अलपत्र योजना, पुरा गर्न छैन् बजेट

रुपन्देही । बुटवलको बेलबासदेखि मायादेवी गाउँपालिकाको बेथरीसम्म २१ किलोमिटर सडक विस्तारको लागि २०७३ असार ३० गते ठेक्का सम्झौता भयो । ३ बर्ष ( २०७६ असार मसान्त) भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको सडकको बेलवास तर्फको पहिलो खण्ड अहिले सम्म पुरा भएको छैन । 

पर्यटन मार्गको परिकल्पना सहित चार लेन सडक निर्माणको लागि तीन प्याकेजमा गरी एक अर्ब ६७ करोडमा उत्तः ठेक्का सम्झौता भएको थियो । दक्षिणतर्फका दुई वटा प्याकेजको काम समयमै सम्पन्न भइसकेको छ । तर, उत्तरतर्फको पहिलो खण्ड भने अहिले अलपत्र छ । 

बुटवल–बेतानी साढे ८ किलोमिटर प्याकेजको ठेक्का बज्रगुरु कान्छाराम जेभीले लिएको थियो । ६० करोड ९१ लाख ९० हजारमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको बज्रगुरु कान्छाराम जेभीले हालसम्म ६५ प्रतिशत मात्र काम काम सम्पन्न गरेको छ  । 

साढे ८ किलोमिटरमध्ये २ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे तथा फुटपाथको काम लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख लालु गिरीले बताउनु भयो । उहाँले पटक–पटक पत्राचार गरेर सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरेपनि अहिलेसम्म पुरा हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।  

सुरुमा यो योजना संघिय सरकार अन्तरगतको सडक डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०७३ सालमा सम्झौता भएको यो योजना २०७८ मंसिर २२ गते मात्रै सडक पुर्वाधार बिकास कार्यालय रुपन्देहीमा आएको थियो । प्रदेशमा आएपछि ११ करोड २० लाख रुपैया बराबरको काम गरेको निर्माण व्यवसायिले २०८०/०८१ बाट कामै गरेको छैन् । २०८१/०८२ मा सरकारले योजना नै काटेपछि झनै समस्या परेको आयोजना कार्यन्वयन गर्दै आएको सडक पुर्वाधार कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ । 

संघिय सरकारले यो सहित प्रदेश सरकारलाई १ सय २९ वटा योजना हस्तान्त्रण गरेको थियो । १२९ बटा मध्ये १ सय १९ वटा योजना सम्पन्न भएपनि १० वटा योजना भने अहिले सम्म सम्पन्न हुन नसकेकोे प्रदेशको पुर्वाधार बिकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव भिमार्जुन पाण्डेका अनुसार १० वटा मध्ये केहि योजनाहरु सम्पन्न भएर भुत्तानी दिन बाँकी रहेको र केहि योजना भने बजेट अभावका कारण अलपत्र अबस्थामा रहेको बताउनु भयो । 

उहाँले संघिय सरकारको सशर्त अनुदान तर्फका काम सम्पन्न भएका तथा बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नका लागि आबश्यक पर्ने बजेट माग गरिएको बताउनुभयो । उहाँले ती योजना सम्पन्न गर्नका १ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख ९ हजार रुपैया माग गरिएको बताउनु भयो । 

अरुपनि छन् अलपत्र
यी योजना जस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शुरु गरेका ठुला आशा लाग्दा योजना बीचमै अलपत्र परेका छन् । मुलुक संघियतामा गएपछि संघियता कार्यन्वयनसंगै प्रदेशले अघि सारेको ठुला योजनाहरु आर्थिक अभाव र सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका कारण अधिकांश ठुला योजना अलपत्र परेका हुन् । 

सरकारले हचुवा र दिर्घकालिन महत्व नबुझि योजना छनौट गर्दा दर्जनौ योजनाहरु अलपत्र अवस्थमा रहेका छन् । सुरुवाति चरणमा करोडौं लगानी खर्च भएका योजनाहरु सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसंगै बजेटले निरन्तरता नपाउदाँ अलपत्र परेका छन् । सरकारले छनौट गरेका कतिपय योजनाहरु कार्यावयनै नगई यत्तिकै हराएका छन् । प्रदेश स्थापना भएदेखि नै हालसम्म ८ बर्षको अवधिमा ६ जना मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । 

