विकासमा तथ्यांकलाई आधार बनाउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकार

दाङ, २७ पुस । मातृ शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण, किशोरीमा रक्तअल्पता जस्ता स्वास्थ्य समस्या अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनीमा बढेको स्वास्थ्य व्यवस्थापन र जिल्ला स्वास्थ्य सूचना प्रणाली–२ को तथ्यांकमा देखियो । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा स्वास्थ्य सुधारका योजना निर्माण गर्‍यो ।

तथ्यांकले स्वास्थ्य समस्या जटिल अवस्थामा छ भन्ने देखाइसकेपछि त्यसको निदान गर्न प्रदेश सरकारले महिला, बालबालिका तथा किशोरीको स्वास्थ्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको हो । १ लाख जीवित जन्ममा २ सय ७ जना आमाले ज्यान गुमाउने गरेको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक देशका सातवटै प्रदेशमध्येकै उच्च हो । सबैभन्दा दुर्गम मानिने सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा भन्दा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा २ सय ७ जना बढी र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ९८ जना आमाहरूको मृत्यु भएको छ ।

‘नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्यांक र सर्भेको नतिजामा स्वास्थ्य अवस्था कमजोर देखिएका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने संकेत गरेपछि यसतर्फ विशेष अनुदान प्रदान गरेर सरकारले लगानी गरेको छ’स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नोदनारायण चौधरीले भने,‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेकै तथ्यांकको आधारमा हो । तथ्यांक बिना केही गर्न सकिदैन ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका सडक कति छन् ? ती सडकलाई कुन हिसाबले बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने कुनै तथ्य तथ्यांक थिएन । त्यही तथ्यांकको अभावमा छरिने बजेटले सडक पूर्वाधारमा कुनै उपलब्धी दिन नसक्ने अवस्था भएपछि प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजना नबन्दा सडक निर्माण गर्न बजेट छरिने र त्यसले उपलब्धी दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए । ‘प्रदेशको समृद्धि र विकासको भविष्यको आधार प्रादेशिक सडक गुरुयोजना हुनेछ । गुरुयोजना निर्माणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौं’मन्त्री ढकालले भने, ‘प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र प्रदेश सडकको क्षेत्र निर्धारण हुन्छ । वार्षिक योजना अनुसार त्यसमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम सहज रुपमा अघि बढ्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा सडक निर्माण, मर्मत सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याएको थियो । यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले अहिले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको हो । प्रदेश लोकमार्गभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरु भइ अर्काे लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, संघबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्गहरु र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरु पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यो वर्षको बजेटमा २४ वटा सडक आयोजनालाई प्रदेशस्तरका प्रमुख राजमार्ग योजनाको रुपमा राखिएको छ । यी आयोजना अधिकांश यसअघिका सरकारले अघि सारेर पूरा नभएका योजना हुन् । क्रमागत योजना भए पनि बजेट नभएको कारण देखाएर यीमध्ये अधिकांश योजनालाई गत वर्ष भन्दा कम बजेट विनियोजन भएको छ । अधिकांश आयोजना स्थानीय आवश्यकतामा भन्दा पहुँचका आधारमा छानिदा कार्यसम्पादनमा समेत समस्या देखिने भएकाले तथ्यमा आधारित भएर योजना छानिनुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरीले बताए । ‘रिसर्च गरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ । होइन भने योजनाहरु काम नलाग्ने हुन्छन्’उनले भने,‘लुम्बिनीमा अब तथ्य, तथ्यांकमा आधारित योजनालाई अघि सारेका छौं ।’

जनसंख्या, भूगोल, त्यहाँ उपलब्ध हुने साधनस्रोतले समेत प्रभाव पार्ने भएकाले योजना निर्माण गर्दा यी पक्षलाई समेत केलाउनुपर्ने देखिएको तर्क चौधरीको छ । पहाडी जिल्लाहरुमा खनिएका सडक कृषि उपजका सामग्री बजार पुर्‍याउन, बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स कुदाउन प्रयोग भइरहेका छन् । तर, बसाईसराईको दर भने घटेको छैन् । पहाडमा जनसंख्या टिकाउन गाह्रो रहेको अर्घाखाँचीका पत्रकार विरेन्द्र केसीले बताए । मुख्य सडकमा सार्वजनिक सवारीसाधन चले पनि ग्रामीण क्षेत्रका शाखा सडकमा सार्वजनिक सवारी चल्न सकिरहेका छैनन् । निजी सवारीसाधन भाडामा लागेपछि मात्रै त्यस्ता सडकमा गाडी गुड्ने गरेका हुन् । ‘मानिसहरुले सडक उपयोग गरिरहनुभएको छ । तर, सार्वजनिक सवारी भने शाखा सडकमा खासै चल्दैनन’पत्रकार केसीले भने,‘पहाडी जिल्लामा बसाईसराईको पिरलो छ । मानिसहरु तराई झर्ने क्रम रोकिएको छै्रन् ।’

लुम्बिनीमा पाँचलाख बजेट भन्दा मुनीका पनि योजना पनि छन् । साना योजना निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता छ । यसका लागि तथ्य, तथ्यांक र सर्भेले देखाएको नतिजाको आधारमा परिणामुखी योजना निर्माण गर्दा त्यसले उपलब्धी दिने पूर्वाधार विज्ञ इन्जिनियर जीवन अर्यालले बताए । ‘साना टुक्रे योजनाले उपलब्धी दिदैन । ठूला योजनाहरु अनुसन्धानको आधारमा अघि बढाउनुपर्छ’उनले भने,‘डाटा छैन भने केही छैन् । अहिले डाटाको आधारमा योजनाहरुलाई अघि बढाउने पद्दतीको विकास भएको छ ।’ साना योजना कार्यान्वयन गर्न पनि जटिल हुने र अधुरो हुने जोखिम रहेको विज्ञ अर्यालको भनाइ छ । ‘अब योजनालाई सुधार गरेर अघि बढाउने योजना सरकारको छ’उनले भने,‘साना योजना ठेक्का नलाग्ने, काम गर्न गाह्रो हुने, अधुरो हुने जोखिम भएकाले यसलाई विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।’ साना र टुक्रे योजनामा ठेक्का पनि नलाग्ने जोखिम पनि सँगसँगै रहेको देखिन्छ ।

