माओवादी केन्द्र नेकपा खारेजीको फैसलाविरुद्द पुनरावलोकनमा जाने

काठमाडौँ, १० चैत्र।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैलासविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भएको छ। उक्त फैसलाको पुनरावलोकनका लागि अदालत जान माओवादी केन्द्रले तयारी थालेको छ भने सो सम्बन्धमा आज कानून व्यवसायीसँग परामर्श गरेको छ।

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नामसम्बन्धी मुुद्दामा सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग दाबीभन्दा बाहिर गएर पार्टी एकीकरण बदर गर्ने फैसला गरेको भन्दै कानून व्यवसायीले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। मागदावी भन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकोले मुद्धा पुनःरावलोकनमा जान सकिने संभावना रहेको भन्दै कानुन ब्यबसायीहरुले सुझाव दिएको माओबादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङ्गले संचारकर्मीहरुलाई बताए। 

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको सो छलफलमा सहभागी कानून व्यवसायीले पनि सर्वोच्चले मागदाबीभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकाले पुुनरावलोकनमा जान सकिने सुुझाव दिएका सो पार्टीका प्रमुख सचेतक समेत रहेका गुरुङले जानकारी दिएका छन्। छलफलमा राजधानीमा उपलब्ध स्थायी समितिका सदस्य र कानून व्यवसायीको सभागिता थियो।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र एकीकरण गरी बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकता बदर गर्दै पूर्वःवत् अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेको थियो। ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग नेकपाको नाम जुधेको भन्दै अदालतले पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा बदर गरी ती दुुई दललाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुु¥याइदिएको थियो। 

यद्यपि, अदालतको फैसलाअनुसार दुवै दलले पूूर्ववत् अवस्थामा आ–आफ्नो गतिविधि अगािड बढाएका छन्। फैसलाको पुनरावलोकनका लागि ६० दिनभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसमा गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् भङ्ग गर्ने सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुुनःस्थापित गराइदिएको थियो।