पेशागत अधिकारको रक्षाकालागि ट्रेड युनियन थप बलियो बनाउन जरुरी छ : पन्थी

नेपालको निजामती सेवामा विभिन्न राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरु क्रियाशील रहेका छन् ।‘नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन’ लोकतान्त्रिक विचारधारामा विश्वास गर्ने कर्मचारीहरुको साझा संस्थाको रुपमा रहेको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य नविन पन्थी कर्मचारीहरुका बीच चिरपरिचित नाम हो । नेपालको निजामती प्रशासन, तीनै तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका साझा समस्या समाधान, चासो र सरोकारका विषयमा सदैव अग्रणी भूमिकामा देखिनुहुन्छ । कर्मचारी युनियनमा अध्ययनशील, वौद्धिक एवम् स्पष्ट वक्ताको रुपमा चिनिनुहुने उहाँले असल ट्रेड युनियनकर्मीको परिचय बनाउनु भएको छ । रुपन्देही जिल्लामा कार्यक्षेत्र बनाई सरकारी सेवामा रहुनु भएका नविन पन्थी इमान्दार एवम् कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रसेवकको रुपमा समेत चिनिनुहुन्छ । नेपालको निजामती सेवा, कर्मचारी युनियन र ट्रेड युनियन अभ्यास लगायत समसामयिक विषयमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य नविन पन्थीसँग खबरपात्रोले गरेको कुराकानी ।

प्रश्न :  वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको निजामती सेवाको प्रभावकारिता कस्तो पाउनु भएको छ ?
कुनै पनि देशको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने गठन गरिएको स्थायी संरचनालाई निजामती सेवा हो । यो योग्यता प्रणालीबाट छनौट गरिएका राष्ट्र सेवकहरूको समष्टिगत स्वरुप हो । यसलाई स्थायी सरकारको रुपमा पनि परिभाषित गर्ने गरिन्छ । निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको एक आधारभुत तथा अभिन्न अङ्ग हो । सरकारले निर्माण गरेका कानून, नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रथमत निजामती सेवाले लिने गर्दछ ।

कानूनको परिपालना गर्नु र गराउनु, सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा सरकारी सेवा सुविधालाई नागरिकसमक्ष पुर्याउनु, नागरिकलाई राज्यको अनुभूति दिलाउनु र समग्रमा सरकार र  नागरिकका बीच सेतुको काम निजामती सेवाले गरेको हुन्छ । तर वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको निजामती प्रशासन प्रभावकारी नभएको गुनासो सुनिदै आएको छ । यसमा आंशिक सत्यता रहेको तथ्यलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्दछ ।

निजामती सेवाको मुख्य चरित्र व्यवसायिकता हो । आधारभूत  सुविधा, मर्यादा, सेवाको सुरक्षा, वृत्ति विकास र वैज्ञानिक पदस्थापना र चक्रिय सरुवा प्रणालीको अभावले कर्मचारीको मनोवल उच्च हुन नसक्दा सेवामा व्यवसायिकता तथा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन् । देश संघीय शासन प्रणालीमा गएको लामो समयसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रशासनिक संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएका छन्। प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण लगायतका समस्या बल्झिदै गएका छन् । समायोजित कर्मचारीको काम काज सरुवाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जटिलता थपेको छ । संगै समायोजन भएका कर्मचारीको बढुवा पनि एकरुपता हुन सकेको छैन् । यसकारण नेपालको निजामती प्रशासनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन् । यस्तो राजनीतिक नेतृत्वको दुरदर्शिताको अभाव, प्रशासनिक नेतृत्वको उदाशिनता र ट्रेड युनियहरुको अकर्मण्यता मुख्य कारण हुन जस्तो लाग्छ मलाई ।

प्रश्न : ट्रेड युनियनका कारण नेपालको निजामती सेवामा राजनीति भयो, सार्वजिनक सेवा प्रभावकारी भएन भन्छन् नि ? 
यो कुरामा म सहमत हुन सक्दिन् । नीति निर्माणमा संलग्न नभएका शाखा अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीहरु सहभागी हुने ट्रेड युनियनहरुलाई सबै असफलताको दोष दिनुको कुनै अर्थ छैन् । नेपालको सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा खरिदार र सुव्बा वा अधिकृतले गर्ने ट्रेड युनियन अभ्यासले कहाँ निर प्रभाव पर्छ ? आज आस्थाका आधारमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी र सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति देखिदै आएको छ । सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै सचिव र सहसचिवको सरुवा गर्ने, स्थानीय तहमा आफू अनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोज्ने कार्य हुँदै आएका छन् । प्रशासनमा वास्तविक राजनीति त्यहाँबाट भएको छ ।

प्रश्न : ट्रेड युनियनको कुनै दोष नै छैन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

