राजनीतिमा नयाँ प्रयोग अहिलेको संविधान उथलपुुथलबाट डराएर भाग्दैन

लामो छलफलपछिदुई दलका शीर्षस्थ नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले सोमवार मध्यराति २०८१ असार १७ गते सवा १२ बजे आलो पालो सरकार चलाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर यो सहमतिपत्र औपचारीक रुपमा अझै सम्म सार्बजनिक भने भएको छैन।यद्यपि  यसबारेमा अनेकौ माध्यमबाटधेरै कुराहरु बाहिर आई सकेका छन् । जसअनुसार सहमतिमा निम्न कुरा भएको अनुमान गरिएको छ ।

• सहमतिअनुसार ओली र देउवाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने ।ओली पहिलो चरणमा र देउवा दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्ने ।
• संविधान संशोधन गर्नका लागि गर्न एउटा सुझाव आयोग बनाउने ।
• वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने।
• त्यस्तै प्रदेशहरूमा पनि दुवै दलले मिलेर सरकार गठन गर्ने । ।एमालेले कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा र कांग्रेसले बाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व वगर्ने । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेसवादी दललाई दिने ।
• एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित ९ र कांग्रेसले १० मन्त्रालय लिने ।
• राष्ट्रिय  सहमतिको सरकार बन्ने ।
• निर्वाचन प्रणाली लगायतमा संविधान संशोधन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव समिति बनाउने।

अहिलेको सहमतिका एजेन्डा  पहिलाका भन्दा फरक पनि छन् ।नेपालको वर्तमान संविधान संशोधन यो संग जोडिएको छ। दुई ठुला दल जसलाई निर्वाचनले  एउटालाई सरकार चलाउन र अर्र्कोलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्याण्डेट  दिएको हो। यो म्यान्डेट दुवैदलले नमाने पछि दुईवटा आशंकाहरु उत्पति  भएका छन्। सकारात्मक आशंका के छ भने यस्ता प्रकृतिका दुईदल मिलेर देशलाई विश्व मानचित्रमा विस्वासको शिखरमा पुर्‍याउने छन् । अर्को  दुवै दलको मिलोमतोमा देशलाई अहिले भन्दा पनि अधोगतिमा उतार्ने छन्।  यी  कुराहरुलाइ आगामी दिनमा सम्पादन हुने काम र घटनाक्रमले बताउदै  जानेछ । यी दुवैदलको गठवन्धन गणीतीय हिसाबमा अत्यन्त बलियो भए पनि अप्राकृतिक देखिन्छ। उत्तरी धुर्व र दक्षिणी धुर्व  मिलेर वा स्थीर भएर बस्न सक्छन् भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। यो नेपालको राजनीतिले गरेको नयाँ प्रयोग भने हुन सक्छ।

याे गठवन्धनले संसदमा संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाई  मत जुटाउन सक्ने संभावना पनि प्रवल छ। तर दुईतिहाई जुट्दैमा संविधानमा उनीहरुले चाहे जस्तो संशोधन गर्नका लागि जटिल परीस्थिति पनि छ । यसमा  मधेसवादी दल, राप्रपा र रास्वपाको भने विशेष चासो रहने छ। राप्रपालाई  राजसंस्था र धर्म निरपेक्षता, रास्वपा प्रदेश परिमार्जन, मधेसवादी दलहरुलाई जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधि सभामा सिटमा वृद्धि, जनमोर्चालाई  संघियताको विरोध गर्ने मञ्च चाहिएको छ भने माओवादी समानुपातिकमा डेग नचल्ने अवस्थामा छ। यसैगरी माधव नेपाल मध्यममार्गी बाटोमा बहसमा आउने छन् । यो अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय चासो र दवाव पनि मजाले खेल्ने छन् । यस्तो परीस्थितिमा दुईतिहाईको बलमा आफू अनुकुल संविधान संशोधन गर्ने वा सवैलाई सहमतिमा ल्याएर संशोधन गर्ने हो भन्ने दरिलो  प्रश्न खडा हुनेछ । यदी दोस्रो विकल्पलाई वास्था गरिएन भने  देशको अवस्था नाजुक हुन सक्ने पुनः द्वन्दमा देश फस्ने  संभावनालाई  पनि नकार्न मिल्दैन।

२.सहमति र संझौताहरु धोकाका दस्तावेज बने
राजनितिक दलहरु वीच सत्ता साझेदारीका लागि गरिएका संझौता र सहमतिहरु पालना नगरिएका विगतहरु हामी संग धेरै छन्। यस्ता संझौताहरुबाट नेका,एमाले,माओवादीहरुले एक आपसमा धोका पाईसकेका छन्। । यसपटक पनि ढिलो चाडो  दुई ठुला दल विच यस्तो नहोला भन्ने आधार छैन । केही दलहरुले यो अवस्था पर्खिरहेका पनि छन्। जब औपचारीक रुपमा उनीहरु वीच भएको संझौताको वा सहमति हस्ताक्षर  भएको  डकुमेन्ट आउँछ त्यो आधारमा बहसले  पनि औपचारी रुप लिनेछ।

दलका संझौतालाई विस्वास गर्ने कि देशको संविधान कानुनलाई विस्वास गर्ने  त्यो आफ्नै ठाउँमा छ।अहिलेको सरकार बनाउने सन्दर्भमा  नेका र एमाले वीच भएको संझौता वा सहमतिको विषयलाई गम्भीर छलफल हुनु जरूरि छ।

१.सत्तामा  पुग्नका लागि दुई भन्दा धेरै दलहरु वीच यस्ता संझौता वा सहमति नेपालमा पटक पटक हुँदै आएका छन्। यस्ता सहमतिहरु कहिल्यै पनि टिकाउ नभएको वा  तोडिएका विगतका घटनाहरु हाम्रो समक्ष ताजै छन्।

२.सत्ता चलाउन वा स्थिर सरकार चलाउन कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउनु  पर्दछ भन्ने मान्यताका बारेमा पनि धेरै कन्सपेरेसि सीद्धान्तहरु पनि आईरहेका हुन्छन् । पुर्ण बहुमत प्राप्त गरेका दलहरुले पनि पुर्णकाल सत्ता टिकाउन नसकेका घटनाहरु पनि यही देशमा हाम्रा सामु छन्।

३.संसदीय निर्वाचनका नतिजाहरु उपलब्धि मुलक बन्न सकेनन्

नेकाले दुईतिहाई मत पाएर पनि २०१५ सालको सरकार अवधस्त हुनुपुग्याे । २०४८ सालमा  नेका ले सुविधाजनक बहुमत पाएर गीरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकार आफ्नै कारण पुराअवधि चल्न सकेन। यो सरकार २०५१ मार्ग १४ गते अवसान हुन पुग्यो । यसबाहेक एकल रुपमा कुनै पनि राजनीतिक दलले  सरकार बनाउन सकेनन्। २०४८देखि सरकारहरु त बने तर कुनै पनि सरकार स्थिर बन्न सकेनन्। यस विचमा सत्ता प्राप्तिका लागि बहुमत पुर्याउनका लागि घिन लाग्दा खेलहरुपनि भए। शेर बहादुर देउपा तिनपटक प्रम बने,सुर्य बहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चंद दुई/दुई पटक प्रधान मन्त्री बने। कृष्ण प्रसाद भट्टराई  आफ्नै दलका नेताका कारण निरीह भएर पदबाट बाहिरिनु पर्याे । गिरिजा प्रसाद कोईराला ५ पटक प्रधान मन्त्री  बने। मनमोहन अधिकारीलाई अल्पमतको सरकार बनाउने अवसर जुर्येा । उनीले केन्द्रमा रहेको विकासको आार्थिक एकाधिकार गाउँ सम्म पुर्याउने कामको प्रारम्भ  गरे। तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले  दुईपटक सम्म  प्रजातान्त्रिक सरकार अपधस्त गरेर आफै शासन चलाए।  तर नेपाली जनताले विकास र रोजगारी पाउन सकेनन् ।

