अर्थ व्यवस्था सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने कहिले ?

गहिरो आर्थिक मन्दी वा सुस्तताको अवस्था, व्यापार घाटा, विदेशी ऋणको बढ्दो बोझ र देशभित्रको आन्तरिक आर्थिक असन्तुलनहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थलाएको छ । यसको परिणामस्वरूप रोजगारीका अवसर सीमित भएका छन्, उद्योगहरूको वृद्धिमा रोकावट आएको छ र सरकारको राजस्व घट्दै गएको छ । यी समस्याहरूले गर्दा सरकारको प्राथमिकतामा अन्तरविरोध देखिन्छ । सरकारका नीति निर्णयहरू प्रायः समग्र अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त देखिँदैनन्, जसको परिणामस्वरूप आर्थिक स्थिरता र विकासमा चुनौतीहरू थपिएका छन् ।

बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति विशेष गरी, एमसीसी परियोजना स्थगन, यूसएडमार्फत प्राप्त हने कतिपय महत्वपूर्ण सहयोग, पछिल्ला दिनहरुमा विभिन्न वैदेशिक सहायताहरु घट्दै जानु, एलडिसीबाट फड्को मार्ने अवस्था जस्ता महत्वपूर्ण मुद्वाहरुले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावहरुबारे सरकार गम्भिर नहुँदा समस्या झन जटिल हुने लक्षणहरु देखा पर्दैछ ।  नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भने व्यापार घाटा, विदेशी ऋणको बोझ र भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक असफलता सुशासनको अभावले थलिएको जनताले महसुस गरिरहेका छन् ।

कोभिडसँगसँगै वैश्विक रुपमा आएको आर्थिक मन्दी, सरकारहरुको अस्थिर आर्थिक नीति लगायतका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पा¥यो । विशेष गरी, पर्यटन, निर्माण र कृषि क्षेत्रहरू प्रभावित भए, यसले लाखौं जनालाई बेरोजगार बनायो ।  फलस्वरुप लाखौं जनता रोजगारीको लागि देश बाहिर जानुप¥यो । साथै सरकारको राजस्वमा पनि ठूलो घटौट ल्यायो जुन तीन वर्षदेखि लगातार जारी छ । व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ, विकास परियोजनाहरूका लागि ठूलो मात्रामा ऋण लिइएको छ । ती ऋणहरूको ब्याजदर र मापदण्डहरूले सरकारलाई आर्थिक दबाबमा राखेका छन् । यसले राष्ट्रको वित्तीय स्थिति कमजोर बनाएको छ भने सरकारको पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनको लागि गरिने खर्च समेत धेरै भइसकेको छ ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक संकटलाई समाधान गर्नको लागि प्रमुख विदेशी सहायताका कार्यक्रमहरू एकदमै महत्वपूर्ण छन् । एमसीसी परियोजनालाई महत्वपूर्ण मान्दै आएका व्यक्तिहरु, सांसद्हरु, दलहरु हिजो यसको पक्ष–विपक्षमा बोल्दाबोल्दै नथाक्नेहरु एकाएक परियोजना स्थगित हुँदा त्यसले पार्ने आथिक प्रभाव हेक्का रहोस् यस परियोजनाको लागि आउने सहायताको रकम नआउँदै आउने आसमा अहिलेको बजेट घाटाको चुनौतिकाबीच ठूलो रकम सरकारी कोषबाट खर्च भइसकेको छ । यदि आउने सहायता रोकिएको खण्डमा त्यसबाट सृजना हुने आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने विषयमा वा स्थगित भएको परियोेजनालाई सुचारु गर्ने सरकारको प्रयास देखिदैन ।

संसद्मा बोल्नेहरु किन यसबारेमा चुपचाप छन् ? उपयुक्त सुजबुझपूर्ण कुटनीतिक प्रयास नहुने हो भने एमसीसी परियोजना दातृ राष्ट्रका प्रुमखले दिएका अभिव्यक्ति वा उक्त राष्ट्रका प्रमुखले द्विपक्षीय वार्तामा देखाएको स्वभावअनुसारको अडान वा बहसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने उखानसँग मिल्न जाने देखिदैछ । यसमा सरकार सम्बद्ध दलहरु चिन्तामा देखिदैनन् । अमेरिकाले यो परियोजना स्थगित गरेपछि नेपालका लागि ठूलो आर्थिक चुनौती सिर्जना भएको छ । एमसीसी परियोजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने भनिएको सडकमार्ग उर्जा आपूर्ति र व्यापारको प्रवद्र्धनमा प्रतिकुल असर पर्ने देखिएको छ ।

