त्रिवेणी क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशमा ल्याउने पहल थालियो

परासी, ७ भदौ । 
गण्डकी प्रदेश अन्तरगत पूर्वी नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा पर्ने दुईवटा वडालाई पश्चिम नवलपरासीमा ल्याउन पहल थालिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति पश्चिम नवलपरासीको आयोजनामा शुक्रबार परासीमा सम्पन्न सातौँ जिल्ला सभाले विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ (त्रिवेणी क्षेत्र) लाई सुस्ता गाउँपालिकामा गाभ्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

साविक नवलपरासी जिल्ला विभाजन हुँदा त्रिवेणी क्षेत्रका उक्त दुईवटा वडाहरु गण्डकी प्रदेशमा परेता पनि भौगोलिक हिसावले पश्चिम नवलपरासीसँग जोडिएको क्षेत्र हो । त्रिवेणी क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशकै महत्वपूर्ण तीर्थस्थल एवं दाहसंस्कार स्थल रहेकोले सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले विनयी त्रिवेणीका दुईवटा वडालाई पश्चिम नवलपरासीमै ल्याउनुपर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादव (रुदल) ले जानकारी दिए ।

जिल्ला सभाले दुवै वडालाई सुस्ता गाउँपालिकामा गाभेर गाउँपालिकाको नाम त्रिवेणी सुस्ता कायम गर्न लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सुस्ता गाउँपालिकासँग जोडिएका विनयी त्रिवेणीका वडा नम्बर ६ र ७ का बासिन्दा आफ्नै पालिका कार्यालय तथा सदरमुकाम कावासोती आवातजावत गर्न पश्चिम नवलपरासीकै बाटो भएर घण्टौ यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

गण्डकी प्रदेशमा हुँदा त्रिवेणीका नागरिकलाई हरेक हिसाबले अपायक पर्नुका साथै विकासमा पनि उक्त क्षेत्र पछि परेकोले त्रिवेणी क्षेत्रको सहज विकास र लुम्बिनीको सहज पहुँचका लागि पनि उक्त वडाहरुलाई सुस्ता गाउँपालिकामा गाभ्नुपर्ने सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले बताए । गण्डकी प्रदेशमा परेको त्रिवेणी क्षेत्रलाई लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा ल्याउने भनिए पनि त्यो भाषणमा मात्रै सीमित भएको स्थानीय बताउँछन् ।

जिल्ला सभाले स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको निकासीका लागि आईई र ईआईए प्रतिवेदन कात्तिक मसान्तभित्र जिल्ला समन्वय समितिमा पेश गर्ने, जिल्ला अन्तरगत निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु बुटवल–नारायणगढ सडकको पश्चिम खण्ड, हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्यमा चरम ढिलासुस्ती भएकोले यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गरी सहज यात्राको वातावरण बनाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

जिसस प्रमुख यादवका अनुसार जिल्ला सभाबाट जिल्लाभित्रका विद्यालयहरु तथा धार्मिक क्षेत्रलाई प्लाष्टिकजन्य पदार्थबाट मुक्त गर्न सबै स्थानीय तह लाग्ने निर्णय गरेको छ भने बजेट विनियोजन भएर पनि निर्माण अघि नबढेको महेशपुर–परासी–सुनवल–गोठादी सडकलाई औद्योगिक मार्गको रुपमा तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षौदेखिको वक्यौता भन्दै स्थानीय तहसँग माग गरिरहेको सडक वत्तीको भुक्तानी स्थानीय तहले नगर्ने गरी सरकारलाई लेखी पठाउने, जिल्लास्थित अन्तर पालिका जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने तथा रामग्राम स्तूपलाई केन्द्रमा राखि जिल्लाका विभिन्न बौद्ध स्थलहरुलाई जोड्ने गरी बुद्ध सर्किट निर्माणका लागि पनि संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय सभाले गरेको छ ।

त्यसै गरी निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको भवन निर्माणसम्पन्न गर्न रकम अभाव भएकोले जिल्लाका सातै स्थानीय तहले रकम विनियोजन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

जिसस प्रमुख भगौती यादव (रुदल) को अध्यक्षतामा भएको उक्त सभामा जिल्लाका सातै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी सदस्यहरुको सहभागीता थियो ।