४.२०६२/२०६३को आन्दोलन को उपलब्धिले पनि जनताका माग सम्बोधन गर्न सकेन

यसपछी माओबादीसंग भएको विस्तृत शान्ति संझौता पछि मुलुक अन्तरिम अवस्थामा गयो। संविधान सभाका चुनाव भए। २०६३ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएको थियो। यो बेला पनि संविधानसभाले  संविधान बनाउनेक्रममा  राष्ट्रिय  अन्तर्राष्ट्रिय  अपरोधहरु खडा भइ रहेका थिए। प्रचण्डको माओवादी दल संविधानसभाको यो निर्वाचनमा धेरै सिट ल्याउन सफल भयो। यसपछि ठुलोदलको हैसियतमा २०६५ साल देखि २०६६साल सम्म २८० दिन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भई सरकार चलाए।  तर उनी सफल हुन सकेनन्कटुवाल काण्डले उनीको प्रधानमन्त्री खाई दियो ।त्यसो त उनी संविधानसभामा वा संसदमा एकल बहुमतका प्रधान मन्त्री भने थिएनन्।। ।त्यसपछि माधव नेपाल,झलनाथ खनाल,बाबुराम भट्टराईहरु  प्रधानमन्त्री  बने।  तर कसैमा पनि संविधानसभाको दास्रोे चुनाव गराउन सक्ने आँट र विस्वास सृजना हुन नसकेको कारण  दलहरुको सहमतिमा २०६९ साल चैत्र १ गते  सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिसको अध्यक्षतामा  संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउन  स्वतन्त्र ब्यक्ति  भनिएका पुर्व प्रशासकहरु  समेटेको मन्त्री परिषद बनाईयो।  यो मन्त्री परिषद्ले संविधानसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्म्पन्न गराएर दलहरुलाई  नै सत्ताको चाँपी सुम्पीयो । यो निर्वाचनले १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादिलाई २०७० मार्गमा भएको दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो स्थानमा उभ्याउन मात्र सक्यो  ।जनप्रितिनिधि मार्फत संविधान बनाउन गठन भएको  संविधान सभाले अनेकौ प्रकृतिका विरोधका बावजुद ८ वर्ष पछि २०७२ सालमा संविधान घोषणा गर्न सफल भयो। त्यो बेला सरकारको नेतृत्व ने.का का सुशील कोइरालाले गरेका थिए।यति बेला सम्मको अवस्था अल्पमत बहुमत भन्दा संविधान बनाएर घोषणा गर्ने चुनौती संविधान सभालाई थियो। २०४८ साल देखि २०७९ सम्म भएका संविधानसभा समेतका ७ वटा निर्वाचनमा एकपटक भन्दा बढी कहिल्यै पनि कुनै पनि दलले बहुमत  प्राप्त गर्न सकेन । आफनो दललाई  आएको बहुमतलाई पनि नेका आफैले संरक्षण गर्न सकेन। यसबाट के बुझनु पर्दछ भने यो संबैधानिक ब्यवस्थाले गतिशिल रुपमा काम गर्न सकेन भन्ने तथ्य हाम्रा सामु छर्लङ्ग  छन्। यसैगरी बहुमतले पनि स्थिर सरकार दिन सकेन।अल्पमतको सरकारलाई काम गर्दागर्दै पनि टिक्न दिईएन। मिलिजुली सरकारहरु पनि पूरा अवधि टिक्न  सक्ने स्थिति रहेन। एक दुई नं वरीयताका दलहरु हुदाहुदै तेस्रो दल हावी मात्र भएन ठुलादलहरुलाई नचाएर आफैले सत्ताको वागडोर लिएर अरुलाई पछिपछि लगाउन थालेका दृश्य एकपछि अर्को देखिन थाले।  यसपछि मात्र दुई ठुला दलले  पटक पटक  लेनदेनमा धोका खाएको महसुुुस गरेपछि  उनीहरु मिलन मात्र होईन सत्ता सन्चालन पनि सगै गर्न राजी भएको अहिलेको अवस्था हो ।