प्रदेश संरचना निर्माणको शुरुवाती चरणमै तत्कालिन मुख्यमन्त्री पोखरलेले अघि सार्नु भएका अधिकांश योजनाहरु कार्यन्वयनमा गएर पनि पुरा हुन सकेका छैनन् । 
प्रदेशसभाको पहिलो ५ वर्षमा लुम्बिनीमा १ खर्ब ४ अर्ब ७८ करोडभन्दा धेरै बजेट सकिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ । तर, सरकारले घोषणा गरेका प्रदेशका ठुुला र आशा लाग्दा कुनै पनि योजना पूरा हुन सकेका छैनन्‌ । 

प्रदेश स्थापना भएको पहिलो वर्षकै बजेटमा रूपन्देही, दाङ र बाँकेमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने र चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि ५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तै पर्यटक बस सञ्चालन गर्न ५ करोड बजेट थियो । तर, १० करोड ५० लाखमध्ये २ करोड ७५ लाख खर्च भइसकेका ती कार्यक्रम अहिलेसम्म पनि अलपत्र छन्‌ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७६/७७ मा पूर्वपश्चिम राजमार्गका तीन स्थानमा झन्डै ११ करोड लागतका अत्याधुनिक सुविधाका ‘स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर’ निर्माण सुरु गरेको थियो । ती योजना पनि अहिलेसम्म अलपत्र अबस्थामा रहेका छन् । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै अर्को सरकारले योजना प्रति अपनत्व ग्रहण नगर्दा ठुलो रकम खर्चिएका योजना पनि अलपत्र परेका छन् । त्यसकै नमुनाको रुपमा ‘स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर’ रहेको छ । स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर निर्माणका लागि साढे ७ करोड बढी खर्चिएपछि अहिले अलपत्र अबस्थामा रहेको छ । 

शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका बेला बर्दघाटदेखि बर्दियासम्मका पाँच स्थानमा रिफ्रेस सेन्टर निर्माण थालिएको थियो । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट, रूपन्देहीको सैनामैना, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा, दाङको लमही र बर्दियामा गरी ५ वटा स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर निर्माण थालिएको थियो । रिफ्रेस सेन्टरमा सुविधायुक्त शौचालय, पार्किङ एरिया, सावर रुम, वासिङ एरिया, सिटिङ एरिया, पाथ वे, चार्जिङ स्टेसन, खाजानास्ताको सुविधा, चालक रुम र पार्क बनाउने योजना थियो । 

लामो दूरीका चालक थाकेर हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरण, चालक र यात्रुको आरामसहित खाना, नास्ता र शौचालयको गुणस्तरीय सुविधा दिने उद्देश्यले झन्डै एक बिघा क्षेत्रफलमा रिफ्रेस सेन्टर निर्माण सुरु भएका थिए । तर, पछिल्ला सरकारहरुले अपनत्व नलिदाँ यी योजना अलपत्र रहेका छन् । दुई वर्षभित्रै निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित शिलान्यास गरे पनि सरकारले बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा योजनाहरु अलपत्र परेका हुन्‌ । बर्दघाटमा ३ करोड १८ लाख, रूपन्देहीको सैनामैनामा ३ करोड ५५ लाख, चन्दौटामा ४ करोड २ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएका थिए । तर, बर्दघाटको २ करोड ३० लाख, सैनामैनाको २ करोड ६१ लाख र चन्द्रौटाको ३ करोड ५५ लाख भुक्तानी भएर काम रोकिएको सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं खानेपानी महाशाखा प्रमुख गुणानिधि पोखरेलले बताउनुभयो ।

हरेक जसो मुख्यमन्त्रीले महत्वकाक्षीं र ठुलो योजनाहरु लागु गर्दै आउनु भएको थियो । नागरिकका आंकाक्षालाई भन्दा बढी प्रचारमुखि योजना छनौट गर्दा अधिंकाश योजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेको अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउछन् ।  आर्थिक बिश्लेशक मनिकर कार्कीले योजनाहरुको छनौट प्रक्रियामै त्रुटि हुने गरेकाले धेरै योजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेको बताउनु भयो । “जनताको आबश्यकताका आधारमा आयोजनाहरुको प्राथमिकरण गरेर जनसहभागितामा आधारित छनौट र सञ्चालन प्रत्रिया भएको भए अहिले यस्तो अबस्था आउने थिएन, कार्कीले भन्नुभयो त्यो नभएपछि त्यस्ता योजनाले आम रुपमा अपनत्व ग्रहण गर्न सकेनन्,  जसका कारण योजनाहरु समयमा सम्पन्न हुने सकेनन् र अहिले यी योजनाहरु घाँडो बनेका छन् ।”

राजनीतिक दल र सरकारको अविवेकि शैली, व्यक्ति केन्द्रित स्टण्डबाजी, लहडि शैलीमा आयोजनाहरु छनौट गर्दा अर्को समस्या निम्तिएको उहाँको भनाई छ । व्यक्ति केन्द्रित योजनाका कारण अहिले आयोजनाहरुको चाङ लागेको छ, कार्कीले भन्नुभयो आयोजनाहरुसंग आम जनताको हित र प्रत्यक्ष सहभागिता नहुँदा परिस्थीति बिद्यमान बन्दै भएको छ । राज्यसंग भएको सिमित श्रोत र साधनले यसरी छरिएका योजनाहरु सम्पन्न गर्न कठिनाई भएको कार्कीको भनाई छ । “विगतमा लोकप्रिय हुने नाममा आयोजना माथि आयोजनाको चाङ लगाउदै आएका कारण सरकारले योजना सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले बित्तिय श्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकेन’ कार्कीले भन्नुभयो ‘जसका कारण योजनाहरु क्रोनिक बन्दै गएका छन् । 

यसअघिका सरकारले अघि सारेका ठूला र प्रदेशको विकासमा महत्त्वपूर्ण मानिएका तर अलपत्र परेका योजनालाई अबको बजेटमा प्राथमिकतामा राखेर कार्यन्वयन गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । ‘सरकारले २०७५/७६ देखि नै अघि सारेका केही महत्वपूर्ण योजनाहरूलाई अबको बजेटमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयासमा छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट अभावमा अब कुनै पनि योजना अलपत्र नपर्ने गरी हामीले नीतिगत निर्णय गरेरै काम अघि बढाउन लनगेका छौं ।’ उहाँले अब बिगतमा जस्तो लहडमा आयोजनाहरु छनौट नहुने बताउदैं छनौट भएका योजनाहरु सम्पन्न गर्ने गरी बजेटको सुनिस्चितता गरिएको बताउनु भयो । 

आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसले एकातर्फ सरकारलाई आर्थिक बोझ बढाएको छ भने अर्को तर्फ आयोजना स्थलका नागरिकलाई प्रभाव पार्ने गरेको छ । लामो समयदेखि सडक नबन्दा आवात जावतमा निकै कठिनाई भएको र दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको स्थानिय कमल जिसीले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अलपत्र परेका योजनाहरुलाई जतिसक्दो चाँडो पुरा गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।

अलपत्र मुख्य पाँच योजनाको कार्यप्रगति विबरण 

• योजनाको नाम	ठेक्का सम्झौता रकम	ठेक्का सम्झौता मिति	गतबर्ष सम्म भुक्तानी रकम
  बेलवास बेथरी सडक, रुपन्देही	६० करोड ८८ लाख	०७३/३/३०	३५ करोड ८४ लाख ६० हजार
  सैनामैना चक्रपथ सडक निर्माण, रुपन्देही	५७ करोड १२ लाख ६२ हजार	०७४/२/१७	५२ करोड ७९ लाख ३८ हजार
  तम्घास खाम्सेपानी नयाँगाउँ नादी सुर्यटारी नेटाखर्क डडुवाछिर्ने सडक, गुल्मी	७ करोड ५५ लाख २५ हजार	०७१/३/३१	६ करोड ९८ लाख ८० हजार
  राताचौर टालटुङ्ग उजुंगधारा हर्पुकोट नयाँ पोखरी मैदान सडक गुल्मी	१५ करोड ४१ लाख ५९ हजार	०७४/४/१९	११ करोड ४३ लाख ३४ हजार
  सहिद मार्ग सडक दाङ	२ करोड ६७ लाख ७२ हजार	१०७४/३/३१	११ करोड १९ लाख ८१ हजार