सामुदायिक गाईवस्तु व्यवस्थापनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता

दाङ, ८ फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक गाईवस्तुको व्यवस्थापनको पहल लिएको छ । प्रदेशभित्र सामुदायिक गाईवस्तु (छाडा पशु चौपाया) को समस्या बढ्दै गएपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सामुदायिक गाईवस्तुको व्यवस्थापन दीर्घकालीन रुपमा गर्ने गरी पहल दिएका हुन् ।

जसअन्तरगत सामुदायिक गौशालाको व्यवस्थापनका साथै प्रदेशस्तरको ठूलो गौशाला निर्माणको लागि पहल लिएका हुन् । ‘गाईवस्तुको संरक्षण मात्रै होइन, यसलाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न जरुरी छ । मलमुत्रको व्यवस्थापन, नश्ल सुधार गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘प्रदेश सरकारले बृहत योजना निर्माण गरेर यसमा काम गर्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा छाडा पशु चौपायाको समस्या छ । शहरमा हुदा दुर्घटनाको जोखिम छ । गाउँ तहमा किसानलाई बालीनाली जोगाउन समस्या छ । स्थानीय तहहरुले आफ्नै प्रयासमा सामुदायिक गौशाला सञ्चालन गरेर व्यवस्थापनको काम अघि बढाए पनि ती गौशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि समस्या पर्दैै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अब प्रदेशभित्र सामुदायिक गाईवस्तुको व्यवस्थापनको कामलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर कामलाई अघि बढाएको हो । 

समुदायमा गौशाला सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई व्यवसायिक बनाउने समेत योजना निर्माण गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले बुटवल उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरेर सामुदायिक गाईवस्तुको व्यवस्थापनको बारेमा बृहत अन्तरक्रिया समेत गरेको छ । प्रदेशभित्र सामुदायिक गाईवस्तुको अवस्था र समाधानका लागि गौशाला निर्माण लगायतका अन्य योजनाको बारेमा छलफल तथा सुझावहरु संकलन गरिएको हो । 

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको छलफलमा समुदायबाट आएका सवालहरुलाई समाधान गर्ने गरी प्रदेश सरकारले नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै सामुदायिक गाईवस्तुको व्यवस्थापन गर्न नसकिने यसमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा समुदायको साथ आवश्यक पर्नेमा जोड दिइएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले सामुदायिक गाईवस्तु व्यवस्थापनका लागि गौशाला सञ्चालनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने बताएका छन् । आगामी प्रदेश सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले कानूनमा एकरूपता कायम गर्न ऐन निर्माण गर्न लागेको हो । हाल केही स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर गौशाला सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, कानूनी स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरबाट नीति बनाउने तयारी भइरहेको छ । संघीय कानूनका कारण देखिएका अप्ठ्यारा फुकाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । पर्यटन, कृषि तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको संयुक्त समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेशभर व्यवस्थित रूपमा गौशाला सञ्चालन गर्न नीति निर्माण गरिनेछ । ‘कानूनमा एकरुपता आवश्यक छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘प्रदेश सरकारले गाईवस्तुको संरक्षण गर्ने मात्रै नीति लिएको छैन्, यसको उचित व्यवस्थापन, नश्ल सुधार गर्दै आम्दानीको स्रोतवृद्धि गर्नेसम्मका योजना छन् ।’

प्रदेश सरकारले गौसंरक्षणलाई मात्र होइन, नश्ल सुधार गरी गाईपालनलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाउन थालेको हो । पशु चिकित्सक र गाई हेरचाहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरिने, वन क्षेत्रलाई जोगाउँदै अस्थायी गोठ निर्माण गरी गाईवस्तुको उचित व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।