लुम्बिनीमा निर्माण व्यवसायीको धर्ना, अशान्त बन्दै शान्तिभूमि

लुम्बिनी, १० असोज । लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजना क्षेत्रभित्र काम गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायी तथा मजदूर धर्नामा बसेका छन् । निर्माण व्यवसायीको धर्नाका कारण विश्वकै शान्ति भूमि लुम्बिनी अहिले अशान्त बनेको छ ।

लुम्बिनी विकास गुरुयोजना अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्माण पुरा गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायी कोषको प्रधान कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका हुन् । निर्माण व्यवसायी विगत एक हप्तादेखि धर्नामा बसेका छन् ।

व्यवसायीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्माण पुरा गरेको कामको झण्डै ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको जनाएका छन् । गुरूयोजना अन्तर्गत हाल लुम्बिनी भित्र सडक, नाली, कल्भर्ट, फुटपाथ लगायत ४ अर्बको निर्माणको काम भइरहेको छ ।

लुम्बिनी अनक–खड्का कृष्ण जेभी, लामा एपेक्स कमलजित जेभी, रमन गजुरमुखी रामजानकी जेभी र खानी अर्घाखाँची बाबुल जेभी गरी ४ वटा निर्माण कम्पनीले एक–एक अर्बको निर्माणको काम गरिरहेका छन् ।

तर, लुम्बिनी विकास कोषले निर्माणसम्पन्न भएको कामको भुक्तानी नदिएपछि बाध्य भएर पवित्र भूमि लुम्बिनीमा धर्नामा बस्नु परेको निर्माण व्यवसायी देवराज गौतमले जानकारी दिए । उनले असारमै भुक्तानीका लागि सबै काम सकिए पनि आफूहरुले अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे । ‘लामो समयसम्म काठमाडौंमा बसेर भुक्तानीको श्रोत सुनिश्चितता गराएर आयौं, यहाँ पनि सबै काम सकिएको छ, तर पदाधिकारीको किचलोका कारण हामीले अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौं, उनले भने’

लुम्बिनी बिकास कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाले धर्नामा बसेका निर्माण व्यवसायी तथा मजदुरहरुलाई भेटेर सान्त्वना समेत नदिएको निर्माण व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीका साथमा मजदूर पनि धर्नामा बसेका छन् । दशै तिहार जस्ता महत्वपूर्ण चाडपर्वको मुखमा घरमा गएर परिवारको साथमा बस्नुपर्ने बेलामा आफुले काम गरेको पैसाको लागि धर्नामा बस्नु पर्दा पीडा बोध भएको धर्नामा बसेका मजदुरको गुनासो छ । धर्नामा बसेकी मजदूर दीपा रावतले काम गरेको पैसा पाउन नसक्दा घरपरिवार तथा बालबच्चाको बिचल्ली भएको बताइन् । उनले दशैको मुखमा आफूहरु धर्नामा बस्नु बाध्यता भएको उल्लेख गर्दै काम गरेको पैसा पाउनुपर्ने बताइन् ।

निर्माण व्यवसायीले काम गरेवापतको रकम भुक्तानी नभएपछि अहिले लुम्बिनीमा निर्माणको काम रोकिएको छ ।  लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले अर्थ मन्त्रालयबाट निर्माण व्यवसायीका लागि दिनुपर्ने रकम निकासा भएको बताउँदै प्रक्रिया पु¥याएर छिट्टै उपलब्ध गराउने बताए ।

सरकारको ठेक्का ऐन अनुसार, परामर्शदाताले प्रमाणित गरेको रकम एक महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । यदी भुक्तानी समयमा नदिएमा व्यवसायीहरूले ५ प्रतिशत ब्याज दावी गर्न पाउँछन् । कोषले सरकारलाई वित्तीय बोझ नपर्ने गरी निकासा भएको रकम समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।