रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश पछि अब के हुन्छ ?

बुटवल । सहकारी ठगीको आरोप खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।

सहकारी ठगीमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएकोमा त्यसलाई बदर गर्दै  न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्विकृती पराजुलीको इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गरी थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो।

रविलाई थुनामा पठाउने आदेश पछि बिभिन्न अड्कलबाजी काटिएको छ । सामान्य अवस्थामा रास्वपा सभापति रवि थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउँदैनन्। अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनु भनेपछि उनलाई थुनामै पठाउनुपर्ने अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन्। उनी भन्छन्-’जिल्ला अदालतको आदेश बदर भएर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनु भनेपछि रविलाई थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्ने नैतिकता समाप्त भयो, अब थुनाभित्र बसेरै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ।’

उनी रवि लामिछानेसँग सर्वोच्च अदालत जानसक्ने बाटो भने अझै खुला रहेको बताउँछन्। ‘म थुना बाहिर बसेरै मुद्दा लड्न पाउनुपर्छ भन्दै उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सक्ने ठाउँ अझै छ, उनी भन्छन्-त्यसपछि सर्वोच्चले के भन्छ त्यसअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ।’

के अब रवि पक्राउ पर्छन् ?

रविका विरुद्धमा भएको आदेशको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन। सो विवरणमा के आदेश दिइएको छ त्यसलाई हेरेर मात्रै अब रवि तुरुन्तै पक्राउ पर्छन् वा पर्दैनन् भन्न सकिन्छ। तर यसअघिका अभ्यासहरुका आधारमा रवि लामिछानेसँग केही विकल्पहरु छन्।

उनलाई अदालतको आदेशबमोजिम प्रहरीले पक्राउ गरेर थुनामा राख्न सक्छ। यदि प्रहरीले रविलाई पक्राउ गर्न खास चासो नदेखाएमा सम्बन्धित अदालतमा नियमित तारेखमा पुगेको समयमा रविलाई पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था छ। अदालतका कर्मचारीले प्रहरीलाई खबर गरेर थुनामा पठाउन सक्छन्। तेश्रो विकल्प, रविले उच्च नैतिकता देखाउँदै आफै अदालतमा गएर आत्मसमर्पण गर्न र थुनामा जान सक्छन्।

उच्च अदालत बुटबलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले शुक्रबार राती भइसकेकाले आदेशको विवरण आफूले प्राप्त नगरेकोले यसै भन्न नसकिने बताए। उनले आदेश सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जाने र त्यसपछि मात्रै आरोपितलाई औपचारिक रुपमा जानकारी हुने बताए।

प्रहरीसम्म पनि आदेशको विवरण नपुगेकाले प्रहरीले पनि यसै हुन्छ भनेर जवाफ दिन सक्दैन। प्रहरी प्रवक्ता दिनेश आचार्य भन्छन्-‘अदालतको आदेशमा के लेखिएको छ, त्यो हेरेर पक्राउ गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुन्छ, आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने ठाँउ बाँकी रहेकाले पूर्ण विवरण अध्ययन नगरी भन्न सकिन्न।’