शिक्षक आन्दोलनले के देखाउँछ ?

शिक्षा शब्द आफैमा अतिसम्मानित शब्द हो, त्यससँगै जोडिएको शिक्षक र विद्यालय, अभिभावक अनि विद्यार्थी देशको मेरुदण्ड भन्दा फरक नपर्ला । शिक्षक पेशा आफैमा पेशाहरुको जननी हो । हरेक देशको विकासको आधार र मानव संशाधनको अवस्था हेर्ने हो भने त्यो कही न कही शिक्षासँग गएर प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । शिक्षण पेशा नै त्यो पेशा हो जसले शिक्षक, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, डाक्टर, इञ्जिनियर, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, वकील तथा विभिन्न व्यवसायीहरु अथवा अन्य जुनसुकै पेशा वा व्यवसायका जनशक्तिहरु उत्पादन गर्ने थलो हो । आखिर के कारणले हुने गर्छ शिक्षक आन्दोलन ? कहिलेबाट सुरु भयो र कहिले समाप्त हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था नै छैन । नेपालमा झण्डै ७ दशक अगाडि लागू भएको विद्यालय शिक्षा ऐन (२०२८) नै हालसम्म लागू भएको छ । यो समयमा हेर्दा देशमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए पञ्चायती शासन व्यवस्था, राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जस्ता व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए तर, हामीले उही शिक्षा नीतिअनुसार विद्यालयहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । हामीले व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए पनि नभए पनि समयानुकूल शिक्षा ऐन, नीतिनियम तथा विनियमहरु समयानुकुल परिवर्तन गर्ने वा आवश्यक परेमा पूर्ण रुपमा फेरबदल गर्नुपर्नेमा विभिन्न बहानामा उही पुरानै शैली अनुसार विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौं अनि त्यसको दोष शिक्षकहरुलाई दिइरहेका छांै । के शिक्षा ऐन संसोधन हुन नसक्नुको कारण शिक्षकहरु हुन् त ?

लामो समयदेखि शिक्षकहरुले किन आन्दोलन गरिरहनुपर्यो, किन शिक्षकहरु सडकमा आउनुपर्याे ? पटकपटक आन्दोलन गर्ने विभिन्न बहानामा आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने अनि फेरी उही प्रकृतिको आन्दोलनलाई बेलाबेलामा चर्काइ रहनुपर्ने, कस्तो बिडम्बना हो यो ? खासमा शिक्षा क्षेत्र नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने होइन र ? जब हामीले सभ्य नागरिक र विकासशील देश, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिरहेका हुन्छांै नी त्यसको आधार भनेकै व्यवहारिक, सामाजिक र नैतिक शिक्षा नै हो, सभ्यताको परिचय भनैकै शिक्षा प्रणाली हो । तर, हामीले त्यसैलाई नै दुषित बनाएका छांै, हेला गरेका छांै, टाढा राखेका छौं अनि गलत राजनीतिको जग बसालेका छौं ।

शिक्षामा सरकार पक्षले गर्ने कुरामा धेरै त्रुटीहरु होलान् । तर, ती मात्र कारण हुन् त ? त्यसमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक कर्मचारी, विद्यार्थी र समाज पनि सँगसँगै दोषी छैनन् र ? विद्यालयमा दलीय राजनीतिबाट भागबण्डाको आधारमा व्यवस्थापन समितिको चयन गर्ने, शिक्षक कर्मचारीहरु दलीय कार्यकर्ता बनेर शुभेच्छुक संघ–संस्था बनाउँदै हिड्ने, विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय शिक्षाबाटै राजनीतिमा प्रवेश गराउने र यो सबै कुरालाई जस्तो छ त्यस्तै हुन दिने समाज पनि अहिलेको आन्दोलनको दोषी देखिदैनन र ? अहिले विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी, राहत, इसिडी र करारमा विभिन्न शिक्षक तथा कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन्, स्थायी शिक्षकहरु त समयानुकुल तलबभत्ता वृद्धि भए र समयसमयमा पुर्नताजगी तालिमको व्यवस्था अनि सेवानिवृत्त पश्चातको सुविधामा ग्यारेण्टी गरे एक हदसम्म राम्रो नै मानिन्छ । तर, अस्थायी, राहत, इसिडी र करारका शिक्षकहरुलाई स्वतः स्थायी गर्ने कुरा त सम्भव नहोला पनि बरु कुनै प्रक्रियागत रुपमा स्थायी गराउँदा हुन्छ ।