मैले यहाँनिर ट्रेड युनियनहरु दुधले नुहाएका छन् भन्न खोजेको होइन् । सबै ठाँउमा राम्रा र नराम्रा व्यक्तिहरु हुन्छन् ।केही व्यक्तिका कारण समग्र युनियन अभियानलाई गलत हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोज्नु सर्वथा गलत कुरा हो । अर्को कुरा ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थापन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपालको निजामती सेवामा रहेका ट्रेड युनियनहरुलाई सरुवामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सरकारले सरुवा प्रणाली चक्रिय र पूर्व अनुमान योग्य बनाउने हो भने युनियनहरु तोकिएका अन्य कार्यमा केन्द्रित हुने थिए । उपयुक्त प्रणाली लागु गर्न नसक्ने तर दोष युनियनलाई दिने कार्य आफैमा सही छैन् ।

प्रश्न : निजामती सेवामा एकल ट्रेड युनियन राख्ने वा ट्रेड युनियनको खारेजीसम्मको आवाज उठिरहेको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
सबै क्षेत्रका पेसा, व्यवसायमा संलग्न समुदायका मानिसको अधिकार झैं श्रमिक र कर्मचारीका अधिकारलाई पनि मानव अधिकारको रूपमा परिभाषित गरी मानव अधिकारको घोषणापत्र १९४८ को धारा २३ मा उल्लेख भएको छ ।मानव अधिकार घोषणा पत्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनबाट श्रमिकका ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिहरू पारित गरेको छ । ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत हरेक श्रमिक र कर्मचारीले आफूलाई मन परेको ट्रेड युनियनको सदस्यता प्राप्त गर्ने, ट्रेड युनियनमा संगठित हुने अधिकार हुनेछ ।

यस्तै, श्रमिक कर्मचारीलाई आफ्ना पिरमर्कालाई आफू वा प्रतिनिधिमुलक संगठनमार्फत मागदाबी गर्न पाउने, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने र माग पूरा नभए प्रक्रिया पूरा गरी दबाबमूलक कार्यक्रम तथा हड्ताल गर्न पाउने अधिकार पर्छन् । यो श्रमिक कर्मचारीको आधारभुत मानव अधिकार हो । यसरी श्रमिकहरूको मानव अधिकारको रूपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई निर्बाध उपभोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सम्मेलनबाट अभिसन्धिहरू पारित गरेको छ ।

नेपालको संविधान, श्रम कानुन तथा नेपाल पक्ष भएका सन्धीहरुले नेपालको सरकारी सेवामा ट्रेड युनियन अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ । निजामती क्षेत्रको मौजुदा कानून निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको छ । ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त कुनै पनि कर्मचारीलाई आफूले चाहेको ट्रेड युनियनको सदस्य बन्ने र यो अधिकारको उपयोग गर्ने नैसर्गिक अधिकार स्पष्ट रुपमा रहेको छ । नेपाल सरकार यसबाट पछाडि हट्न मिल्दैन् । यसर्थ नेपालको निजामती सेवामा बहु ट्रेड युनियन अभ्यासलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी व्यवस्थित गरिनु पर्दछ ।

अर्को कुरा राजनीतिक परिवर्तनमा राजनीतिक दलले र अप्ठयारो पर्दा उच्च प्रशासकले ट्रेड युनियनहरुको साथ खोजेको तथ्य जगजायर नै छ। आफ्ना सदस्यहरुलाई मात्र होइन मुख्य सचिव र सचिवलाई अन्याय हुँदा समेत ट्रेड युनियनले आवाज उठाउँदै आएका छन् । यसर्थ ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने होइन बरु व्यवस्थित गरिनु पर्दछ । ट्रेड युनियनका कमीकमजोरी पनि छन्, गल्ती कमजोरी सच्याउँदै ट्रेड युनियनले तोकिएका काममा केन्द्रित हुने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ ।

प्रश्न : उसोभए निजामती सेवामा दलै पिच्छे ट्रेड युनियन राख्नु  सान्दर्भिक हुन्छ त ?
सबैभन्दा पहिला तपाइँको प्रश्नलाइ यसरी बुझाउनु जरुरी देखियो । नेपालमा क्रियाशील निजामती सेवाका ट्रेड युनियनहरु कुनै पनि दलका भातृ संगठन होइनन् कुनैपनि राजनैतिक दलमा दर्ता भएका हुँदैनन यो विषयमा पहिला स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेपालको संविधान, त्यसैगरी नेपालको मौजुदा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा स्पष्टरुपमा कार्यालय प्रमुख भै काम गर्नुपर्ने राज पत्राङ्कित कर्मचारीहरु वाहेक राज पत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरुले आफ्नो पेशागत हक हितका लागि राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन दर्ता गरी सदस्यता लिन सक्नेछन । यस्ता ट्रेड युनियनहरुको दर्ता श्रम तथा रोजगार प्रवद्धन विभागमा हुनेछ भनी व्यवस्था भए बमोजिम दर्ता भएर क्रियाशील भएका छन् ।

