अबको शैक्षिक बहस : विद्यालय मर्ज कि गुणस्तर सुधार

भैरहवा, १४ बैशाख । सिद्धार्थनगर नगरपालिका १२ मा रहेको सिद्धार्थ आधारभुत बिद्यालयमा कक्षा ५ सम्म अध्ययन हुन्छ । उक्त विद्यालयमा अहिले ६० जनाको हाराहारीमा विद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेका छन् । तराईका जिल्लामा कक्षा ५ सम्म अध्ययन हुने विद्यालयमा कम्तिमा पनि एक सय जना विद्यार्थी हुनु पर्ने प्रावधान छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अन्तरगतको विद्यालय नक्साङ्कन, भौतिक सर्वेक्षण र विद्यालय समायोजनका लागि सहयोगी स्रोत पुस्तिका २०८० ले भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तहगत रुपमा कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययन हुने विद्यालयमा हिालमा ५०, पहाडमा ७५ र तराईमा एक सय जना हुनु पर्ने प्रावधान छ । 

सिद्धार्थ आधारभुत विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्युन भएकै कारण विगतमा नजिकका  विद्यालयमा मर्ज गर्ने कुरा सतहमा आएको थियो । तर, स्थानिय सरकारले त्यसका लागि आबश्यक कदम चाल्न नसक्दा यो विषय अहिले पुन सेलाएको छ । दुई/तीन बर्ष अघिसम्म उक्त विद्यालयमा ३०/३५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । 

विद्यार्थी सङ्ख्या न्युन भएका बेला विद्यालय मर्जको कुरा उठेपनि अहिले भने विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै गएकाले मर्जको सट्टा विद्यालय सुधार तर्फ लाग्नु पर्ने प्रधानाध्यापक ममता प्रधानको भनाई छ । ‘अहिले विद्यार्थी सङ्ख्या पनि बढेको छ, रिजल्ट पनि राम्रो आउने गरेको छ, उहाँले भन्नुभयो –अहिले मर्ज गर्ने तर्फ भन्दा पनि विद्यालय सुधार गर्न तर्फ लाग्नु पर्दछ, स्थानिय सरकारले यस विषयमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।’

त्यस्तै सिद्धार्थनगर ३ मा रहेको खजहना आधारभुत विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म पढाई हुन्छ । त्यहाँ अहिले १ सय ५६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक विकास उपाध्यायको भनाई छ । विगत केहि बर्ष अगाडि सम्म यो विद्यालयलाई पनि नजिकै रहेको भैरहवा नमुना माविमा मर्ज गर्ने बिषयमा चर्चा चलेको थियो । तर, यो विषय अहिले यसै सेलाएको छ । विद्यालयका प्र.अ उपाध्यायका अनुसार विगतमा बर्षातको समयमा हुने डुवान र भौतिक पुर्वाधार कमजोर भएका कारण विद्यालय मर्जको कुरा चलेपनि अहिले त्यस्तो अवस्था छैन् । 

अहिले विद्यालयमा डुवानको अबस्था हटेको छ भने भौतिक पुर्वाधारमा पनि काम भएको उहाँको भनाई छ । ‘अहिले सबै कुरा मिल्दै गएका छन्, प्रअ उपाध्यायले भन्नुभयो, पुर्वाधार निर्माण देखि गुणस्तर सुधार र विद्यार्थी खोज्ने सम्मका काममा  लागेका छौं ।’ हामी विद्यालय मर्ज गर्ने तर्फ भन्दापनि विद्यालय सुधारको पक्षमा छौं ।  

रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका रुपन्देहीका १६ बटा पालिकाहरु मध्ये भुगोलका हिसावले सबैभन्दा सानो नगरपालिका हो । १३ वटा वडा रहेको सिद्धार्थनगरमा ७४ बटा विद्यालय तथा शैक्षिक सस्था रहेका छन् । ७४ वटा शैक्षिक सस्था रहेको सिद्धार्थनगरमा १७ वटा सामुदायिक विद्यालय तथा ४२ वटा सस्थागत विद्यालय रहेका छन् । १३ वटा मदरसा र एउटा संस्कृत विद्यालय रहेका छन् । 

