लुम्बिनी विकास कोषको आम्दानीको ५० प्रतिशत स्थानीय विकासमा लगाउन माग

भैरहवा, १७ असोज ।
लुम्बिनी बचाउ महाअभियान, लुम्बिनीले लुम्बिनी विकास कोषको आम्दानीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत स्थानीय विकासका लागि छुट्याउनुपर्ने माग सम्बोधन गर्नेपर्ने बताएको छ । महाअभियानले बुधबार लुम्बिनीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो माग गरेको हो । 

महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख, स्थानीय प्रदेश सभा सदस्य र संघीय सांसद्लाई कोषको पदेन सदस्य बनाउन विधानतः व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी सदियौदेखि नै स्थानीयको सुरक्षामा संरक्षित रहेकोमा अबदेखि कोषको कार्यकारिणी समितिको उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिव लगायतका पदाधिकारीहरु तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी समेतमा योग्यता र क्षमताका आधारमा स्थानीय नै हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । कोषको परिषद तथा कार्यकारिणी सदस्यमा पनि स्थानीय नै हुनुपर्छ ।’ 

स्थानीयको सहभागीता बिना लुम्बिनीको गुरुयोजनाले सार्थकता पाउन नसक्ने उनले जिकिर गरे । अबका दिनमा लुम्बिनीको विकास र पहरेदारीको जिम्मा स्थानीयलाई सुम्पिनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनको भनाइ छ ।

संयोजक खाँले एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट लुम्बिनी विकास कोषलाई अनुदानमा प्राप्त विद्युतीय बस र भ्यानहरु आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई यथाशिघ्र सञ्चालन गरिनुपर्ने माग गरे । लुम्बिनी गुरुयोजना अनुसार साँस्कृतिक ग्राम क्षेत्रभित्र एक माध्यमिक विद्यालय र अस्पतालको निर्माण हुनुपर्ने महाअभियानको माग रहेको उनले बताए ।

‘जापानी वास्तुकला विद् प्रो. केन्जो टाङ्गेले बनाउनुभएको लुम्बिनी विकास कोष ऐन तथा विनियमावलीविपरीत बनेका र बनिरहेका संरचना तत्काल रोकी, हटाइ त्यस्ता निर्माण कार्य गर्न आदेश दिने, कानूनी मान्यता प्रदान गर्ने र लागू गर्ने/गराउने सबैलाई कानूनी कठघरामा उभ्याइ दण्ड र सजायको भागीदार नबनाउँदासम्म लुम्बिनीको सर्वागींण विकास हुन नसक्ने हाम्रो निष्कर्ष छ, ’उनले भने, ‘अबको समयमा कानूनी प्रावधान र लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाप्रति गहन विचार विमर्श आवश्यक छ ।’ 

महाअभियानका सह–संयोजक मेघनाथ आचार्यले लुम्बिनीभित्रको विकृति, विसंगतिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको बताए । उनले अनाधिकृत संरचना बनाएर कोषभित्र गेष्ट हाउस सञ्चालन गरिएको भन्दै त्यसलाई बन्द गर्न माग गरे ।

महाअभियानका सह–संयोजक राम विकास चौधरीले स्थानीयको आवाजलाई नसुनिदिने, वेवास्ता गर्ने लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्यारक्याल लामा, सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य, लगायत लुम्बिनी विकास कोषका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राई समेतले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे ।