सुधारका नाममा निजी विद्यालयलाई नोक्सान पुर्‍याउने विधेयक अस्वीकार्य : सिउवासंघ

भैरहवा, १६ भदौ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न संस्थागत विद्यालयहरु तथा शिक्षक संघ/संगठनहरुले असहमति प्रकट गरेको विषयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सोमबार संघका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै शिक्षा देशको आर्थिक, सामाजिक तथा मानव संसाधन विकासको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘शिक्षा क्षेत्रलाई स्थिर, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्दा विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावक लगायत सरोकारवालाको सुझावलाई समेटिनु जरुरी छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सामूदायिक विद्यालयको सुधार र शिक्षकलाई कर्तव्यनिष्ठ तुल्याउन विधेयकले लिएको ध्येयप्रति संघको समर्थन छ, तथापी सरकारकै स्वीकृतिमा सञ्चालित निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने क्रममा उत्पन्न हुने समस्यालाई विधेयकले सम्बोधन गर्न प्रयास नगरिएको देखिन्छ ।’

विज्ञप्तीमा निजी विद्यालयहरु व्यक्ति वा समूहको इच्छा वा लगानीको आधारमा, राज्यको नीतिअनुसार वैधानिक रुपमा सञ्चालनमा आएका शैक्षिक केन्द्र भएको उल्लेख छ । ‘संस्थागत विद्यालयमा निजी क्षेत्रको खर्बौं रुपैयाँ लगानी मात्र भएको छैन, मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ७.२ प्रतिशत योगदान दिदै आएका छन्,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘देशभरीका ३४ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्दै सरकारले बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको ठूलो हिस्सा निजी विद्यालयहरुले निर्वाह गर्दै आएका छन् । 

कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने नीतिले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको संघको भनाइ छ । शिक्षा प्रणाली सुधार गर्ने कुरालाई संघले सकारात्मक रुपमा लिए पनि सुधारका नाममा निजी विद्यालयलाई नोक्सान पुर्याउने र लगानीकर्ता हतोत्साहित गर्ने कार्य अस्वीकार्य भएको संघले जनाएको छ । ‘शिक्षा क्षेत्र संवेदनशील भएकाले यसलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘त्यसैले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिन, सबै पक्षसँग छलफल गरी आपसी सहमति र स्वीकृति हुने गरी कानून निर्माण गर्न आग्रह गर्छौ ।’

शिक्षाको गुणस्तर र संस्थागत विद्यालयहरुको स्थायीत्वमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि प्रावधानलाई सच्याई, शिक्षा प्रणालीलाई अझ सबल, व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन सरकारले कदम चल्ने संघले अपेक्षा गरेको छ ।