सम्झौता पुनरावलोकन नहुँदा पावर हाउसलाई वार्षिक ५ करोड बढी घाटा

परासी, २ वैशाख । 
भारतीय पक्षले गण्डक नहरमा पानी बन्द गरेपछि पावर हाउसले प्रतिदिन ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ घाटा व्यर्होदै आएको छ । भारतीय पक्षले गण्डक नहरसहित भारतीय नहर मर्मत तथा सरसफाईका लागि नहरमा पानी बन्द गरेपछि नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका ७ सुर्यपुरामा रहेको गण्डक जलविद्युत केन्द्रमा विद्युत उत्पादनमा शुन्यमा झरेको हो ।

भारतले नहर सरसफाई तथा मर्मतका लागि एक महिना भनी गत चैत १६ गतेदेखि नै नहरमा पानी बन्द गरेको छ । तर पानी बन्द गरेको १७ औं दिन बितिरहदा पनि नत्र नहरमा मर्मतका कुनै कार्य नै गरेको छ न त सरसफाई नै गरिरहेको पाइएको छ । यसरी नहरमा पानी एक महिना बन्द रहने हो भने पावर हाउसमा मासिक २५ लाख २० हजारवाट विद्युत हस हुनेछ जसको घाटा २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल–भारत गण्डक सम्झौता अनुसार नहर मर्मत तथा सरसफाईका लागि भारतीय पक्षले एक/एक महिना गरी वर्षको दुई पटक नहरमा पानी बन्द गरी नहर मर्मत सम्भार गर्ने सम्झौता रहेको छ जुन सम्झौताले प्रत्यक्ष पावर हाउसलाई असर पर्दै पावर हाउले नियमित उत्पादन अनुसार वर्षमा ५ करोड ४ लाख रुपैयाँ घाटा व्यवहोर्दै आएको छ ।

त्यति मात्र होइन गण्डक नदीको कमाण्ड भारतीय सरकारको हातमा रहेकाले उनीहरु तालिका अनुसार नहरमा पानी नछोडी कहिले डेढ महिना त कहिले दुई महिनामा पानी दिने गर्दछन जसकारण पावर हाउसलाई करोडौं रुपैया घाटा लाग्दै आएको छ । यो सम्झौता निकै पुरानो भएको र पावर हाउसको पक्षमा नरहेकोले यो सम्झौता नै पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिएको स्थानीय स्तरबाट माग उठिरहेको स्थानीय युवा उमेशचन्द यादवले बताए ।

१५ मेगावाट क्षमता रहेको उक्त विद्युत उत्पादन गृहमा हाल प्रतिघण्टा ३.५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको थियो तर पावर हाउसले समयमा पानी नपाएपछि यति बेला उत्पादन नै शुन्यमा झरेको छ । यसरी नहर मर्मत सम्भारको नाउमा भारतीय पक्षले गण्डक नहरमा वर्षेनी दुई पटक पानी बन्द गर्दै आएको छ तर यसतर्फ न त सम्बन्धित निकायको नै ध्यान पुगेको छ न त यहाँका जिल्ला राजनीतिक दलका नेताहरुकै ध्यान पुगेको छ ।

१५ मेगावाट क्षमतावान पावर हाउसमा ५/५ मेगावाटको ३ वटा टरवाईन जडान गरिएको छ । तर टरवाईन नम्बर १ र ३ विग्रेर ध्वस्त भएको छ । टरवाईन नम्बर २ बाट ५ मेगावाट विद्युत उत्पादन ठाउँमा नहरमा पानीको कमीले गर्दा प्रतिघण्टा ३.५ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ केन्द्र प्रमुख सुनिल कुमार चतुर्वेदीले जानकारी दिए ।
 
नेपाल भारतको गण्डक सम्झौता अन्तर्गत भारत सरकारले जिल्लाको उक्त गण्डक कमाण्ड क्षेत्र सन् १९६६ सालमा पावर हाउस निर्माण कार्य सुरु गरी सन् १९७९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याएको थियो । भारत र नेपालको सम्झौता अनुसार पावर हाउस १९८१ सालमा भारतले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
 
२५ वर्षमा रिहैबिलिटेशन गर्ने पावर हाउस ४२ बर्षसम्म पुग्दा पनि रिहैबिलिटेशन नभएकोले २ वटा टरवाईन र केही मेशिनहरु बिग्रदै उत्पादन समेत घटेको छ । ३२ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त विद्युत केन्द्रका अधिकांश भवनहरु जीर्ण भइसकेको छन् कतिपय उपकरणहरु पनि बिग्रेर थन्किरहेको र कर्मचारी समेतको अभाव रहेको पावर हाउसले जनाएको छ ।