आन्तरिक अर्थ व्यवस्थाको चिन्तालाग्दो अवस्थाका अलावा संस्थागत क्षमता सुधार र सुशासनका आधारमा आउने वैदेशिक सहायताहरु कमजोर संस्थागत क्षमता र सुशासनका अभावका कारण रोकिने क्रम वा सहायता र अनुदान दिने दातृ निकायहरुले नेपाललाई दिने सहायताहरु घटाउँदै जाँदा सँगसँगै नेपाल २०२६ मा एलडिसी स्थिति समाप्त गर्दै विकासोन्मुख देशको सूचीमा प्रवेश गर्ने र यसका परिणामस्वरूप नेपाललाई दिइने विकास सहायता र सहायतामा कमी आउन सक्नेछ । एलडिसी ग्राजुएशनका साथै नेपालको लागि विदेशी सहायता र अनुदानको ढोका बन्द हुने खतरा छ । सँगसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनासियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटीएफले  नेपाललाई सुक्ष्म निगरानीको सूची ग्रे लिष्टमा राख्नु जसबाट सुशासनको आधारमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अनुदान वा सम्भावित लगानीहरु रोकिने थप जोखिम बढ्ने जसबाट अर्थतन्त्रमा अझ ठूलो समस्या निम्त्याउने खतरा देखिदैछ  ।

यसका साथै यूसएडमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा भएका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन चुनौती आइलाग्नेछ भने पछिल्लो दिनमा बेलायत सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको रकममा कटौती गरेका विषय वा नेपालका बैंकहरूमा भएको अत्यधिक तरलता, बैंकहरूको ठूलो हिस्सा कर्जा प्रवाह नभइ तरलता व्यवस्थापनमा लागिरहेका छन् । यसले निजी क्षेत्रका लगानीमा कमी ल्याएको छ र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा रोकावट आएको छ ।

यस्तो विषम परिस्थिति नेपाल सरकारको प्राथमिकता स्थायी आर्थिक सुधार, घट्दो वैदेशिक सहायतामा वा अनुदान, विगत तीन वर्षदेखिको क्रमिक रुपमा बढ्दै गरेको बजेट घाटा, युवाहरुको वैदेशिक पलायन, नेपालमा काम नै छैन भन्ने भाष्य जस्ता विषयवस्तुको समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला समग्र सरकार तीनका प्रमुख र मन्त्रीहरु एवं र सरकार सम्बद्ध मुख्य सहयोगी दलका पदाधिकारीहरु समेत एकजना विभागीय कर्मचारी कुलमान हुन पुग्छ वा उनलाई हटाउने सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ, राजनीतिक दलका मुख्य पात्रहरु एक जना नगरप्रमुखसँग वाक युद्धमा तल्लीन भइरहेको परिदृष्य देखापर्नु लाजलाग्दो विषयवस्तु भएको छ ।

स्पष्टीकरण, नम्बरमा मूल्यांकन र त्यससँग सम्बन्धित विवादलाई लिइ सरकारको प्राथमिकता अझ अर्थतन्त्र र विकास योजनामा भन्दा अन्यथा देखिन्छ । यसलै अबको बाटो अर्थतन्त्रका वास्तविक समस्याहरूको समाधानको पक्षमा तत्काल ध्यान पुर्याउनुपर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता छ ।

अहिले देखिएको संकट समाधानमा सरकार र सरकार सम्बद्ध दलहरुले तरलता संकटको समाधान गर्न सरकारलाई बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि बृहत कर्जा योजनाहरू सुरु गर्नुपर्छ । जसले नयाँ उद्योग र व्यापारलाई प्रोत्साहन दिन सकोस, सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने नीति लागू गर्नुपर्छ । सरकारलाई आफ्ना प्राथमिकताहरू स्पष्ट गर्नुपर्नेछ र तिनीहरूलाई अर्थतन्त्रका वास्तविक समस्यामा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

एमसीसी स्थगन, एलडिसी ग्राजुएशन र यूसएड लगायत हामीलाई प्राप्त भइरहेको विदेशबाट प्राप्त सहयोग वा अनुदानहरुको कटौती लगायतका महत्वपूर्ण समस्याहरूको समाधानका लागि  गर्न सरकारले नीति र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु आवश्यक कम्तीमा पनि राज्यकोषबाट भइरहेका अनुत्पादक खर्चहरु र तजबीजमा बाँडिने रकमहरु, लगायत मुलुकमा रहेको भ्रष्टाचारलाई व्यवहारमा नै रोक्ने उपाय, जनतासँग प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहसँग नजोडिने जिल्ला समन्वय समितिको विघटन, स्थानीय तहको संख्या कटौती, सांसद संख्यामा कमी , दुई तहको संघीयता लगायतका विषयमा गम्भिर भइ आवश्यक निर्णय लिन सकिएन भने आर्थिक अवस्था झन् कठिन हुने देखिदैछ । त्यसकारण नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर र समृद्ध होस् भन्ने जनताको चाहना अनुसार निर्णय लिन ढिलो नहोस् ।