संवेदनशील रुपमा नलिइएको संक्रमणकालीन यौन हिंसा

रुपन्देही, १८ चैत । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व भएको दुई दशक पुग्न लाग्यो । अब द्वन्द्व धेरैले बिर्सिए की भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । तर, सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसा भोग्नेहरुको पीडा भने आज पनि उस्तै छ । द्वन्द्वका समयका नेपाली सेना र विद्रोही पक्षबाट भोगेको हिंसा र बलात्कार उनीहरुको मनस्थितिमा अझै गडेर बसेको छ । उनीहरुको अनुभवमा जीवन बाँचेर पनि मरेजस्तै भएको छ । उनीहरुमाथि वर्षौं पहिले अपराध भयो, ती अपराध गर्नेहरु आज सम्मानित जीवन बाँचिरहेका छन् । तर, पीडितले झन पीडा खेप्नुपरेको छ ।

नेपालमा २०६३ सालमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसा पीडितलाई वेवास्ता गरिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलात्कार तथा यौैनजन्य हिंसा लगायतका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका धेरै घटनाहरु भए । महिलामाथि भएका हिंसाका घटनाहरु धेरै बाहिरै आएनन् । अझै यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायमाथि भएका हिंसा र बलात्कारका घटना त कुनै रिपोर्टमा समेत समेटिएन । न राज्यले देख्छ, न हामी छौं भनेर चिच्याउन भाछ, यो भन्दा पीडा के हुन्छ ?’, रुपन्देहीकी एक यौनहिंसा पीडित भन्छिन् । न्याय प्रक्रिया लामो हुँदा भोगाइ निकै पीडादायी भएको उनको दुःखेसो छ। 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका करिब ६३ हजार उजुरीमध्ये केवल ३१४ वटा मात्र यौनजन्य हिंसाका उजुरीहरु दर्ता भए । विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात द्वन्द्वपीडितहरुका तत्कालका आवश्यकतालाई सम्बोेधन गर्न सरकारले अन्तरिम राहतका कार्यक्रम पनि ल्यायो । तर, कार्यक्रममा यातना तथा यौनजन्य हिंसा पीडितहरु समेटिएनन् । 

युद्धका क्रममा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका एकाध घटनाको मात्र जाहेरी प्रहरीमा गरिएको थियो, किनकी पीडितहरूलाई प्रतिशोधको र यस्ता अपराधसँग जोडिने अपमानको डर थियो । त्यस उप्रान्त अपराधको अभिलेखीकरण गर्न तथा पीडकको जवाफदेहीता स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय संघ-संगठनले व्यापक काम गरेको भए पनि अहिलेसम्म एकजनालाई पनि न्यायको दायरामा ल्याइएको छैन  । 

यौनजन्य अपराधहरू वर्षौं पहिले गरिएका भए पनि पीडितहरू गम्भीर शारीरिक तथा मानसिक असरका साथ दिनदिनै संघर्ष गर्न बाध्य छन । युद्धका दौरान पीडितहरूले कठोर तथा भयानक शारीरिक, सामाजिक, साँस्कृतिक  र मानसिक आघात सहनुपरेको तथ्यकाबारेमा जानकारी भए पनि सरकार निरीह बन्दै आएको छ ।

मानव अधिकारवादी संस्था पीडित तथा पीडित समहले गरेको उल्लेख्य पैरवीका बाबजदू आजको मितिसम्म पीडितहरूको मागलाई वेवास्ता गरिँदै आएको छ । द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसा तथा यातनाका अपराधलाई स्वीकारसम्म पनि गरिएको छैन र ती अपराधका कारण पीडितलाई पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत दिइएको छैन ।

द्वन्द्वको समयमा ४० प्रतिशत महिलाहरु अग्रपंक्तिका लडाकु थिए । विस्तृत शान्ति सम्झौताले महिलाहरुलाई शान्ति निर्माताको रुपमा पहिचान गर्न असफल भएको सेना समायोजनमा महिला लडाकुलाई अत्यन्त कम अवसर दिइएको कारण उनीहरु आफ्नो पराम्परागत लैंगिक भूमिकामा फर्कन बाध्य भए ।  बलात्कार र यौनजन्य हिंसा पीडितहरु अन्तरिम राहत कार्यक्रमबाटबाहेक गरिएका शान्ति वार्तादेखि दुई आयोगहरुको काममा समेत लैंगिक सवाललाई यथोचित सम्बोधन गरिएको छैन । 

सत्य आयोग ऐन र नियमावली दुवै लैंगिक सवाललाई यथोचित सम्बोधन गर्न असफल रहे । ऐनमा बलात्कार र यौनजन्य हिंसालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा राखिएको तर, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा संकुचित रहेको छ ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएको भन्ने व्यवस्थाले सशस्त्र व्यक्तिमाथि गरिएको बलात्कारलाई यसले समेट्न सक्दैन । यो परिभाषाले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।

एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यकाअनुसार ऐनमा बलात्कारमा मात्र क्षमादान नहुने तर, यौनजन्य हिंसामा मेलमिलाप र क्षमादान हुन सक्ने व्यवस्था छ । हालको विधेयकमा बलात्कारलाई गम्भीर मानव अधिकारको परिभाषामा समेटिए पनि यौनजन्य हिंसालाई मानव अधिकारको उल्लंघनको रुपमा परिभाषित गरिएकोले यौनजन्य हिंसामा क्षमादान हुन सक्ने देखिन्छ ।

बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका पीडितहरुलाई अन्तरिम राहत कार्यक्रममा समेत समेटिएको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कानूनी अडचन छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको वा त्यस्तो व्यक्तिको हक लाग्ने सम्पत्तिमा हकवालाहरुले आफ्नो अंश भाग छुट्याई लिन पाउने व्यवस्था हुनुनपर्ने र त्यसका लागि विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको अधिवक्ता आचार्यको भनाइ छ । 

लैंगिक सवालमा न्याय दिलाउने सम्बन्धमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव छ । पीडित तथा साक्षीको सुरक्षा तथा गोपनीयता कायम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानून तथा संयन्त्रको खाँचो छ । लैंगिक सवाललाई मूल प्रवाहिकरण गर्न नसक्नु र गठन भएका आयोगप्रति पीडित समुदायको विश्वासको कमी छ । तसर्थ पीडितको आवश्यकताका आधारमा राहत र परिपूरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यौनहिंसा पीडितको लागि राहात बनाउँदा पनि उनीहरुलाई के आवश्यक छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । राहतको कार्यक्रम बनाउने तर, पीडितको आवश्यकतासँग मेल नखाने हुनुभएन । 

लुम्बिनी प्रदेशका रोल्पा, बाँके, बर्दिया, दाङ, रुकुम लगायतका जिल्लामा यौनहिंसा पीडितको संख्या बढी छ । यी जिल्लामा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिसाका घटनाहरू धेरै भए तर, पीडितले अहिलेसम्म कुनै राहत पाएका छैनन् । यी जिल्लामा अपराधका विषयमा पीडितहरुले अधिकारीहरूसमक्ष उजरी पनि दिएका छन् । तर, उनीहरुलाई कारवाही गर्ने र पीडितलाई सान्तवनासम्म पनि दिने काम सरकारबाट भएको छैन । यही कारण पनि पीडितहरु अझै निराश छन् । ‘राहत त परैको कुरा अहिलेसम्म सरकारको उच्च पदमा बसेकाहरुले हामीलाई सान्तवनासम्म दिएका छैनन् । यही कारण झन पीडा हुन्छ’, संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा हालै दाङमा आयोजित कार्यक्रममा एक हिंसा पीडितले दुःखेसो पोखिन् । 

यातना तथा यौन हिंसा पीडित लगायत सबैप्रकारका द्वन्द्वपिडितको पहिचान गरी उनीहरुलाई तत्काल राहत तथा उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । तीन तहको सरकार, द्वन्द्वपीडित समुदाय लगायतका सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा पीडित समुदायको साझा एवं विशेष आवश्यकता एवं अधिकार सुनिश्चित गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन आवश्यक छ । 

द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसा तथा द्वन्द्वकालीन अन्य अपराधका पीडितप्रति नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धी प्रतिवद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । ती पीडितहरू लामो समयदेखि न्यायको आशा गरेर बसिरहेका छन् ।  अब तत्कालै आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्छन् वरिष्ठ अधिवक्त शिव प्रसाद गौडेल । बेपत्ता छानबीन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग रिक्त छन्, अब यी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसा र सबैखाले समस्यालाई निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘पीडित सधै डर त्रासमा बाँचिरहेका छन् । अब सर्वोच्चबाट भएका फैसला कार्यान्वयन र युएनको निर्दैशनअनुसार संक्रमणकालीन् न्यायलाई छिटो टुंग्याउनुपर्छ, होइन भने नेपालमा न्याय पाइँदैन भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ, यसो हुन नदिन आयोगमा निष्पक्ष व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता गौडेल भन्छन् । उनका अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट सम्पादन हुनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले यही चैत ११ गते सिफारिस समिति गठन गरेको छ । यही समितिले आयोगको पदाधिकारी र सदस्यमा आवेदन दिएकाहरुलाई आयोगमा सिफारिस गर्नेछ । सिफारिस समितिको यही चैत १७ गते बसेको पहिलो बैठकले दुई महिनाभित्र काम पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ । 

२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो । 

यस्तै व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने¸ पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने¸ पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने र पीडितलाई परिचयपत्र र छानबिन पछिको जानकारी उपलब्ध गराउने, पीडकलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने, कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यस उपरको निर्णय गर्ने कामका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस गर्न सरकारले यसअघि नै समिति पुनर्गठन गरेको थियो ।