तर यी सबै हुँदै गर्दा श्रम ऐनले तोकेको सामान्य मापदण्ड पनि पूरा नगरी तलबभत्ता दिनु चाहिं राम्रो होइन, स्थानीय श्रोतबाट तलब पाउने शिक्षक–कर्मचारीले थोरै पेशामा धेरै मेहनत गर्नुपरेको जस्तो देखिन्छ, यो शिक्षाको लागि घातक हो । जब शिक्षकले आफ्नो पेशागत हकहितको ग्यारेण्टी देख्दैन । उ बाध्यताले अरु पेशातिर ध्यान लगाउन सक्छ । पहिला आफ्नो सुरक्षा देखेमा मात्र उसले कक्षाकोठा, विद्यार्थीको भविष्य, समाजको र राष्ट्रको चिन्तन गर्दछ र सोही अनुसार कक्षाकोठामा प्रवेश गर्दछ । हाल सरकारले शिक्षा ऐन सुधारका लागि र त्यसलाई संशोधनका लागि भनि कार्यविधि बनाई संसदका विभिन्न समितिहरुमा छलफल गरिरहेका बुझिए पनि यसले के कसरी निकास दिने भन्नेबारे भन्ने अध्ययनको विषय नै छ । लामो समयदेखि शिक्षामा नयाँ दरबन्दी थप गरिएको छैन, पुरानै दरबन्दीलाई स्थानीयस्तरबाट विभिन्न नाममा मिलान गरिदै आएको हुँदा पनि यो समस्या देखिएको हो । दरबन्दी खोलाएर त्यसलाई मिलान गर्दा कार्यरत शिक्षकको अनुभवको आधारमा केही अंक मिलान हुने गरी खुला प्रतिष्पर्धा गराएर गए भने शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त व्यक्तिहरु र हाल विभिन्न दरबन्दीमा बसेकाहरुलाई पनि राहत मिल्ने थियो ।

अन्त्यमा, हाल शिक्षकहरुले गरिरहेका आन्दोलनलाई पुनः गर्नु नपर्ने गरी सरकारले त्यसको पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ । यो आन्दोलनको मुख्य जड भनेको नै दरबन्दी मिलान हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले पहिला देशभरी कति दरबन्दी खाली छ । त्यसको एकिन गरी दरबन्दी खुलाई खुला या आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गरी मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा कार्यरत शिक्षकशिक्षिकाहरुलाई उहाँहरुको कार्यअनुभवको आधारमा अंक मापन पद्यति लागू गर्ने, शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा र स्वतन्त्र राख्ने, विद्यालयस्तरमा हुने विद्यार्थी राजनीतिलाई बन्देज गराउने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चयन गर्दा नितान्त अभिभावकहरुबाट मात्र गर्ने, शिक्षकलाई स्थानीय निकायको मातहत भन्दा पनि प्रदेश वा केन्द्र मातहतमा गराई विद्यालयहरुमा निरन्तर निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, शिक्षकहरुलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने, शिक्षकहरुको परिवारलाई शिक्षा स्वास्थ्यको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, समयानुकुल विद्यालयहरुको भौतिक संरचनाहरु व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयभित्रको वातावरणलाई शान्त बनाउने, विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गराई कुनै पनि अनैतिक र आपराधिक कार्य गर्ने स्थान हुनबाट बचाउने, दलगत खोलिएका शिक्षक संघ–संगठनहरुलाई बन्द गराउने यी र यस्ता धेरै सुधारका विषयवस्तुहरुका आवश्यक सुझाव संकलन गरी सोही अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न सकेको अवस्थामा अवश्य पनि शिक्षा क्षेत्र विकासको क्षेत्र हुनेथियो र शिक्षकहरुले कहिल्यै आन्दोलन गर्ने अवस्था सृजना हुने थिएन र शिक्षकहरुलाई सडकमा होइन कक्षाकोठाभित्र निश्चित पढाउने वातावरण बन्नेथियो ।