संविधान संशोधनका कुरा

लिखित संविधान भएका ४१ देशका संविधान नेपालकोभन्दा ठूला संविधान छन् भने १४७ देशका संविधान नेपालभन्दा छोटा संविधान छन ।सबैभन्दा लामो संविधान भारतको हो । १,४६,३८५ शब्द रहेको यो संविधान सन १९४९ नोभेम्बर २६ मा निर्माण भएको थियो । विश्वको दोश्रो सानो देश मोनाकोले सन्न् १९६२, लेखेको संविधानलाई सबैभन्दा छोटो संविधान मानिन्छ, यसमा जम्मा ३,८१४ शब्द मात्रै छन् ।

नेपालको वर्तमान संविधानमा ३२,७५३ शब्द छन्। यी शब्द केलाउनको लागी २७५ संख्या रहेको प्रतिनिधिसभा छ । यो प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाई संख्याभनेका १८४ जना हो।  अहिलेको अवस्थामा वर्तमान सहमतिको सरकार भनिने सरकारको पक्षमा ने का, एमाले र राप्रपाका मात्र १८१ संसदसहित मधेसवादीदलहरु पनियो सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । यसरी हेर्दा सरल रेखामा राजनीति गयो भने संसदमा चुलीएको दुइतिहाई संख्याभन्दा पनि बढी धेरै  अर्थात २०७ सजीलै सरकारकै पक्षमा देखिन्छ । यसरी हेर्दा दईुतिहाईको लागि सरकारले खासै लविङ् गर्न पर्ने गणीतीय अवस्था देखिदैन ।

तर संविधान संशोधनकालागि यसै भित्रका चुनौतीहरु भने धेरै छन् । राजसंस्था, धर्म निरपेक्षतावा हिन्दू राज्य नेपाल राप्रपाका मूल एजेण्डा बन्ने छन् । मधेसवादी दलहरुसंग जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभामा सिटमा वृद्धि लगायतका मुद्धाहरु साथमा छन् ।  धेरै नागरिकहरुले प्रदेश सरकारको औचित्य र काममाथि प्रश्न उठाई रहेका छन् ।यसैगरी वर्तमान समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली माथिपनि धेरै प्रश्नचिन्ह खडा भई रहेकाछन् । यी सवै विषयहरु संविधान संशोधनसंग केन्द्रित छन् । यी मुद्धाहरुलाई कुनै नकुनै रुपमा संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो विषयलाई सरकारले सवैलाई चित्तबुझ्ने गरी  सहज रुपमा किनारा लगाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने वा कसरी संभव छ भन्ने विषयको बहस आगामी दिनमा हुँदै जाने देखिन्छ ।

नेकपा माओवादी र रास्वपा नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरु संसदमा प्रतिपक्षमा देखिएका छन् । माओवादी दलका नेता प्रचण्डले संविधान संशोधनको कार्य प्रारम्भ  गर्नु पूर्वनै सदनबाट अविस्वासको प्रस्ताप सामना गर्दैगर्दा कडा चुनौती दिई खबरदार भनिसकेका छन् । यो अवस्था मानेका र नेकपा एमाले वीचसहमति भएको  संविधान संशोधनको  मुलएजेण्डा कसरी अगाडि बढ्छ यो पनि प्रतिक्षाको विषय  नै छ ।

नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेको सहमति पछि खड्क प्रसाद ओली चौथो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यो सहमतिको सबैभन्दा चर्चामाआएको विषय संविधान संशोधन बनेको छ । संविधान संशोधन  हुनुपर्छ हुन्छ । यो राष्ट्रको गतिशिल दस्तावेज हो ।

त्योभन्दा पहिले संसदमा रहेका र नरहेका सबैदल र राजनीतिक समाजले  यसको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्दछ । संविधानकिनअहिले संशोधनगर्नु पर्दछ भन्ने विषयको  छलफल  निरन्तर रुपमा गरिनु पर्दछ। 
त्यसपछि कुनकुन धारा उपधारा संशोधन गर्ने, कुन-कुन कुरा थप गर्ने  भन्ने बारेमा स्पष्ट  भईसकेपछि यसबाट देश र जनतालाइ पर्ने प्रभाव बारेमा पनि वहस छलफल गरिनु पर्दछ।

यी सवैकार्यहरू सम्पादन गर्दा जनआन्दोलनबाट प्राप्त गरिएका २०४७को संविधान, अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधानलाई आधारको रुपमा ग्रहण गर्दै वर्तमान जन-आवाजलाई पनि संम्बोधन गरिनु पर्ने हुन्छ।

यसरी प्राप्त भएका वा निर्माण भएका विभिन्न दस्तावेजहरुको अध्ययन मनन् गरि संविधान संशोधनको खाका तयार भईसकेपछि यसलाई संसदमा छलफलको लागि प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। अनि मात्र संविधान संशोधनले मुर्त रूप पाउने संभावना रहन्छ ।

वर्तमानमा संघिय संरचना र राजनीतिकदलका नेताहरुको कार्यशैलीप्रति जन असन्तुष्टी  तिब्र छ। नेपालका सवै जनसंख्या दलहरुमा आवद्ध छैन । पंचायतकाल जस्तो सवै नेपालीपंच र सवै पंच नेपाली भने जस्तो अवस्था अहिले छैन । हिजो पनि यो जनतालाई भ्रममा पार्ने नाराकै रुप थियो । अबको युगमा यस्तो कल्पना कसैले नगरे हुन्छ । संविधान त केवल साधन हो यो साध्य होईन । यसलाई आवश्यकताको आधारमा अर्जाप्नु पर्दछ । साध्य त सर्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता हुन् । जसको उन्नती र भलाईको लागि संविधानरुपी साधनको प्रयोग आवश्यक  छ।

संविधानमा संशोधन गर्न किन परेको हो ? भन्ने विषय पनि आफ्नो ठाउँमा छ । नेपाली जनमानसमा देखिएका असन्तुष्ठि प्रति संविधान संशोधनले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

१. वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न
२. राज्यको अधिक अनावश्यक ब्ययभार कटौति गर्न
३. प्रदेश संरचना बारेमा विचार गर्न।
४. स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन
५. रोजगारीको यात्रा र विकासलाई  सहज बनाउन
६. नेपालका पुराना मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न
७. तीन टीयर प्रणालीविच गरिएको सुनिश्चित अधिकारहरुलाई ब्यवस्थित गर्ने।
८. प्रधानमन्त्रीलाइ मन लागेको बेलामा संसद विघटन गर्न सक्ने प्रबृत्तिमा कडा बन्धेज लगाउन
९. कार्यकारी राष्ट्रपतिको ब्यवस्थाबारे बहस छलफल गर्न लगायतका कुराहरुलाई सम्बोधनगर्न यो संविधान संशोधनगर्नु पर्ने आवश्यकता छ नै ।

यी आवश्यकताहरुलाई देश र सार्वभौमिक जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर  राजनीतिक, आार्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक दृष्टिकोणले मोलतोल गर्नु पर्ने हुन्छ । यो मोलतोलमा निहित स्वार्थका लागि लोकतन्त्र कमजोर  बनाउने खेलहरु पनि हुनसक्ने संभावना नकार्न  मिल्दैन । त्यसैले संविधान संशोधनजस्तो जटिल विषयलाई गणीतीय आधारमा मात्र सहज देख्नुहुँदैन भन्ने नागरिकहरुको आवाज आउन प्रारम्भ भएको छ ।