि २ अरब ९३ करोड ६० लाख ९३ हजार ८३ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो भने सो क्षेत्रका ८ हजार ४ सय ६४ घरधुरीका करिब ५० हजार जनसंख्या पीडित भएको भन्दै अध्यक्ष गुप्ताले क्षतिपूर्ति दिलाउन कुनै सरकारले पहल नगरेकाले अब भारतीय नहरमा पानी रोक्ने चेतावनी दिए ।

लगातार १४ वर्षसम्म गण्डक (नारायण नदी) नदीमा आएको बाढीले नदीको बाँध फुटी जिल्लाको गण्डक कमाण्ड क्षेत्रका साविक गाविसहरु त्रिवेणी, सुस्ता, रुपौलिया, कुडिया, नर्सही, पक्लिहवा, गुठिपर्साैनी, बैदौली, ठुलो खैरटवा, भुजहवा, सोमनी, जमुनिया र प्रतापपुर लगायत १३ वटै गाविसहरु पूर्ण डुबानमा परि अर्बाैको धनजनको क्षति भएको थियो ।

नेपाल भारत सरकारबीच २०१६ सालमा भएको २१ बुंदे गण्डक सम्झौतामा यस गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा यातायात, विद्युत, खानेपानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने र बाढीले हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत भारत सरकारले व्यहोर्ने दुईपक्षीय सहमति भएको थियो । तर त्यस सम्झौता अनुसार भारत सरकारले सो क्षेत्रमा सडक निर्माण, विद्युत उत्पादन गृह निर्माण, गण्डक बाँध मर्मत र नहर मर्मत बाहेकको अरु बुँदा कार्यान्वयमा चासो देखाएको पाइँदैन ।  

क्षतिपूर्ति नपाउँदा गण्डक बाढी पिडितहरुले २०६५ सालमा त्रिवेणी ब्यारेजबाट भारतीय नहरमा ३४ दिनसम्म पानी रोकी आन्दोलन गरेका थिए तर त्यस बेला पनि भएको २१ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएन । क्षतिपूर्ति भराउनका लागि नेपाल सरकारले भारत सररकारसंग कुटनिीतक प्रयास नगरेकाले संघर्ष समिति प्रत्यक्ष भारत सरकारलाई ५ पटक ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको छ ।

सन् २०१५ सालमा नेपाल–भारत ज्वाइन्ट कमेटी अफ कोशी गण्डक प्रोजेक्टको बैठकमा भारत सरकारले नेपाललाई गण्डक क्षेत्रमा भएको क्षतिको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, तथा प्राविधिक मुल्यांकन गरी कुटनीतिक पहलमार्फत आउन सुझाव दिएको थियो । नेपाल सरकारले प्राविधिक मुल्यांकन भारतीय सम्बन्धित निकायमा पठाउने कार्य मात्र गर्यो, क्षतिपूर्तिका लागि नत्र कुटनीतिक पहलै गर्यो नत्र कुनै दबाब नै दिएको पाइएछ । क्षतिपूर्तिको माग गर्दै संघर्ष समितिले पटक–पटक ज्ञापनपत्र तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा डेलिगेशन समेत पुगीरहेको छ तर सरकार तथा यसका सम्बन्धित निकायहरुले कुनै पहल नगरेको समितिका प्रवक्ता वृजराज कुशवाहाले गुनासो गरे ।

समितिले, क्षतिपूर्ति दिलाउनतर्फ नेपाल तथा भारत सरकारले गम्भिरता नदेखाएपछि भारतलाई दबाब दिन पाँचौपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीलाई क्षतिपूर्ति पाइएन भने भारतीय नहरमा पानी रोक्ने चेतावनी दिइएको छ । बाढीले सो क्षेत्रको अधिकांश खेतीयोग्य जगा बगर बनेर अन्नबालीको उत्पादन नै घटेको छ यता क्षतिपूर्ति दिलाउनतर्पm नेपाल सरकारको उदासिनताले गण्डक बाढीपीडितहरुमा निराशा छाउँदै गएको छ ।