५.संविधानका कुरा 
नेका र एमाले ल अन्य दलहरुलाई पनि मिलाएर सहमतिय आधारमा  सत्ता चलाउने खेल अचानक  प्रारम्भ भए पछि उथल पुथलको राजनीति गर्ने प्रचण्डलाई  अव सकिदैन भन्ने अझैं पनि लागेको छैन । उनी देखाउनका लागि भए पनि विश्वासको मत लिएर आफ्ना साथमा कुन कुन दल छन् भन्ने देखाउन चाहन्छन् ।उथल पुथलले संविधान मिच्न सक्दैन । संविधानले उथल  पुथललाई तह लगाउन भने सक्छ । तर कसै माथि  कृपा दृष्टिले हेर्दैन।यसले देश र जनतालाई भने विहङ्गम दृष्टिले आफ्नो परिधि भित्रबाट  हेरिरहेको हुन्छ ।  घटना क्रमले यसलाई सक्रिय बनाएपछि  यो अगाडि बढ्छ । यो परिप्रेक्षमा संविधानको धारा ७६ विशेष चर्चामा आई रहने गर्दछ ।संविधानको  धारा ७६ को  मा १ देखि ५  सम्म का उपधाराहरु पनि जोडिएका छन् । धारा ७६र यी उपधारा हरुले  कुन कुन अवस्थामा को कसरी प्रधान मन्त्री बन्न सक्छ,  हुन सक्छ र  रहन सक्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट रुपमा बताएका छन् । त्यहाँ उल्लिखित शब्दको पछाडि लाग्नुभन्दा  संवैधानिक मर्म अनुसार बुझेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यो अर्थमा सचेत नेपाली नागरिकहरुको बुझाईलाई  पाखा लगाउन पनि सकिँदैन। यहि सोचका साथ धारा ७६(२)लाई लिनु पर्दछ। त्यसभन्दा बाहेक काबु बाहिरको अवस्था  आएमा क्रमसः अन्य उपधाराहरु पनि  क्रियासिल हुन सक्लान् तर अहिले त्यस्तो अवस्था देखिदैन ।धारा  ७६(२) लाई प्रयोग नगरीकन ७६ (३) मा लाग्ने आधार अहिले सम्म खडा भएको देखिदैन ।

६.प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा की विस्वासको मत फेस गर्ने
नेका र एमाले वीच सहमति भएको अवस्था र राष्ट्रपति संग पनि भेट गरिसकेको अवस्थामा र दुुवै दलका नेता तथा बैठकहरुले यसलाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा उपधारा  (२) नै  क्रियाशिल हुन्छ भन्ने ठम्याई अहिले एकहत सम्म बाहिर आई सकेको छ ।  यो अवस्था बुझेका  वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  राजीनामा भन्दा विश्वासको मत लिने खेललाई  प्राथमिकतामा राख्दा अन्यथा लिनु पर्ने छैन। यो  विषय एकातर्फ उनको नैतिकतासंग गाँसिएको छ भने अर्को तर्फ संबैधानिक अधिकारको प्रयोगसंग पनि जोडिएको छ  ।

संविधानको ७६ धारामा  प्रवेश गर्न साथ उपधारा २ मात्र होईन अन्य उपधाराहरु मा नजर लगाउन पाउने अधिकार सवैलाई हुन्छ । यसको चर्चा हुनलाई पनि स्वभाविकै मान्नुु पर्दछ। अहिलेको अवस्थामा उपधारा धारा (२)(१)र  (३) को बारेमा चर्चा छ ।उपधारा (२)(१) मा यसमा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने  दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधान मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने छन्।भनिएको  छ।

उपधारा (३) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्र उपधारा(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री  नियुक्त  हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त  प्रधानमन्त्रीको उपधारा (४) बमोजिम विस्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सवैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदिय दलको नेता लाई प्रधानमन्त्री नियुक्त  गर्न सक्नेछ  भनिएको छ ।
यसबाट के बुझ्नुपर्दछ भने अहीले उपधारा(२) बमोजिम  नेकाको समर्थनमा  ओली प्रधान मन्त्री बने र भविस्यमा देउवा  नेकालाई धोका दिने बाटो अपनाए भने  ओली सकिने र देउपा उपधारा (३)अनुसार प्रधान मन्त्री  बन्ने छन् र देउपाले त्यो बेला विस्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा पनि सवैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको हैसियतमा  उपधारा (४) को प्रधानमन्त्री  देउवा नै हुनेछन्। यसरी हेर्दा अब देउवा लाई प्रधान मन्त्री बन्न कसैले छेक्न नसक्ने देखिन्छ। यसपछि पनि खेलहरु धेरै छन् जसको चर्चा त्यही बेलामा गर्न उपयुक्त  हुनेछ ।