डाटाका आधारमा लगानी जरुरी

प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदनहरु तयार पारेका छन् । ती अध्ययनहरुलाई केलाएर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दा उत्पादन बढ्ने र आर्थिक उपार्जनका क्षेत्रहरु बढ्ने देखिएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट २०७७ सालमा कागज उद्योगको सम्भावनाको अध्ययन गरेको थियो । घाँस, पराल, खर, गहुँको ठुटा संकलन गरेर कागज उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनासहितको कपिलवस्तुको चन्द्रौटा–गोरुसिंगे आसपासमा उद्योग खोल्न सुझाव थियो । तर, यो आधारमा लगानी गर्न सकिएको छैन् । निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापनामा समेत आकर्षित गरेर उत्पादन बढाउन सक्दा त्यसले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले बताए । ‘घाँस, पराल, खर त्यसै कुहिएर, आगो लगाएर खेर गइरहेको छ । कागज उद्योग खोलेर उत्पादन लिन सकिन्छ भन्ने सुझाव थियो । यो सुझावको आधारमा योजना र लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ’उनले भने,‘अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता अनुसन्धान भएका छन् । तिनको अध्ययन गरेर वार्षिक तथा आवधिक योजनामा समेट्न सक्दा यसले राम्रो नतिजा दिने थियो ।’ लुम्बिनीको सम्पदा र स्थानीयको सामिप्यताको बारेमा समेत अध्ययन गरेर विभिन्न योजनाहरु अघि बढाउन सुझाव पनि दिइएको थियो । पर्यटन, संस्कृति क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकिने क्षेत्र धेरै छन् । पहिचान भएका क्षेत्रमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

निर्मित पूर्वाधारको सदुपयोग खोज्दै सरकार

लुम्बिनी प्रदेशका अघिल्ला सरकारले अघि बढाएका तर, सदुपयोगमा आउन नसकेका पूर्वाधारलाई सदुपयोगमा जोड्ने गरी प्रदेश सरकारले अध्ययन गर्दैछ । आयोजना सुरु गर्दा जुन प्रकारको अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपथ्र्याे त्यसरी नहुँदा अहिले बनेका पूर्वाधारहरु सदुपयोगमा समेत जटिलता थपिएको छ । आयोजनाको आवश्यकता हो होइन, लाभान्वित समुदाय को हो ? कति जनसंख्यालाई फाइदा पुग्छ ? दिगोपना के हुन्छ लगायतका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान नहुँदा अहिले बनेका योजना पनि सदुपयोगमा छैनन् ।

प्रदेश सरकारले बनाएका सडक, चिस्यान केन्द्र, रिफ्रेस सेन्टर, साँस्कृतिक डवली लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । तर, ती संरचना उपयोग नभएको वा न्यून उपयोग भएको बारेमा अहिले अध्ययनको काम अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । ‘संस्कृतिसँग जोडिएका पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्यहाँको समुदायको सहभागीता जरुरी हुन्छ । समुदायको सहभागीता नभएका योजनाहरुको सदुपयोगमा जटिलता छन् । पहिला अध्ययन अनुसन्धान गरेर गरिएको भए सदुपोग प्रभावकारी हुन सक्थ्यो’योजना विद् डा. नहकुल केसीले भने,‘चिस्यान केन्द्र बनाउँदा उत्पादन क्षमता र बजारको अनुसन्धान हुनुपथ्र्यो ।’

योजनाबद्ध विकासलाई अघि बढाउन नसक्दा समस्या देखिएको र समाधानका लागि प्रदेश सरकारले अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । ‘काम गर्दै जाने क्रममा कतिपय योजना अधुरा छन् । प्रयोगमा छैनन । अथवा कम प्रयोगमा छन् । यी आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि के के विकल्पहरु छन् ? अध्ययन गरेर सरकार अघि बढ्छ’उनले भने,‘स्थानीय तह, समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने बारेमा पनि सरकारले आवश्यक निर्णय लिन्छ ।’ 

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालले अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्यांकबाट प्राप्त भएका नतिजाको आधारमा योजना छान्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र प्रदेश योजना आयोगले त्यसरी काम गरिरहेको बताए । प्रदेशमा एकीकृत तथ्यांक बनेकाले समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । ‘तथ्यांक बाटो हो । त्यो बाटोले कता जाने, कता नजाउने देखाउछ’उनले भने,‘सही बाटो समातेर योजना निर्माण गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’

प्रदेशमा डाटा प्रोफाइल बनेको छ । त्यो प्रोफाइलमा एकिकृत तथ्यांक राखिएको छ । ती तथ्यांकलाई योजना निर्माणमा सदुपयोग गर्ने योजना प्रदेश योजना आयोगको छ । प्रदेशको जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था लगायत बहुक्षेत्रको तथ्यांक रहेको र त्यसलाई विश्लेषण गरेर डाटाबेसमा योजना निर्माण गर्दा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने भएकाले त्यसलाई अघि बढाइएको हो ।