भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेतृत्वमा इमानदारिता चाहिन्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

बुटवल, ८ असोज । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न नेतृत्व तहबाटै सुरु गरिएको बताउनु भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीले मंगलबार रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाको सभाहलमा आयोजना गरेको सुशासन प्रबद्र्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धि पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारिता आवश्यक पर्ने बताएका हुन् ।

‘राजनीतिक नेतृत्व सच्चिन र सुध्रिन जरुरी छ । नियत बेठीक छैन भने व्यूरोक्रायटले पनि साथ दिन्छ । मैले साथ पाइरहेको छु । जुन कार्ययोजना अघि बढाएको छु, त्यसमा मैले पूर्ण साथ सहयोग पाएको छु । उत्साह बढिरहेको छ’उनले भने,‘राजनीतिक नेतृत्वमा समस्याहरु छन । सबै कुरा सच्च्याएर सुधारेर लैजान सकिन्छ । त्यो आँट छ । त्यो आँटका साथ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको छ ।’ 

आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न केही गरेर देखाउन खोजेको उनले बताए । ‘हामी केही गरेर देखाउन सक्छौं । बनाउने जिम्मेवारी तपाई हामीको हो । जिम्मेवारी बोकेर आएपछि पुरा गर्नुपर्छ’उनले भने,‘यो मुलुक बनाउन बाहिरबाट कोही आउँदैन, जो हामी जिम्मेवारीमा छौं, उसैले नेतृत्व गरेर राम्रो काम गर्नतर्फ भूमिका बढाउनुपर्छ ।’ 

नागरिक तहमा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा बदल्ने गरी प्रदेश सरकारले सुधारका कामहरु अघि बढाएको उनले बताए । ‘सुशासन कायम गर्न आफैबाट सुरुवात गरेको छु । मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि पाउने सुविधा लिने छैन र अरुलाई पनि नदिने गरी निर्णय गरेको छु । पूर्व मुख्यमन्त्री र पूर्व सभामुखले गाडी तथा सेवा सुविधा फिर्ता गरिसकेको अवस्था छ । मुख्यमन्त्री पदबाट हटेपछि पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिको नाममा कुनै सुविधा लिने छैन भनेर निर्णय गरेको छु’उनले भने,‘आफूले नियत नराख्ने हो भने सुधारेर जान सकिन्छ ।’ 

प्रमुख सचिव महादेव पन्थको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तुका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, उद्योगी–व्यवसायी लगायत सरोकारवाला पक्षको सहभागीता रहेको थियो । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धि पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि छलफल सुरु गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पहिलो निर्णयको रुपमा सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धि पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेका थिए । अहिले सोही कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव संकलन गर्न थालिएको हो ।