यी विशुद्द पेशागत हक हीत र अधिकारको रक्षाका लागि दर्ता भएका हुन । साथै आधिकारिक ट्रेड युनियनको परिकल्पना पनि गर्ने अनि पेशागत ट्रेड युनियनहरु पनि चाहिदैनन भन्नु पूर्ण रुपमा विरोधाभाष पूर्ण तर्क हो । विभिन्न पेशासंग सम्वन्धित पेशागत संघ सस्थाहरु छन जस्तै पत्रकारसंग सम्वन्धित प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस संगठन यिनिहरुकाे मिलाेमताेवाटै पत्रकार महासंघको नेतृत्व चयन हुन्छ । यस्तै निजामती सेवामा पनि पेशागत हक हितका लागि स्थापना भएका नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती यिनीहरुवाटै आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुने ब्यवस्था निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा उल्लेख गरेको छ । यसलाइ दलगत भातृ संस्थाको रुपमा परिभाषित गर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।

प्रश्न : प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकका सम्न्धमा तपाइको धारणा के हो ?
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन लगायतका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु, राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी लगायतका विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीले वर्षौदेखि यथाशीघ्र निजामती सेवा एन जारी गर्नुपर्ने माग सहित निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनपर्ने विषय, कर्मचारीका सेवा सुविधा र निजामती सेवाको सुधारका सन्दर्भमा विभिन्न एजेण्डा राखी वार्ता छलफलका अतिरिक्त  समय-समयमा आन्दोलन तथा विरोधका काम गर्दै आएका छन् । सरोकारवालाको सार्थक सहभागिता विना निर्माण हुने नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने तथ्यलाई मनन गर्दै वार्ताका माध्यमबाट सरोकारवाला पक्षले उठाएका मध्ये उपयुक्त मागलाई सम्बोधन गर्ने जरुरी छ ।

स्थायी सरकारको रुपमा रहेको तीनै तहको सरकारी सेवालाई व्यवस्थित नगरी समुन्नत नेपालको परिकल्पनालाई साकार बनाउन नसकिने भएकाले यथाशीघ्र निजामती सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानून जारी गर्नुको विकल्प देखिदैँन । अव बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती सेवाका आधारभूत सिद्धान्त, विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता, विकसित नव आयामका विषयलाई समावेश गरी नेपालको प्राशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधार तय ‍गर्नु पर्दछ। खासगरी एक पटकलाई समायोजन पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्ने, “निजामती कर्मचारी” को परिभाषामा तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेट्ने विषय, निश्चित सेवा अवधि सेवा गरेपछि माथिल्लो श्रेणी र तहमा स्वतः बढुवा हुने स्वचालित बढुवा प्रणाली, स्वचालित र पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था, सहसचिव र उपसचिवको खुल्ला तर्फको पदपूर्तिमा तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था, सेवामा रहेका कर्मचारीलाई सेवामा टिकाइराख्न र निजामती सेवामा सक्षम जनशक्तिका आकर्षित गर्नका लागि पर्याप्त तलब एवम् समय सापेक्ष सुविधाको कानूनी सुनिश्चितता, प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवाको प्रत्याभूति लगायतका विषय जारी हुने ऐनमा समावेश गर्नु पर्दछ । यसै अनुरुप प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई थप परिमार्जित र व्यवस्थित गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चतता गर्नु पर्दछ ।

प्रश्न : अन्त्यमा, कर्मचारी युनियन महाधिवेशनको संघारमा रहेको छ । तपाइँको उमेद्वारी के मा हुन्छ ? अब कसरी अगाडि बढ्ने सोचाई बनाउनु भएको छ ?
हजुर, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन नवौँ महाधिवेशनको तयारीमा रहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न र गराउन दबाब दिने अभियानकै रुपमा महिधवेशनलाई पनि सम्पन्न गर्दैछौँ । आसन्न अधिवेशनमा म कुन पदमा उठ्ने भन्ने टुङ्गो गरिसकेको छैन् । देशभरका युनियनका साथिहरुसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने छु। अव कर्मचारी युनियनलाई कस्तो बनाउने, कस्तो नीति तय गर्ने, नेपालको निजामती सेवालाई थप प्रभावकारी बनाई कसरी नागरिकमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ । हाम्रा अग्रजहरुले यहाँसम्म ल्याएको कर्मचारी युनियनको आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ ।

देशभरका युनियनकर्मीको अथक प्रयासबाट निर्माण भएको कर्मचारी युनियन आज गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ ।ट्रेड युनियन अभियान धर्मराएको जस्तो देखिएको छ । त्यसैले युनियनको साख अभिवृद्धि गरी थप उचाईमा लैजान र नेपालको ट्रेड युनियन अधिकारलाई जोगाउनका लागि व्यक्तिगत स्वार्थ नभएका इमान्दार, योग्य, सक्षम एवम् अध्ययनशील वौद्धिक व्यक्तिहरुलाई कर्मचारी युनियनको निर्णायक तहमा पुर्याउन अति आवश्यक छ । देशभरका युनियनकर्मी साथिहरुलाई कसैको अवान्छित दवाव र प्रभावमा नपरी योग्य नेतृत्व चयन गर्ने कार्यमा अग्रसर हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा यहाहरुको लोकप्रिय सञ्चारमाध्यम मार्फत आफ्नो विचार राख्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नुभएको हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।