सिद्धार्थनगरका १३ वटा वडाहरु मध्ये १२ वटा विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् भने ७ नम्बर वटामा भने एउटा पनि सामुदायिक विद्यालय छैन् । १७ वटा बिद्यालय मध्ये कतिपय आधारभुत विद्यालयमा सय जना पनि बिद्यार्थी छैनन् । 

न्यून बिद्यार्थी सङ्ख्या रहेका विद्यालयलाई मर्जरमा लैजाने बेला मौका आवाज उठ्ने गरेको छ । संघियता कार्यन्वयन पछि विद्यालय शिक्षा स्थानिय सरकारको मातहत आएको छ । संघियतापछि विद्यालय शिक्षा स्थानिय सरकारको मातहत आएपनि संघिय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा विद्यालय मर्ज तथा विद्यालयलाई सुधार गर्न असहज भएको पालिकाका स्थानिय शिक्षा अधिकारीहरु बताउछन् । 

न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई नजिकका विद्यालयमा मर्ज गर्ने कुरा बेलामौकामा उठ्ने गरेपनि त्यसले अहिलेसम्म कुनै मुर्त रुप पाउन नसकेको सिदार्थनगर नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख (उपसचिव) चेतनशील लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।  

सिद्धार्थनगर १२ मा रहेको सिद्धार्थ आधारभुत विद्यालय, सिनपा ३ मा रहेको खजहना आधारभुत विद्यालय र सिनपा ९ मा रहेको बिन्दवासिनी मिसुजु आधारभुत विद्यालयमा अन्यको तुलनामा निकै न्युन विद्यार्थी रहेका छन् । अर्को तर्फ दुरीका हिसावले पनि कतिपय विद्यालय निकै नजिक नजिक रहेका छन् । 

विद्यार्थी सङ्ख्या न्युन, खस्कदो शैक्षिक गुणस्तर तथा अन्य विद्यालयमा अपुग शिक्षक खटनपटनका लागि यी विद्यालयलाई पायक पर्ने अन्य सामुदायिक विद्यालयमा मर्ज गर्ने कि भन्ने बिषयमा पालिकाको शिक्षा समितिमा छलफल हुने गरेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । 

सिद्धार्थनगर नगरपालिका शिक्षा समितिका सदस्य तथा भानु माविका प्रधानाध्यापक मोतिप्रसाद सुवेदीले नँया संघिय शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेका कारण शिक्षा सुधारका थुप्रै काम बाँकि रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘ शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ हालसम्म विस्थापित भएको छैन । निजामती कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा समायोजित भएको कानुन रहे पनि शिक्षकहरू स्थानीय तहमा समायोजित भएको कानुन बनेको छैन । विद्यालय समायोजन लागि पनि विद्यमान कानुन नै आकर्षित हुन्छ । त्यसैले गर्दा शिक्षा सुधारका लागि चाहेर पनि काम हुन सकेको छैन ।’

शिक्षा ऐेन, २०२८ को दफा १५ मा ‘नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले जिल्ला शिक्षा समितिको राय लिई सञ्चालन भइरहेका कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न वा दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गर्न वा विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न वा बन्द गर्न वा तोकिएको ठाउँ वा क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न वा विद्यालयमा कक्षा थप गरी सञ्चालन गर्न अनुमति वा स्वीकृत दिन सक्न कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार, देशका विभिन्न भागका विद्यालय खारेज र समायोजन भई आएको देखिन्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा रहेका बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि बढाउन उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी शिक्षकको उचित व्यवस्थापन, आर्थिक र भौतिक पक्षको सुधारबाट मात्र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ ।

समाजशास्त्री तथा सहप्रध्यापक उमेशचन्द्र रिजालले स्थानिय सरकारले विद्यार्थी, शिक्षक र अध्ययन गुणस्तरको हिसाव गरेर विद्यालयलाई मर्ज गर्ने कि सुधार गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । विषयगत शिक्षकको तथ्याङ अध्ययन गरेर यस बिषयमा अगाडि बढ्नु पर्नेमा उहाँको जोड छ । विद्यालयलाई मर्जमा लैजानु भन्दा पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न तर्फ स्थानिय सरकार, अभिभावक र त्यस क्षेत्रको समाजले बिशेष रुपमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्नेमा सहप्राध्यापक रिजालको भनाई छ ।